कर्मचारीलाई अस्थिरता बनाउदै सरकार

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको सरकार मुलुकका महत्त्वपूर्ण स्थानमा कर्मचारी र तिनका जिम्मेवारी फेरबदलमा लागेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय अदालतबाट खारेज भए पनि सरकार मन्त्रालय, आयोग, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई व्यापक रूपमा सरुवा गरेर प्रशासनिक संयन्त्रलाई आफू अनुकूल बनाउन उद्यत देखिएको छ ।

एकै जना सचिवलाई ८ पटकसम्म सरुवा गरेको सरकारले प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाली भएपछि पनि आफू अनुकूलको ‘सेटिङ’ मिलाउन नछाडेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । आफ्नो रोजाइमा नपरेका कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भूमिकाविहीन बनाएर शुक्रबार पछिल्लो सरुवा गरिएको छ । उनीहरूको स्थानमा विभिन्न आयोग, मन्त्रालय र निकायबाट नयाँ–नयाँ अनुहारलाई पठाइएको छ । सरुवाका क्रममा नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहनिकट प्रजिअहरूलाई भूमिकाविहीन बनाउने प्रयास गरिएको गृह स्रोतको दाबी छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकै दिन संवैधानिक आयोगका नियुक्ति सिफारिस सार्वजनिक गरेको सरकारले त्यसपछि कर्मचारीको सरुवालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । विघटनपछि प्रजिअसहित दुई पटक गरेर सहसचिव र उपसचिव ८२ जना सरुवा गरेको छ । माघको अन्तिम साताअघि १६ जना सचिवको सरुवा गरिएको थियो । सचिवहरूलाई तीन–तीन महिनामा सरुवा गरेपछि स्थायी सरकारले प्रशासनलाई अस्थिर बनाउन खोजेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा विरोध भएको थियो ।

नेपाल प्रहरीका ११ एसपी र १८ डीएसपीको सरुवा गरिएको छ । एसपी दरबन्दी भएका ५ र डीएसपी दरबन्दी भएका दुई जिल्लामा प्रहरी प्रमुख फेरिएको छ । कतिपयलाई गृह सरुवा गरिएको दुई दिनमा प्रजिअ बनाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका शिवकुमार कार्की र खगेन्द्रप्रसाद रिजाललाई गृह मन्त्रालय सरुवा गरिएको दुई दिनपछि प्रजिअ बनाइएको छ । ३१ जना सहसचिवको सरुवामा अख्तियारबाट गृह पठाइएका रिजाल र कार्कीलाई क्रमशः कैलाली र बागलुङको प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका छविलाल रिजाललाई सुर्खेतको प्रजिअ बनाइएको छ । मन्त्रालयले १८ जिल्लाका प्रजिअलाई एकपटक सरुवा गरेको छ ।

एकातर्फ संवैधानिक परिषद्को सिफारिस गैरकानुनी भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ जारी छ तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीमातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता राज्य सञ्चालनका क्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेका निकायका अधिकारीहरू सरुवा गरेर त्यहाँ नयाँ अनुहार पठाइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीलाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई राष्ट्रिपति कार्यालय सरुवा गरिएको छ । दुवै विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएका चार जना सहसचिवमध्येबाट विभागको महानिर्देशक बनाउने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ । रक्षाबाट सरुवा भएका रामप्रसाद आचार्यलाई शुद्धीकरण र राजस्व विभागमध्ये एउटामा पठाइने प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय पहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका उक्त विभागलाई केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै २०७४ सालमै आफूमातहत ल्याएका थिए । त्यतिबेला राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायलाई नियन्त्रणमा लिन खोजेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा विरोध भएको थियो । जथाभाबी रूपमा गरिने सरुवाले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन देखाउने दाँत मात्र भएको छ भने प्रशासन संयन्त्रमा देखिएको अस्थिरताले निरन्तरता पाएको छ ।

एक पूर्वसचिवले भने, ‘दुई तिहाइ नजिकको बहुमतले सरकार त स्थिर दिएर कर्मचारी प्रशासनलाई पनि गिजोलगाजल पारियो ।’ प्रशासनलाई साँच्चै स्थिर बनाउन सक्ने अवसर खेर फालिएको भनाइ उनको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने संघीय मन्त्रालयका सचिव चार र मन्त्री तीन जना फेरिइसकेका छन् । यसबाट पनि प्रशासनिक संयन्त्र कति अस्थिर छ भन्ने देखिन्छ, मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै स्विकार्छन् । निर्वाचन नहुने अवस्था आएपछि सहसचिव सरुवा क्रममा सूचीमा परेका संघीयका कतिपय सहसचिव र उपसचिवले निर्णय रद्द गराएका थिए । संघीय मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निर्णय भइसकेका कतिपय कर्मचारीको नामावली मुख्य सचिव शंकर बैरागी र गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले बिहीबार छलफल गरेर सरुवाको अन्तिम टुंगो लगाएका थिए ।

मापदण्ड फेरेको फेर्‍यै

ऐनमा एकपटकका लागि समायोजन गरिने उल्लेख भए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीयका कर्मचारीलाई पटक–पटक सरुवा सुविधा दिएपछि प्रशासनिक संयन्त्रमा अर्को अस्थिरता उत्पन्न भएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन मिलानसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गरेर ल्याएको नयाँ नीतिअनुसार सरुवा प्रक्रियालाई खुकुलो बनाएपछि फेरि सरुवाको चक्कर सुरु भएको छ । कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्ने भन्दै समायोजनलाई यो वा त्यो रूपमा फेरबदल गर्न खोजेपछि मन्त्रालय सधैं सरुवैसरुवामा अलमलिएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरू राजनीतिक नेतृत्वले नचाहेसम्म नीति फेरिएको फेरिएकै, सरुवा गरेको गर्‍यै हुने बताउँछन् ।

समायोजनपछि कर्मचारी अभावका कारण सयौं स्थानीय तह निमित्तका भरमा सञ्चालन भइरहेको छ भने खटाएका ठाउँमा नजाने र गए पनि बस्न नचाहने प्रवृत्ति बढ्दै गएका बेला यो वा त्यो नाममा संघीय मन्त्रालय तीन वर्षदेखि सरुवैसरुवामा अलमलिएको छ । समायोजन ऐन जारी गरेर कर्मचारी परिचालन गरिए पनि त्यसको व्यवस्थापन सही ढंगले मिलाउन नसक्दा समस्या बल्झिरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसकै प्रतिफल कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार समायोजन भएका कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्न गत भदौ १ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नीतिलाई आधार मानेर संघीय मन्त्रालयले गत मंसिरमा बनाएको मापदण्ड अनुसार अहिले सरुवा गरिँदै आएको छ । यो प्रक्रियामा कम्तीमा ४ हजार कर्मचारीलाई मर्का परेको भन्दै सरुवा गर्न लागिएको हो । समायोजनपछि कर्मचारीलाई मर्का परेको भए गुनासो सुन्ने भन्दै तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले करिब चार हजार ४३ जनाको सरुवा मिलान गराएका थिए । दोस्रोपटक फेरि समायोजन मिलानका नाममा सरुवा सुरु गरिएको हो ।

संघीयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारी अहिलेको समायोजन मिलान सामान्य भएको बताउँछन् । ‘कतिपय कर्मचारीलाई धेरै मर्का परेको देखियो । श्रीमान् एकातिर, श्रीमती अर्कातिर छन् । कोही बिरामी छन् । कोहीलाई घरबाट धेरै टाढा छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘१ लाख ३८ हजार कर्मचारीमध्ये ५ प्रतिशतको समस्या देखिएको छ ।’ कर्मचारी कहिल्यै सरुवा गरिनु हुँदैन भन्न नमिल्ने उनले बताए । संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा उत्पन्न समस्याले बाधा अड्काउ फुकाउन बाध्य हुनुपरेको भनाइ मन्त्रालयको छ । ‘निजामती ऐन बनेको भए प्रदेश र स्थानीयले बनाउने कानुनअनुसार कर्मचारी परिचालित हुन्थे,’ उनले भने । अहिले समायोजन मिलानका लागि चार हजार कर्मचारी छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई वर्ष छलफल भएको संघीय निजामती विधेयक टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

संघीयले बनाएको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त आफ्नो कर्मचारीको फेरि सरुवा गर्न समिति नै बनाएको छ । मन्त्रालयले प्रमुख विशेषज्ञ रोशन पोखरेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समायोजन मिलान सिफारिस समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयका प्रशासन शाखाका एक अधिकारीले भने, ‘समायोजनको विषय कहिले टुंगिने हो भन्नै कठिन भयो ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा माग गर्दै चाररपाँच सय निवेदन दर्ता भइसकेका छन् । यसबाट सरुवा र ठाउँ परिवर्तनको माग गर्दै मन्त्रालयमा कर्मचारीको भीड लाग्न थालेको छ । स्वास्थ्यका करिब ३२ हजार कर्मचारीमध्ये दुई वर्षअघि २७ हजारको समायोजन गरिएको थियो । दुई वर्षअघि समायोजन भएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीलाई फेरि आफूले रोजेका ठाउँमा जाने अवसर दिन लागिएको हो ।

याे समाचारलाइ कान्तिपुर पत्रिकाले प्रथामिकताकास साथ प्रकाशित गरेकाे छ ।

+ posts

समाज परिवर्तनका लागि कलमकाे एक थाेपा मसी नै काफी छ ।

Language »