मानव अधिकार आयोगको ढोका ढकढक्याउन पुगे काठ्माण्डौका सडक विस्तार पिडितहरु

काठमाडौं, मंसिर १५ । उपत्यकाव्यापी सडक विस्तारपीडित संघर्ष समितिले आफ्नो मानवअधिकारको रक्षा गर्न माग गर्दै सोमबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

सरकारले सडक विस्तारको नाममा बाँच्न पाउने जनताका मौलिक हक अधिकार हनन् गरेको भन्दै संघर्ष समितिले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सर्वोच्च अदालतकोे आदेशसमेत अवज्ञा गरी राज्यका तर्फबाट सडक विस्तारका नाममा घर भत्काउने र बिदाको समयमा पनि डोजर चलाएर समुदायमा आतंक सिर्जना गर्ने काम तत्काल बन्द गर्नपनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।

संघर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमी ले पीडितहरुको मानवअधिकारको संरक्षणका लागि आग्रह गर्दै आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताउनुभयो ।

गैरन्यायिक हिसाबले जबर्जस्ती डोजर लगाएर भत्काउने काम भइरहेकाले आयोगलाई गुहार्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीयहरुले ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी डोजर लगाएर घर भत्काउने काम भएको बताएका छन् ।

आफूहरुले सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गर्दै नभत्काउन आग्रह गर्दापनि माथिको आदेश भन्दै पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने काम भएको पनि स्थानीयको भनाइ छ ।

राज्यले गरेको अत्याचारले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुर्‍याएको स्थानीय महेश्वर मानन्धरको भनाइ छ ।

राज्यका विभिन्न निकायमा समस्या समाधानका लागि गएपनि न्याय नपाएपछि बाध्य भएर अनशन बस्नुपरेको अर्का स्थानीय भीमदेव श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले आफूहरुलाई सुकुम्बासीहरु भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूहरुसँग जग्गाको पुर्जाको प्रमाणहरु भएकोसमेत बताउनुभयो ।

एक लाख ५० हजार बढी स्थानीय समुदाय प्रभावित हुनेगरी राज्यले नियमविपरीत सडक विस्तारको नाममा दमन गरिरहेको उनीहरुले बताएका छन् ।

+ posts
Language »