महामारिका कारण म्यानपावर व्यवसाय संकटमा

काठमाडौँ । कोभिड (१९) को पहिलो र दोस्रो लहरको कारणले नेपालमा संचालनमा रहेका म्यानपावर व्यवसाय संकटमा परेको छ ।

सारा खबरको प्रतिनिधिलाई नेपालमा संचालनमा रहेको करिब तीन सय म्यानपावर व्यवसायीले यो पेशा छाडेको जनारकारी प्राप्त भएको छ । अब नेपाल सरकारले म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई व्यवस्थापनको लागि के गर्लान् रु त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले कोरोनाको प्रभाव म्यानपावर व्यवसायीहरुमा परेको बताएको छ ।

सरकारले २0७६ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन सशोंधन गरेर बार्षिक तिन हजारसम्म पठाउने लक्ष्य राखि इजाजत माग्ने कम्पनिले धरौटि बापत तिन करोड रुपैया बैँक ग्यारेन्टि राख्नुपर्ने नियम लागु भएको थियो।

बर्षमा पाँच हजार भन्दा बढि कामदार पठाउने लक्ष्यका साथ इजाजत माग्ने कम्पनिले दुई करोड नगद धरौटि र चार करोड रुपैयाको बैंक धरौटि राखेर इजाजत पत्र नविकरण गरेका थिए ।

धरौटि बापतको ठुलो रकम बिभागमा छ । बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिब भन्छन, व्यवसाय ठप्प हुदा पनि बैंकलाई ब्याज भने तिरिरहनु परेको छ ।

संघका पूर्व अध्यक्ष रोहन गुरुङ्ग डेढ बर्षदेखि मलेसिया बन्द भएको र साउदीमा नेपाली दुतावासले माग प्रमाणिकरण सुस्त र झन्झटिलो बनाएका कारण पनि व्यवसायमा नराम्रो असर परेको बताँउछन् । उनका अनुसार नेपाल सरकारको झन्झटिलो प्रमाणिकरण नियमको कारणले पनि व्यवसायीहरु समस्यामा परेको बताएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २0७७/0७८ मा श्रमिक विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरुको तथ्यांकले पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संकट परेको पुष्टि गर्छ । गत वर्ष ६१ हजार ४२८ जना मात्रै श्रमिक म्यानपावर कम्पनीमार्फत विदेश जान पाए । आव 0७६/0७७ मा यो संख्या १ लाख ७२ हजार थियो । यो वर्ष विदेश जानेको संख्या १ लाख ११ हजारभन्दा कम छ ।

गत आवमा २५0 वटा म्यानपावर कम्पनीले त एकजना पनि श्रमिक विदेश पठाउन सकेनन् । २५ वटा कम्पनीले जम्मा एक एक जना श्रमिक पठाए । सयभन्दा कम श्रमिक पठाउने कम्पनीको संख्या ६६७ छ । अनुमतिपत्र लिएका ८५४ मध्ये ६0३ वटा म्यानपावर कम्पनीले मात्र श्रमिक पठाउन सके ।

लगातार दुई आर्थिक वर्ष सय जना श्रमिक नपठाए लाइसेन्स खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छ । महामारीको कारण यस्तो अवस्था आएको भन्दै मन्त्रिपरिषदले इच्छुक सबै म्यानपावर कम्पनीको अनुमतिपत्र लाइसेन्स नवीकरण गर्न दिने निर्णय गरिसकेको छ । 0७६/0७७ मा पनि सय जना श्रमिक पठाउन नसक्नेको लाइसेन्स यस्तै विशेष निर्णय गरेर नवीकरण गरिएको थियो ।

गत आवमा सरकारी मापदण्ड अनुसार हजारभन्दा बढी श्रमिक विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनीको संख्या ९ मात्र छ । वर्षमा ५ हजारभन्दा बढी श्रमिक पठाएका म्यानपावर कम्पनीहरु पनि पछाडि धकेलिए ।

संघका पूर्वअध्यक्ष गुरुङ अब व्यवसायीहरुले विभागमा रहेको धरौटी रकमको सदुपयोग गर्दै अन्य व्यवसायमा संयुक्त लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । कोरोना विरुद्धको खोप सर्वसुलभ नभएसम्म व्यवसाय पुरानै अवस्थामा फर्किन नसक्ने भन्दै उनले समस्यासँग जुध्न संघले संस्थागत पहल लिनुपर्ने बताए ।

‘विभागमा अहिले व्यवसायीको करिब चार अर्ब धरौटी छ। उनी भन्छन्, तत्काल व्यवसायमा फर्कन सक्ने अवस्था नभएकासम्म संघले सबैलाई एक ढिक्का पारेर त्यो रकम उपयोग गर्ने योजना बनाउनु पर्‍यो ।

+ posts
Language »