काठमाडौं / ८ असार
मन्त्रिपरिषद्मा हुने सबैजसो निर्णयलाई नीतिगत निर्णयका रूपमा व्याख्या हुनेक्रम बढेसँगै राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले थप व्याख्या गरेको छ । समितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधनमा नीतिगत निर्णयको व्याख्या गरेको हो ।
समितिले ‘सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लागू हुने गरी गरिएको निर्णय’लाई नीतिगत निर्णय मान्न नमिल्ने गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरेको छ ।
यसका साथै, समितिले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्न नमिल्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
कानूनमा कुनै निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघेर मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गरिएमा त्यसलाई समेत नीतिगत निर्णयको रूपमा लिन नहुने व्याख्या थप गरिएको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले मन्त्रिपरषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान गर्न र भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउन पाउँदैन । त्यसोत, बालुवाटारको ललिता जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै उन्मुक्ति दिएको थियो ।
तर, अहिलेपनि उनीहरु दुवै जनाविरूद्ध कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको जानकारी गराइएको छ । यता संविधानविद्हरूले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्चले नीतिगत निर्णयको गलत व्याख्या गरेको बताएका थिए ।
मंगलबार समितिले गरेको व्याख्यासहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश हुँदैछ ।
