बालाजु बाईपासका सडक विस्तार पीडितहरु जनअदालतको खोजि गर्दै

काठमाडौं ।
बालाजु बाईपासका सडक बिस्तार पीडितहरुले वर्तमान सरकार र सरकारका मतियारहरुले आफ्नै मातहातको अदालतलाई पनि नटेरेर नागरिक सर्वच्वता को समेत खिल्लि उडाएको भन्दै अब आफुहरु जनताको अदालत मा जाने बताएका छन्।


शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गरेर जबरजस्ती डोजर लगाएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । सर्वोच्चले ८ चैत २०७३ मा ‘छलफलबाट टुँगो नलागेसम्म निवेदकहरूको घर आँगनमा प्रवेश गर्ने, अनधिकृत कब्जा गर्ने भत्काउने जस्ता कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनू’ भन्ने आदेश दिएको थियो ।


उपत्यका विकास प्राधिकरणले गत शनिबारदेखि बालाजु बाइपासदेखि महेन्द्रपार्क क्षेत्रमा डोजर लगाएको छ । २६५ मिटर दुरी सडक निर्माण गर्न सात वटा डोजर चलाइरहेको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।


सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि बालाजुवासीले अदालतको अवहेलनामा निवेदन दिएका थिए । भीमदेव श्रेष्ठ लगायतले दिएको निवेदनमा काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, प्राधिकरण काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका, महानगरीय प्रहरीवृत्त बालाजुलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले गत ३० भदौमा विपक्षीको नाममा म्याद जारी गरेको थियो । तर अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा डोजर लगाइएको निवेदक श्रेष्ठ बताउँछन् ।


उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले भने बालाजु बाइपास सडक खण्डको पूर्वपट्टि फुटपाथ मात्रै निर्माण गरेको जनाएको छ । प्राधिकरणका अधिकृत सुरेशकुमार रेग्मीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘यस कार्यालयबाट २०७७ असोज १८ गतेको कार्यादेशबाट कामपा १६ स्थित बालाजु बाइपास सडकखण्डमा फुटपाथ निर्माण गर्न निर्माण व्यावसायी श्री दिपदर्शन बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रालिलाई कार्यादेश दिइएको व्यहोरा आदेशानुसार जानकारी गराइन्छ ।’


काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिका र नगरोन्मुख स्थानहरुमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ अनुसार प्रशाखा सडकको चौडाइ १४ मिटर हुनुपर्दछ । त्यसअनुसार जग्गा दिन आफूहरू तयार रहेको भीमदेव श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सडक केन्द्रबाट दायाँ सात मिटर र बायाँ सात मिटर छोड्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो तर अदालतको आदेशको समेत वेवास्ता गरेर डोजर लगाउने काम भयो, हाम्रो पीडा सुनाउन कहाँ जाने ?’

+ posts
Language »