कामदारदेखि व्यवसायीसम्मलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन विकास समितिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले कामदारदेखि व्यवसायीसम्मलाई समेटेर राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार समिति सदस्यहरुसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेर तत्काल गर्नुपर्ने विभिन्न पाँच निर्देशन सरकारलाई दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन् ।

‘देशमा अधिकांश प्रकृतिका उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्ना लागि राहत प्याकेज माग गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समितिलगायतका निकायहरुले राहत प्याकेज दिइ पनि सकेका छन्,’ सभापति खड्काले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘अब निर्माण क्षेत्रका लागि सरकारले राहत प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्छ । निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारदेखि व्यवसायीसम्मका लागि सरकारले राहत प्याकेजको उपलब्ध गराउनु आवश्यक देखिन्छ ।’

यस्तै, विकास आयोजनामा काम गर्ने मजदुर तथा कामदार, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ज्यालादारी मजदुरहरुलाई खाद्यान्नलगायतका दैनिक अत्यावश्यक वस्तुहरुको अभाव देखिएकाले उनीहरुका लागि अत्यावश्वक सम्पूर्ण खाद्यान्नलगायतका सामग्रीको तत्काल व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देश गरिएको छ ।

यस्तै विकास समितिले वडा कार्यालयहरुले पहिलो चरणमा राहत वितरणको काम सम्पन्न गरिसकेको उल्लेख गर्दै नलिएका वा लिन नपाएकाहरुलाई तत्कालै राहतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘पहिलो चरणमा राहत लिएका तर सकिइसकेका नागरिकहरुलाई पुनः राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ । सकेसम्म नागरिकलाई अहिले बसोबास गरिरहेकै ठाउँमा न्यूनतम आवश्यकता ूुरा गरेर बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ निर्देशनमा उल्लेख छ ।

तर हप्तौं हिँडेर घर जान लागेर बाटो बाटोमा अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई सुरक्षित तवरले घर जाने वातावरण बनाउन पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रकृति हेरेर कार्यस्थलमै स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार क्वारेनटाइन तयार पार्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । निर्माण कार्यलाई अघि बढाउनेबारे अध्ययन गरेर निष्कर्ष अनुसार अघि बढ्नुपर्ने समितिको मत छ । अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षहरुका आधारमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको काम अघि बढाउनुपर्ने सभापति खड्काले बताइन् ।

यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्रमा प्यान नम्बरलाई समेत जोड्दै व्यक्तिको सम्पूर्ण वैयक्तिक विवरण समावेश गरेर राज्यका लागि आवश्यक एकीकृत सूचना बैंकका रुपमा विकास गर्न पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ ।

+ posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Language »