बागमती प्रदेशकाे प्रहरी ऐन,अब प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खुल्याे

हेटौंडा। संघीय सरकारले नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश मातहतमा समायोजनका लागि तयार पारेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण खाकाप्रति असहमति जनाइरहेको वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको छ । वाग्मती प्रदेशको आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो ।

यो विधेयक पारित भएसँगै अब प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खुलेको छ । प्रदेशसभाको बैठकबाट यस विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको हो । प्रदेश मामिला समितिमा दफबार छलफलपश्चात् सर्वसम्मतरुपमा प्रदेशसभा पेस भएको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले पारित गर्नका लागि प्रदेशसभामा आग्रह गरेका थिए । उक्त विधेयक असार ११ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो । समितिले असार १५, ३१, साउन १ र २ गते छलफल गरेको थियो ।

विधेयकमा नेपाल सरकारले खटाएको नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा जनपद प्रहरी र प्राविधिक प्रहरी समूह रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन संघीय प्रहरी ऐनले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम प्रदेश सरकारले गर्ने, प्रदेश प्रहरी सेवामा जनपद र प्राविधिक प्रहरी समूह रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।

मन्त्री जम्मकट्टेलले यो ऐन लागू भएसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकीहरु स्वत: प्रदेश सरकार मातहतमा आउने बताए । ‘संघीय सरकारको केही प्रहरी इकाईहरु जिल्ला तहमा रहन सक्छन् । तर, अहिले जस्तो हुँदैन । संघीय सरकारबाट समायोजन भएर आउने प्रहरीको संख्याका आधारमा प्रदेश मातहतबाट प्रहरी परिचालन हुनेछ,’ उनले भने । प्रदेश प्रहरीको मुख्यालय प्रदेशको राजधानीमै राखिने उनले बताए । ‘संघीय प्रहरी ऐन र समायोजन ऐन केन्द्रले निर्माण गरेपछि हामीले बनाएका हौं । संघ र प्रदेश दुवैको ऐन समायसापेक्ष छ,’ उनले भने ।

प्रदेश प्रहरी संगठन संरचना र संख्या निर्धारण गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति तत्काल गठन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । सो समितिमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक सदस्य रहनेछन् भने प्रदेश प्रहरी प्रमुखले तोकेको प्रहरी उपरीक्षक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । मन्त्री जम्मकट्टेलका अनुसार आन्तरिक रुपमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणको काम ऐनको प्रमाणीकरण भएसँगै सुरु गरिने बताए । प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना र प्रहरी कर्मचारीको संख्या नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ ।

मन्त्री जम्मकट्टेलका प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक, प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी नायब उपरीक्षक, प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवान पदको व्यवस्था गरिएको छ । ‘ऐनको प्रमाणीकरण गरेसँगै प्रदेश प्रहरीको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन र परिचालन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुनेछ । शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान लगायत कर्तव्य पालनाको लागि खटिएको अवस्थामा प्रदेश प्रहरी कर्मचारीले आफूभन्दा माथिको तोकिएको अधिकारीको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा रही कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

प्रदेश प्रहरीले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र प्रदेशको काबुबाहिरको शान्ति सुव्यवस्था सम्बन्धमा संघीय प्रहरीसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । प्रदेश प्रहरीले कुनै पनि एक वा एकभन्दा बढी प्रदेशसाग सम्बन्धित अपराध अनुसन्धानमा सूचना आदानप्रदान र सहयोग माग गरेमा प्रदेश सरकारको अनुमति लिई समन्वय गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

+ posts

समाज परिवर्तनका लागि कलमकाे एक थाेपा मसी नै काफी छ ।

Language »