सर्वाेच्च अदालतले नजिरकाे ‘अपव्याख्या’ गरी भष्ट्राचार मुद्दामा सफाइ
अदालतले भन्याे, ‘रकम निकाल्दैमा लुकाएको भएन, भ्रष्टाचारी भन्न मिलेन’

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नजिरको अपव्याख्या गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोग लागेका इन्जिनियर निरञ्जनप्रसाद चालिसेलाई भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ दिएको पाइएको छ । तत्कालीन न्यायाधीशहरू चोलेन्द्रशमशेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले ४ करोड १४ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जनको आरोप लागेका चालिसेलाई सफाइ दिएको हो ।

अवैध रकम लुकाएको ठाउँ नदेखिएको र बैंकबाट झिकेकै आधारमा गैरकानुनी आर्जन भन्न नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको हो । फैसला हुँदा जबरा प्रधानन्यायाधीश भइसकेका थिएनन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल संयोजकत्वको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान गरेपछि चालिसेले बैंकमा राखेको १ करोड २७ लाख रुपैयाँ निकालेका थिए । त्यस क्रममा बैंकमा राखेको १ करोड २७ लाख रुपैयाँलगायत अन्य सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको अख्तियारको दाबी थियो । विशेष अदालतले सदर गरेको उक्त दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले ‘निकालेको रकम कहाँ राखेको हो भन्ने अख्तियारले खुलाउन नसकेको’ भन्दै निकालेकै आधारमा त्यसलाई अवैध आर्जन भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।

त्यही मुद्दामा विशेष अदालतले भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले ०७४ भदौ ११ गते फैसला सुनाउँदै चालिसेलाई सफाइ दिएको हो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सर्वोच्च अदालत बुलेटिनमा प्रकाशित छ । स्रोतका आधारबारे नबोलेको सर्वोच्च अदालतले ‘रकम निकाल्दैमा भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने’ व्याख्या गरेको छ ।

२०५९ सालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन आएपछि सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने र स्रोतभन्दा बढी आर्जन गरेको भेटिए भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्ने कानुनी व्यवस्था भयो । त्यसअघि सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने चलन नभएकाले भ्रष्टाचारबाट आर्जन रकम खुला रूपमा बैंकमा राख्ने गर्थे । तर धमाधम छानबिन हुन थालेपछि कतिपयले बैंकमा राखेको रकम लुकाउन थाले । बैंकमा राखेको रकम निकालेकै आधारमा भ्रष्टाचार मुद्दा नलागे पनि स्रोत खुलाउन नसके कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचारको सामना गर्नुपर्थ्यो । तत्कालीन सहसचिव चालिसे त्यही क्रममा छानबिनको दायरामा तानिएका हुन् ।

चालिसे को हुन् ?

०२६ साउन १२ गते पेसा सुरु गरेका चालिसेले जागिरका क्रममा २८ ठाउँमा जिम्मेवारी पाएर काम गरे । उनले ०६० मंसिर २ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राविधिक सहसचिवका रूपमा अवकाश पाएका हुन् । उनले बुटबल–नारायणगढ, धनगढी–डडेलधुरा, धरान–धनकुटा सडक अनि पुललगायतका महत्त्वपूर्ण परियोजनामा काम गरे । उनी सडक विभागको महानिर्देशकसम्म भए । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा गठित सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार उनको सम्पत्तिमध्ये १ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको स्रोत भेटिएको थिएन । वैधानिक आर्जनको तुलनामा बढी सम्पत्ति भेटियो भने गैरकानुनी आर्जन मानिन्छ ।

अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार उनको ०३५ सालसम्मको कमाइमा खासै उतारचढाव थिएन । ०४१ देखि ०४५ सालको अवधिमा उनको अस्वाभाविक कमाइ बढ्यो । त्यसपछिका कमाइको रफ्तार झनै चर्को थियो । ०५१ देखि ०६० सालसम्म चालिसेको आर्जन ‘अस्वाभाविक’ देखिएको आरोपपत्रमा दाबी थियो ।

राजधानी र तराईमा गरी चारवटा घर जोडेका उनले ३२ पटकभन्दा बढी जग्गा किनबेच गरेको भेटिएको थियो । सरकारी सेवामा रहँदा तलबबापत कुल ११ लाख २६ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेका उनको ६ लाख ९६ रुपैयाँ मात्रै बचत भएको हिसाब निस्कियो । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको कुल तलबको करिब ७० प्रतिशत बचत हुने न्यायिक अनुमानअनुसार यस्तो हिसाब निकालिएको हो ।

चालिसेले अख्तियारमा पेस गरेको दाबीअनुसार उनले सरकारी सेवाबाहेक कन्सल्टेन्सी, विदेश भ्रमण, बाबुआमाको बकसपत्र, घरभाडा र कृषि आयबाट सम्पत्ति जोडेका थिए । आफ्नो बाबुले ०३३ सालदेखि नै ‘चालिसे कन्स्ट्रक्सन’ नामक निजी निर्माण व्यवसायी संस्था खोली निर्माण काम गरेको दाबी गरेका थिए । अख्तियारले खोज्दा उनका बाबु ठेकेदार केदारनाथ चालिसेले धनकुटा जिल्लामा सामुदायिक भवन निर्माणको ठेक्का लिई भ्रष्टाचार गरेकाले कारबाही चलेको भेट्टायो । उक्त कम्पनी नवीकरण नभएको र कुनै काम पनि नगरेको खुल्यो ।

भ्रष्टाचारको आरोप लागेका निरञ्जनले कृषि आर्जन भनेर ०५५/५६ पछि मात्रै एकाएक देखाएको भन्दै अख्तियारले कृषिबाट आर्जन गरेको भए पहिले पनि नियमित आम्दानी हुने दाबी गरेको थियो । त्यतिबेला उनले विभिन्न स्रोतबाट आर्जेको १ करोड ७७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बैंकमा राखेको भन्दै त्यसबाट ठूलो परिमाणमा घडेरी किनेको आरोप लगाइएको थियो । अख्तियारले चालिसे र उनकी पत्नी गीतामाथि ४ करोड १४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको दाबीसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । एक रोपनी जग्गामा घर बनाएका उनले त्यसमा सर्भेन्ट क्वाटर, ग्यारेज र छुट्टै शौचालयसमेत बनाएका थिए । त्यतिबेला छुट्टै क्वाटर, ग्यारेज निर्माण गर्नु सम्पन्नता मानिन्थ्यो । त्यतिबेलाको दरअनुसार विशेष अदालतले घर निर्माणमा ४ लाख ७० हजार खर्च भएको मूल्यांकन गरिदियो । निरञ्जन र गीता दम्पतीले विभिन्न बैंकको सेयर किनेका थिए । यो ०५५ सालतिरको कुरा हो ।

चालिसेले त्यतिबेला आफूले १ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति बकस पाएको दाबी गरेका थिए । उनको दाबीअनुसार, आमाले उनलाई पटकपटक गरी ८० लाख नगद दिएकी हुन् भने बाबुले २१ लाख ६० हजार दिएका थिए । उनले ०३८ सालमा गाडी खरिद गरी भाडामा लगाउँदा मात्रै २० लाख हाराहारी आर्जन भएको दाबी गरेका थिए ।

विशेषले के भन्यो ?

विशेष अदालतले अख्तियारको आरोपपत्रको विवेचना गर्दै चालिसेले २ करोड ९२ लाख १५ हजार रुपैयाँ सम्पत्ति राखेको देखिएको भनी व्याख्या गर्‍यो । त्यस अवधिमा स्रोत खुलेको वैध आर्जन ८५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ मात्रै भेटिएको भन्दै विशेष अदालतले उनको २ करोड ६ लाख गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्‍यो । उनलाई एक वर्ष कैद पनि तोक्यो । ०६७ जेठ १९ गते अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले चालिसेलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।

सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले सम्पत्ति छानबिन गरी प्रतिवेदन दिएपछि चालिसेले बैंकमा रहेको बचत लुकाउन थाले । १ करोड २६ लाख ८९ हजार २ सय ७४ रुपैयाँ झिकेर लुकाएको अख्तियारको आरोप थियो । विशेष अदालतले चालिसेलाई त्यो रकमको वैधता प्रमाणित गर्न चुनौती दियो । जवाफमा चालिसेले ‘उक्त रकम बैंकबाट झिकेको होइन, थोरै रकमको बैंक कारोबार भएको हो’ भनी जवाफ दिए । विशेषले फैसलामा भनेको छ, ‘ठोस प्रमाण पेस गर्न नसकेकाले उक्त रकम सम्पत्तिको बिगोमा गणना हुने ।’

‘पैसा निकाल्दैमा भ्रष्टाचार हुन्छ ?’

विशेष अदालतको फैसला खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै चालिसे सर्वोच्चमा गए । त्यही मुद्दाको फैसलाका क्रममा सर्वोच्चले बैंकबाट झिकेको सम्पत्तिलाई लुकाएको भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो । ‘उक्त रकम झिकी बेपत्ता पारेको भनिए तापनि सो रकम कहिले, कुन मितिमा कुन बैंकबाट झिकेर बेपत्ता पारेको भन्ने कुरा तथ्यगत विवरण आरोपपत्रमा उल्लेख गर्न सकेको अवस्था छैन,’ तत्कालीन न्यायाधीशद्वय जबरा र भण्डारीको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यो मुद्दामा उक्त रकम कहाँबाट कसरी झिकेर लुकाएको भन्ने सम्बन्धमा कुनै पनि आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा सो रकम प्रतिवादीको सम्पत्ति कायम हुन सक्ने देखिएन ।’

सर्वोच्चले चालिसेले बैंकबाट निकालेर बेपत्ता पारेको भनी दाबी गरिएकाले उक्त रकम अनुमान र शंकाको भरमा वास्तविक आयमा गणना गर्न नमिल्ने बतायो । अख्तियारको भनाइमा गैरकानुनी आर्जनमा छानबिन हुन थालेपछि अप्ठेरो पर्ने भएकाले चालिसेले बैंकबाट रकम निकालेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले चालिसेको मुद्दा फैसलाका क्रममा बैंकबाट रकम निकालेकै भरमा भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने भनी राय लेख्नुमा एउटा पुरानो नजिर उद्धृत गरेको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोप लागेका अर्का अधिकृत गणेश अर्याल जोडिएको मुद्दाको नजिरमा खाताबाट रकम झिकेकै भरमा भ्रष्टाचारको आरोप स्थापित नहुने व्याख्या छ । तर झिक्नुअघि उक्त खातामा राखिएको रकमको स्रोतमाथि अख्तियारले प्रश्न उठाएको हो । त्यो सवालमा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छैन ।

विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका चालिसेले सर्वोच्च अदालत पुग्दा अनौठो र अपत्यारिला मागदाबी गरेका थिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतले सहजै स्विकारेको देखिन्छ । उनले जनकपुरको घर बनाउन १२ लाख खर्चेको भनी अख्तियारले हिसाब निकालेको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले ४ लाख हुने भनी मूल्यांकन गरिदियो । यसबाट स्रोत नखुलेको भनी दाबी गरेको रकम घटेर चालिसेलाई सजिलो भयो ।

चालिसेले घरको दोस्रो तलामा सानो कोठामा बस्ने परिवारसँग भाडा कट्टा हुने गरी सापटी लिएर घर बनाएको जिकिर गरेका थिए । उक्त दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले स्विकारेको देखिन्छ । विशेष अदालतले १३ लाख घरभाडा आउने भनी फैसला गरेकामा सर्वोच्च अदालतले बढाएर ३० लाख ७४ हजार बनाइदियो । ०४० साल सेरोफेरोमा ट्याक्सी भाडामा लगाउँदाको आर्जन २० लाख हुने भनी मूल्यांकन गरिदियो । विदेश भ्रमणबाट ३३ लाख आर्जन गरेको व्याख्या गर्‍यो । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति बैंकमा राख्दाको ब्याजलाई नै आयमा गणना गरेर सर्वोच्च अदालतले ४३ लाख रुपैयाँ कायम गरिदियो ।

यसरी सम्पत्तिको कम मूल्यांकन हुनुका साथै आरोप लागेका व्यक्तिको दाबीअनुसार नै आर्जन हुने भनिदिएर सर्वोच्चले चालिसेको २ करोड ४३ लाख आम्दानीलाई वैध भएको व्याख्या गर्‍यो । त्यसको तुलनामा उनीसँग एक करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्रै सम्पत्ति देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीमाथिको भ्रष्टाचार आरोप पुष्टि नहुने भनी व्याख्या गर्‍यो । पछिल्लो फैसलाले त चालिसेको वैध आर्जनको तुलनामा थप ९४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ कम भएको भनी चालिसेलाई सहजताका साथ सफाइ दियो ।

स्थापित नहुने अभियोजन

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका अभियोजनहरूलाई सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को गर्दै आरोप स्थापित नहुने भनी फैसला गरिरहेको देखिन्छ । आरोप स्थापित भएका मुद्दाहरूमा पनि अभियोजनको तुलनामा ठहर हुने बिगोको अनुपात निकै कम छ ।

चालिसेविरुद्धको मुद्दामा पनि अख्तियारले ४ करोड १४ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको अभियोग लगाएकामा विशेष अदालतले २ करोड ९२ लाख रुपैयाँ मात्रै अवैध हुने पुष्टि गरिदियो । त्यही मुद्दा सर्वोच्चले खारेज मात्रै गरेन, चालिसेले खर्च गरिसकेको थप ९४ लाख ६५ हजार रुपैयाँको पनि स्रोत खुल्ने भनी फैसला गर्‍यो । यसअघि पनि यस्तै शैलीमा पूर्वसचिव पदमप्रसाद पोखरेलले सफाइ पाएका थिए । पोखरेललाई सफाइ दिँदा ‘न्यायिक अनुमान’को आधारमा उनका अनेक आय हुन सक्ने व्याख्या गरिएको थियो ।

पूर्वसहसचिव चालिसेको मुद्दा फैसला हुनुअघि नै सर्वोच्चले काठमाडौं महानगरपालिकाका इञ्जिनियर देवेन्द्र डंगोल जोडिएको मुद्दाको व्याख्याका क्रममा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका मुद्दामा ‘प्रमाणको प्रचुरता’ का आधारमा अदालत निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने व्याख्या गरेको थियो । ‘गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको विषयमा अन्य मुद्दामा जस्तो अभियोगलाई शंकारहित तवरले प्रमाणित हुन आवश्यक हुँदैन । यस्ता मुद्दामा प्रमाणको प्रचुरता कता छ, त्यसका आधारमा अदालत निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ,’ उक्त फैसलामा भनिएको थियो, ‘यो विषयवस्तु नै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दाको महत्त्वपूर्ण आयाम हो ।’

याे समाचार इकान्तिपुर अनलाइनबाट साभार गरिएकाे हाे ।

+ posts

समाज परिवर्तनका लागि कलमकाे एक थाेपा मसी नै काफी छ ।

Language »