नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाका कारण डेढ करोड फ्रिजःपूर्व सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई

नेपालगन्ज, बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का सांसद तथा पूर्व सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाले निकालेको विज्ञप्तीप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको छ ।


पुर्वमन्त्री राइले आज नेपालगन्जमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजनागरी उपमहानगरपालिकाको विज्ञप्तीले नगरबासीलाई थप भ्रमित बनाएको उल्लेख गर्दै त्यसमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । संघीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको डेढ करोड रकमबाट आफुले भेरी अस्पताललाई भेन्टिलेटर खरिदका लागि उपलब्ध गराएको रकम कार्यान्वयन नगरी उल्टै फ्रिज गराउने अवस्थामा पुर्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उहाँको भनाइ छ ।

उक्त रकम नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र दोष उल्टै आफुलाई दिनु राजनीतिक बैइमानी भएको राईको भनाइ छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले रकम सदुपयोग गर्न नसकेर दोष उल्टै आफुलाई दिएकोमा राइले आक्रोस पोख्नुभयो । उहाँले आफुले जनहितमा काम गरेको भन्दै यदी आफु दोषी ठहर भए राजनीतिबाटै सन्यास लिने चेतावनी दिनुभयो ।
संघीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट नियमपूर्वक उपमहानगरपालिकामार्फत भेरी अस्पतालमा भेन्टिलेटर खरिद गर्न उपलब्ध गराएको स्पष्ट पार्दै उहाँले बजेट ढिला गरी प्राप्त भएकाले कार्यान्वयन गर्न सकिएन भन्ने उपमहानगरपालिकाको भनाइमा कुनै सत्यता नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

जुन रकम नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले प्राप्त गरेको छ उसैले नै सांसद तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई जानकारी गराउनु पर्नेमा सांसदले जानकारी गराएन भन्नु तर्क सम्बत नभएको बताउनुभयो ।


यस्तो कोभिड १९ को यस्तो विपदमा पनि उपमहानगरपालिकाले भेन्टिलेटर खरिदका लागि दिइएको रकम फ्रिज गराउनु निन्दनीय भएको उहाँको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा प्रदेश सांसद विजय यादव, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अजय श्रीवास्तव, जिल्ला अध्यक्ष कमरुद्दिन राईलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

                                                                          प्रेस विज्ञप्ती

कोभिड १९ जस्तो भयावह महामारीको बेला अतिआवश्यक उपकरण भेन्टिलेटर खरिद गर्न नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका मार्फत भेरी अस्पताललाई प्रदान गरिएको डेढ करोड रुपैयाँको रकम निकासा माग गर्न बेवास्ता गरेर रकम फ्रिज गराउने उपमहानगरपालिकाले आफ्नो कमीकमजोरी ढाकछोप गर्न विज्ञप्ती जारी गरेकोमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
स्थानीय पुर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बाँकेको क्षेत्र नम्बर २ मा छनोट गरिएका योजना मध्ये दुईवटाको ठेक्का हुन नसक्दा र एउटाको सम्झौता नै हुननसक्दा खर्च नभएको डेढ करोडको योजनालाई स्थानीय पुर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम निर्देशक समितीको २०७७ असार १४ गतेको बैठकबाट शंसोधन गरी सोही दिननै कोलेनिका तथा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई असार १५ गते कार्यालय खुल्ने वित्तिकै निर्णय बुझाई भरपाई समेत लिएको जिल्ला समन्वय समिति बाँकेको चलानी नम्बर ३५ को २०७७ भदौ ९ गतेको पत्रबाट प्रष्ट छ ।
निर्देशक समितिको उक्त निर्णय अनुसार खर्च नभएको सो रकम स्थानीय तहमा फ्रिज नहुनेगरी कोभिड १९ को व्यवस्थापनका लागि खोलिएको खातामा जम्मा गर्न उपमहानगरपालिकाले असार १५ गतेभित्र कोषतथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई एउटा दुई लाइनको सामान्य पत्र लेखेर रकम निकासा माग गर्ने र सो को जानकारी संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा असार १८ गतेसम्म उपलब्ध गराउनु पर्ने समय सीमा थियो । सो कुराको प्रष्ट जानकारी संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७७ असार ७ गतेनै सबै स्थानीय तहलाई पठाएको चलानी नम्बर ५६८ को पत्र तथा असार ८ गते राजपत्रमा निकालिएको सुचनामा उल्लेख छ ।
संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्धारा असार ७ गते पठाईएको पत्रमा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा खर्च नभई बचत भएको रकम एकिन गरेर निर्देशक समितिका संयोजक र जिल्ला समन्वय समितिलाई जानकारी गराउने उल्लेख गरिएपनि उपमहानगरपालिकाले सो बारेमा कुनै चासो नलिएको च.नं ३५ को भदौ ९ गतेको जिसस बाँकेको पत्रबाट प्रष्ट देखिन्छ । यसैबाट उपमहानगरले नगरवासीको स्वास्थ्यप्रति कुनै वास्ता नराखेको पनि प्रमाणित हुन्छ ।
संघिय मन्त्रालयको पत्र अनुसार खर्च नभएको रकमको जानकारी म संयोजक र जिससलाई गराउनु पर्ने व्यवस्था भएको तर उपमहानगरले जानकारी नगराउँदा म स्वयं संयोजकले समय अवधी सकिन लाग्दा, बाल सुधारगृहको स्तरोन्नती तथा प्रहरी अस्पतालले एक थान एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने गरी छुट्टाएको रु ५० लाख रकम उपमहानगरले ठेक्का नै आह्वान नगरी फ्रिज हुन लागेको र नेपालगन्ज २१ म मदरसा लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्टाएको रु ५० लाख ठेक्का आह्वान गरी सम्झौतानै नगरी फ्रिज हुन लागेको रकमका साथै डुडवा गाउँपालिकालाई छुट्टाएको रु ५० लाख रकम कुनै ठेक्का प्रक्रियामा नगई फ्रिज हुन लागेकोले उल्लेखित रकमहरुको आफै सूचना संकलन गरि समयमै योजना शंसोधनको निर्णय गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
तर, खर्च नभएको रकमको निकासा माग गर्न प्रयाप्त समय बाँकी रहँदै निर्देशक समितिले निर्णय गरेर जानकारी गराउँदा पनि किन बेवास्ता गरियो ? किन कोलेनिकालाई निकासा मागको दुई लाइनको एउटा पत्र लेखिएन ? महामारीको बेलामा एउटा सामान्य पत्र लेख्न उपमहानगरपालिकालाई कति दिन चाहिने हो ?
खर्च नभएको रकम निकासाको प्रक्रिया बारे जानकारी माग्दा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाँकेले असार १५ गतेभित्र सो कार्यालयमा रकम निकासा माग गर्नु पर्नेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालीका बाट कुनै माग नगरिएको हुँदा रकम निकासा नगरिएको जानकारी भदौ ८ गतेको चलानी नम्बर ९० को पत्र मार्फत प्रष्ट हुन जान्छ ।
नगरवासी महामारीको चपेटामा परेको बेला स्थानीय तहको लापरवाहीले भेन्टिलेटर खरिद गर्ने सुवर्ण अवसर गुमेकोमा स्थानीयवासीसंग क्षमा माग्नु पर्नेमा दुई लाइनको रकम निकासा मागको पत्र लेखेर प्रचलित व्यवस्था अनुसार कोभिड १९ को फ्रिज नहुने खातामा रकम जम्मा गरी खर्च गर्नुका सट्टा उल्टै फ्रिज नहुने रकमलाई दुई दिनमा कसरी खर्च हुन जान्छ भनेर विभिन्न किसिमको भ्रम छर्नु झनै खेदजनक छ ।
निर्देशक समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रको प्रतिनिधिसभाको सांसद संयोजक, लिखित जानकारी दिएको समानुपातिक र राष्टियसभाका सांसद सदस्य र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव हुने प्रावधान रहेको कुरा च.नं ३५ को भदौ ९ गतेको जिसस बाँकेको पत्रबाट प्रष्ट हुन्छ । निर्देशक समितिको सदस्य नभएको कुरा स्थानीय तहका प्रमुखलाई थाहा नहुनु झनै हास्यास्पद छ । साथै उहाँसंग समन्वय गर्ने भन्ने विषयमा उहाँसंग सम्पर्क नभएपछि उपमहानगरका प्रवक्ता प्रमोद रिजाल र भेरी अस्पताल विकास समितीका अध्यक्ष प्रमोद धितालसंग छलफल गरेर भेरी अस्पतालमा भेन्टिलेटरको आवश्यकता रहेको सुझाव पाएकोले सोही बमोजिमको निर्णय गरेको जानकारी गराउँदछु ।
सो संगै २०७७ असार १४ गतेनै निर्देशक समितिको निर्णयको जानकारी फेसबुक म्यासेन्जर एवं फोन मार्फत म स्वयंले उपमहानगरका प्रवक्ता रिजाल र भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष धिताललाई गराएको थिए । जस्को प्रमाण म्यासेन्जरमा अझै सुरक्षित छ । यसका साथै सोही दिन १४ गतेनै बाँके र राजधानीका अधिकांश अनलाइन सञ्चार माध्यामले सो निर्णयको समाचार प्रकाशित गरेको पत्रकार साथिहरुलाई विद्घितै होला ।
उपमहानगरले खर्च नभएको रकम बारे मलाई जानकारी गराउनु पर्नेमा नगराएको म काठमाण्डौमा भएर पनि यसैका लागी आई एकदिन अगावै निर्णय गरेर जानकारी गराउँदा वास्ता नगरेको तर यही भएको ब्याक्तिले उल्टै विभिन्न भ्रम छरेको देखियो ।
यसैगरि नेपालगन्जमा जडान भैरहेको हाइमास्ट लाइटहरु म मन्त्री भएकै बेला सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत २०७६ असार ३१ गते टेण्डर आह्वान भै नेपालगन्जका लागि वडा नम्बर १ देखि ८, वडा नम्बरर ९ देखि १६ र वडा नम्बर १७ देखि २३ सम्म गरेर तीन प्याकेज तथा कोहलपुरका लागि एक प्याकेज गरि चार प्याकेजमा १३–१३ वटाका दरले टेण्डर भएको थियो ।
विभिन्न चोक, चौराहा, अस्पताल,पर्यटकर्य स्थल र धार्मिक स्थलमा सो लाइट जडान गर्ने भनिए पनि उपमहानगरले विभिन्न होटल, व्यवसायीक प्रतिष्ठान र भनसुन गरेकाहरुको घर बस्ती नजिक जडान गर्ने निर्णय गरेकोमा खेद व्यक्त गर्दछु ।
बाँके क्षेत्र नम्बर २ र नेपालगन्ज उपमहानगरको विकास निर्माण तथा जनताका अन्य विभिन्न समस्या समाधानका लागि मैले मन्त्री भएको बेला र नभएको दुबै समयमा सबैसंग समन्वय र सहकार्य गरेर काम गर्दै आएको र गरिरहने प्रतिवद्धता पुनः दोहोर्याउँछु ।
अन्तमा मैले माथि उल्लेख गरेको कुराहरुको पुष्ट्याईका लागि आम नागरिकको विचमा खुला बहस गर्न तयार रहेको चुनौती समेत दिन चाहन्छु ।
(नोट ः निर्देशक समितिको निर्णयको प्रतिलिपी, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्रको प्रतिलिपी, राजपत्रको प्रतिलिपी, कोलेनिकाको पत्रको प्रतिलिपि, कोलेनिका तथा उपमहानगरपालिकाले निर्णय बुझेको लगायतको जानकारी गराएको जिससको पत्र तथा २०७६ असार ३१ को हाइमास्ट लाइटको ठेक्काका लागि टेण्डर आह्वान गरेको सूचनाको प्रतिलिपी समेत विज्ञप्तीसंगै संलग्न गरिएको छ ।

मोहम्मद इश्तियाक राई
प्रतिनिधीसभा सदस्य
बाँके क्षेत्र नम्बर २
मिति २०७७।०५।१० गते

                                               
+ posts
Language »