आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने श्रमिकको उद्धारका लागि सरकारले नयाँ कार्यविधि बनाउदै

काठमाडौं । सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई उद्धार गर्न नयाँ कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकमा अलपत्र कामदारलाई उद्धार गर्न कार्यविधि बनाउन थालेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करार अवधि नपुगी फर्किन बाध्य भएका, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिमध्ये पनि पैसा नभई फर्कन नसक्नेलाई सर्वोच्चले कल्याणकारी कोषको रकमबाट फर्काउन भनेपछि सरकार कार्यविधि बनाउन जुटेको हो । यसअघि सम्बन्धित कामदारलाई नै हवाई भाडा तिराएर चार्टर्ड उडानमार्फत स्वदेश फर्काउने कार्य सुरु भइसकेको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर कार्यविधि बनाउन लागिएको जानकारी दिए । उनले मन्त्रालयले विदेशमा अलपत्र वास्तविक पीडितहरूको विवरण संकलन गर्न त्यहाँको सम्बन्धित दूतावास र श्रम सहचारीलाई परिपत्र गरेको जानकारी गराउँदै उनले अब नयाँ कार्यविधिअनुसार निकै समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार हुने बताए ।

सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० बाट रोजगारी गुमाएर बसेका र स्वदेश फर्कनलाई कुनै स्रोत नभएका व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत फर्काउन गत सोमबार आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुरूप कार्यविधि बनाएर अति समस्यामा परेका कामदारलाई सरकारी खर्चमा फर्काउन मन्त्रालय तयारीमा जुटिसकेको बताए । अहिले कार्यविधि बनाउन सुरु भए पनि यसअघि तोकिएका उडान तालिका भने नरोकिने बताइएको छ ।

कोरोना नियन्त्रण व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी)ले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत तेस्रोपटक हवाई भाडा घटाएर अझै कामदारबाट सामान्य अवस्थाको भन्दा दोब्बर भाडा लिएर स्वदेश फर्काइरहेको छ । अहिले केही राजदूतावासले भने सरकारले तोकेको भन्दा कम भाडामै आफ्ना नागरिकलाई विदेशी एयरलाइन्सबाट स्वदेश फर्कारहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार कुनै पनि देशमा महामारी र युद्ध भए त्यस्तो अवस्थामा सरकारले ती देशमा रहेका कामदारलाई तत्काल उद्धार गर्ने व्यवस्था भए पनि आर्थिक व्ययभारले ठेग्न नसक्ने भन्दै सो कोषको रकम परिचालन गर्नबाट सरकार पन्छिँदै आएको थियो ।

उद्धार खर्चको व्यवस्था गर्न सोही ऐनको दफा ३३ को उपदफा (ख) को धारा ७५ मा उल्लेख भएअनुसार समस्यामा परेका नेपालीलाई कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गरिने स्पष्ट हुँदा पनि सर्वोच्चले आदेश नदिँदासम्म सरकार यस कोषको रकम खर्च गर्ने पक्षमा थिएन । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए ले पनि अहिलेसम्म विदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमित हुने नेपालीको संख्या १७ हजार ७०० जना पुगेको छ ।

+ posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Language »