काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले थाातथलोमा फर्कने क्रममा बाटामा अलपत्र परेका श्रमिक वर्ग, बिरामी र सिमान्तकृतलाई तत्काल उचित राहतको व्यवस्था गरी उनीहरूको बााचन पाउने मानव अधिकारको रक्षा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले असंगठित रूपमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, सिमान्तकृत र उपचारका लागि हिाडेका बिरामीसहित हजारौं जना घर फर्कने क्रममा बाटामा अलपत्र परिरहेको अनुगमनका क्रममा पाइएको जनाएको छ ।
आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी संविधानमा प्रत्याभूत प्रत्येक व्यक्तिको खाद्य तथा बााच्न पाउने अधिकारको सम्मान गरी अलपत्र नागरिकहको मानव अधिकारको रक्षा गर्न संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले विज्ञप्तिमा स्थानीय तहबाट राहत वितरणसमेत हुन नसक्दा बिरामी, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलासहित श्रमिकहरू ठूलो संख्यामा लामो पैदल यात्रा तय गरी दुःख हैरानीका साथ आफ्नो गन्तव्यतर्फ असुरक्षित रूपमा हिाडिरहेको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।
‘काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ, कपिलवस्तु, बााके बर्दिया, कैलालीलगायत कतिपय जिल्लामा सीमामा कडाई भई दैनिक हजाराौ नागरिकहरू बिचल्लीमा परेक छन्,’ आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
आयोगले लकडाउनको अवस्थामा सरकारले जो जहाा जे जस्तो अवस्थामा रहेका छन्, त्यही ठाउामा बस्न भने पनि आवश्यक खाद्य सामग्रीसहितको राहत उपलब्ध हुन नसक्दा मानिसहरूले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु परिरहेको दुःखद् अवस्था देखिएकोसमेत औंल्याएको छ ।
आयोगले विज्ञप्तिमा व्यवस्थित राहत वितरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा समन्वयको अभाव देखिएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई आ–आफ्नो इलाकामा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र परिवारको समेत लगत संकलन गरी आवश्यकताअनुरूप राहत उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।
