संयुक्त राज्य अमेरिका र अफगानिस्तानको तालिवान समूहबीच शनिबार शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताका लागि अमेरिकाको तर्फबाट विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ र तालिवानी समूहका नेताहरू बतारको राजधानीमा पुगेका थिए ।
सम्झौतापछि अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूद्वारा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) अन्तर्गत अफगानिस्तानमा कार्यरत सम्पूर्ण सैनिकलाई आगामी १४ महिनाभित्र अफगानिस्तानबाट फिर्ता लाने सहमति भएको अमेरिका र अफगानिस्ताद्वारा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
“सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि अफगानिस्तानमा तैनाद आठ हजार ६०० सैनिकलाई आगामी १३५ दिनभित्रमा पहिलो चरणमा फिर्ता लगिनेछ भने अमेरिका र उसका सहयोगीले बाँकी सबै सैनिकलाई १४ महिनाभित्र फिर्ता गर्नेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सम्झौता अनुसार अफगानी वि’द्रो’ही’को प्रभाव क्षेत्रमा अलकायदा तथा अन्य अतिवादी इस्लामिक समूहका गतिविधि नियन्त्रणमा तालिवान समूहले सरकारलाई सहयोग गर्नेछ । दोहा सम्झौताले विगत १८ वर्षदेखि अफगानिस्तानमा तैनाद भै ल’ड्दै आएका हजारौँ अमेरिकी सेनालाई फिर्ता हुने वातावरण मिलेको छ । अफगानी तालिवान समूहले आगामी दिनमा हिं’सा नगर्ने र अमेरिकी सेनाको सहयोग प्राप्त अफगान सरकारले पनि तालिवान समूहलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरी शान्तिका लागि काम गर्नेछ ।
वार्ता कसरी सुरु भयो ?
सन् २०१८ को डिसेम्बर महिनामा तालिबानले ‘शान्तिको मार्ग’ खोज्ने प्रयास स्वरूप अमेरिकी अधिकारीहरूलाई भेट्ने घोषणा गरेको थियो। तर लडाकुहरूले भने काबुलस्थित सरकारसँग औपचारिक वार्ता गर्न निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएका थिए।
कतारमा भएको अमेरिका(तालिबानको नौ चरणको वार्तापछि दुवै पक्ष सम्झौताको नजिक पुगेको देखिएको थियो। सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा वासिङ्टनका वरिष्ठ वार्ताकारले तालिबान लडाकुसँगको ‘सैद्धान्तिक’ सम्झौताको एउटा हिस्साको रुपमा आफ्ना ५,४०० फौजलाई २० साताभित्र अफगानिस्तानबाट फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए।
तर त्यसको केही दिनपछि नै राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त वार्ता जीवित नरहेको बताए। तालिबान समूहले आफूहरूले अमेरिकी सेना मा”रेको स्वीकार गरेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यस्तो बताएका थिए। “उनीहरूलाई लाग्छ कि वार्ताका लागि आफू बलियो बन्न मानिसलाई मार्नुपर्छ”, ट्रम्पले पत्रकारहरूसँग बोल्दै उक्त ह”म’ला’लाई ‘ठूलो भुल’ भनेका थिए। उक्त वार्ता रद्द भएको महिनौँपछि पनि ल’डा’इँ म’त्थर भएन।
सन् २०११ यता कतारले अफगानिस्तानमा शान्तिबारे छलफल गर्न त्यहाँ पुगेका तालिबान नेताहरूसँग वार्ताको आयोजना गर्दै आएको छ। तर त्यहाँ विचित्रका प्रक्रियाहरू हुँदै आएका छन्। सन् २०१३ मा कतारमा तालिबानको कार्यालय खुल्यो र झण्डालाई लिएर विवाद भएपछि त्यही वर्ष कार्यालय बन्द भयो।
वार्ता गर्न भएका अन्य प्रयास भने यथावत रह्यो। अफगानिस्तानमा शान्तिका लागि मार्गचित्र बनाउन सहमति गरेको गत जुलाईको महत्त्वपूर्ण सम्मेलनको आयोजक पनि कतार नै थियो। उक्त सम्मेलनले तालिबान र अफगान सरकारका अधिकारीहरूलाई एकै स्थानमा समेट्यो। तर अफगानिस्तानका सरकारी अधिकारीले भने ‘व्यक्तिगत हिसाबले’ मात्रै उक्त सम्मेलनमा भाग लिएका थिए।
