सर्वोच्चद्वारा करसम्बन्धी सरकारको भ्याकेट निवेदन खारेज, पुरानो आदेशलाई नै निरन्तरता

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्णरुपमा लकडाउन खुला नहुञ्जेल कर दाखिलाका लागि व्यवसायीहरुलाई बाध्य नपार्नु भन्ने आफ्नो पुरानो आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरासहित न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्विकार गरेको हो । सरकारले आदेश खारेजीको माग गरी निवेदन दिएको थियो ।

गत बिहीबार न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिंन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले लकडाउनका कारण व्यवसायीहरु मर्कामा परेको निष्कर्ष निकाल्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनपछि मात्रै कर विवरण र राजस्व दाखिला गराउने व्यवस्था मिलाउन आदेश गरेका थिए । उक्त आदेशले मुलुकको राजस्व संकलन प्रक्रिया नै अवरुद्ध गराउने निष्कर्ष निकाल्दै सरकार त्यसको खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालत गएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारले दिएको भ्याकेटको निवेदन खारेज गरेर अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको हो । आन्तरिक राजस्व विभागले करदाताहरुलाई जेठ २५ गतेभित्र आफूले बुझाउनुपर्ने कर तिर्न सूचना जारी गरेको थियो ।

सरकारले निवेदनमा उपभोक्ताबाट असुली भइसकेको करको रकमसमेत व्यवसायीहरुले कोभिड–१९ को असरका नाममा असीमित समय व्यवसायीहरुले चलाउन नपाउने तर्क गरेको थियो । राजस्व प्रशासनका एक कर्मचारीले त्यससम्बन्धी उदाहरण दिँदै भ्याट र अन्तशूल्कको विषयमा त्यस्तै अप्ठेरो परेको बताए । उनका अनुसार, गएको चैत १० गते न्यूरोडमा कुनै व्यापारीले घडी बेचेको भए र त्यसक्रममा १३ रुपैयाँ भ्याट संकलन भएको भए अर्को महिनाको २५ गतेभित्र त्यो रकम राजस्वमा दाखिला हुनुपर्ने थियो । तर उपभोक्ताबाट उठाइसकेको रकमसमेत व्यवसायीहरुले तत्काल राजस्व तिर्न नपर्नेगरी उन्मुक्ति पाउन नमिल्ने ती अधिकृतको भनाई छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै फाट्टफुट्ट कर तिरेका करदाताहरुले समेत सहुलियत उपयोग गर्नेछन् । किनभने लकडाउन यतामात्रै व्यवसायीहरुले ३८ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको रेकर्ड छ । यसअघि नै सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले सार्वजनिक सवारीसाधन समेत खुलेको अवस्थालाई मात्रै ‘लकडाउन खुलेको मानिनेछ’ भनी व्याख्या गरेको थियो । यो हिसाबले हेर्दा सार्वजनिक सवारीसाधन चलेको एक महिनापछि मात्रै व्यवसायीहरु कर तिर्नका लागि तयार हुनेछन् । सरकारी खाका अनुसार, असारभर सार्वजनिक सवारीसाधन खुला गर्ने योजना छैन । त्यस हिसाबले हेर्दा छिटोमा पनि भदौको सुरुवातताका मात्रै कर संकलन हुने देखिन्छ ।

+ posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Language »