सुदर्शन प्रसाद ढकाल
वर्तमान अवस्था
सहकारी धेरै भए । भएका सबैले बचत संकलन गर्ने र कर्जा लगानी गर्ने काम मात्र गरे । सहकारी शहर बजारमा केन्द्रित भए । सहकारी उत्पादनमा गएनन् । सहकारीमा जम्मा भएको ठूलो रकम अब उत्पादनमा लगाउनु पर्छ । सहकारी अनुशासित भएनन् । सहकारीको ब्याँज महंगो भयो । सहकारीको नाम र काम मिलेन । कृषि सहकारीले अनुदानको मलको कालो बजारी गरे । यस्तो गुनासो आम रुपमा छ । नीतिगत तहमा बस्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट पनि मञ्चहरुमा यस्ता अभिव्यक्ति सुनिन्छ । यसबारेमा लामो छलफल गर्न सकिन्छ । यसका कारण र परिणामहरुका बारेमा बहस भई नै रहनु पर्छ ।
यस लेखमा कृषि सहकारीको बारेमा मात्र चर्चा गरिएको छ । कोरोना महामारी र देशको गरिबीले कृषि क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तनको माग गरेको छ । विश्व संकटको यो घडिमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि प्रभावित बनाउने छ । छरिएर रहेको पूँजीलाई परिचालन गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । विप्रेषण र पर्यटन क्षेत्र लामो समयसम्म प्रभावित हुनेछ । यसले आयात र उपभोगमा प्रतिकूल असर पर्नेछ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणको लागि कृषि क्षेत्रको दीगो विकास अपरिहार्य छ । कृषि क्षेत्रमा सहकारी विधि ज्यादै प्रभावकारी हुने भएकोले यस लेखमा नेपालको कृषि क्षेत्रमा सहकारी परिचालनको लागि कस्तो प्रबन्ध हुनु पर्छ ? लेख त्यसैमा केन्द्रित छ ।
२०७३÷०७४ को तथ्यांक अनुसार सहकारीको संख्या ३४ हजार नाघेको छ । यसभित्र कृषिको नाम जोडिएर १३ हजार कृषि सहकारी दर्ता भएका छन् । कृषि सहकारीको नामबाट स्थापना भएका १० हजार सहकारी संस्थाहरुमा २ लाख ७२ हजार मात्र सदस्यता रहेको छ । नामले कृषि भएता पनि यस्ता सहकारीहरु पनि बचत तथा ऋणकै कारोबारमा सिमित रहेको पनि देखिएको छ । वस्तुका आधारमा दर्ता भएका करिब १६ सय दुग्ध सहकारी, १९० तरकारी तथा फलफूल सहकारी, १५५ कफी सहकारी, १ सय चिया सहकारी, ९० मह उत्पादक सहकारी आदिलाई उल्लेख गर्न सकिन्छ । जडिवुटी उत्पादनको क्षेत्रमा पनि सयको हाराहारीमा सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् । वस्तुमा आधारित सहकारीहरु पनि उपयुक्त नीतिको अभाव र विभेदका कारण फस्टाउन सकेका छैनन् ।
कृषि सहकारीहरुको जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रिय स्तरका संघहरु पनि छन् । दुग्ध, फलफूल तरकारी, जुनार, मह, माछा, पशुपालन, जडिवुटी, उखु, चिया, कफी जस्ता विषयका बेग्ला बेग्लै केन्द्रिय विषयगत संघहरु रहेका छन् । यी संघहरुको व्यावसायिक क्रियाकलापहरु भने शुन्य छ । जिल्लास्तरका संघहरुको पनि व्यावसायिक गतिविधि कमजोर देखिन्छ ।
कारोबार र सदस्य संख्याको आधारमा करिब ९ सय साना किसान सहकारी संस्थाहरुमा ८ लाख भन्दा बढि ग्रामीण परिवार जोडिएका छन् । यी सहकारीहरुको मुख्य कारोबार पनि बचत तथा ऋण नै हो । गत आर्थिक वर्ष यी सहकारीहरु मार्फत ५० अर्ब लगानी भएको छ । लगानीको ठूलो अंश कृषि क्षेत्रमा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । कम्पनी ऐन बमोजिम २०५८ सालमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको साना किसान विकास लघु वित्त संस्थाले साना किसान सहकारी संस्थाहरुलाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । लघु वित्त संस्थामा साना किसान सहकारी संस्थाहरुको ४४ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । यस संस्थालाई बेला बेलामा नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रको तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी नगन्य ब्याजदरमा सापटी दिने गरेको छ । यस संस्थाबाट गत आर्थिक वर्ष साना किसान सहकारी संस्थाहरुलाई थोक कर्जा वापत २० अर्ब उपलब्ध भएको छ । यस बाहेक सरकारी वा अन्य कुनै श्रोतबाट सहकारीमार्फत कृषिको क्षेत्रमा सरल र सहज कर्जा परिचालन भएको देखिएको छैन् ।
समग्रमा सहकारी संस्थाहरुबाट ६ खर्ब (२०७३/०७४ मा ४ खर्ब) को वित्त परिचालन भईरहेको अनुमान छ । शहरी क्षेत्रलाई छाडेर सहकारी संस्थाहरुको कारोबारले कृषि क्षेत्रलाई पक्कै पनि धेर थोर भर थेग गरेकै हुनु पर्दछ ।
कृषि क्षेत्रमा सहकारी नै किन ?
विश्वमै कृषि क्षेत्रमा सहकारीको उपयोग गरिएको पाइन्छ । विश्वका ठूला ३ सय सहकारीहरुको कारोबार २०३५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ, जसमा कृषि सहकारीहरुको अंश ३१.७ प्रतिशत रहेको छ (२०१७ को तथ्यांकको आधारमा सन् २०१९ मा वल्र्ड कोअपमोनिटरमा प्रकाशित) । चीन र क्यूवा जस्तो साम्यवादी मुलुकहरुले नीतिमा पुनरावलोकन गरेर जमिनहरु किसानहरुलाई फर्काएका छन् र कृषि सहकारीहरुको अभियान सञ्चालन गरेका छन् । चीनले सन् २००७ मा कृषि सहकारी ऐन जारी गरेको छ । सन् २०१३ देखि कृषि सहकारीको अभियान तिब्र पारिएको छ । अहिले करिब २३ लाख प्रारम्भिक कृषि सहकारीहरु सञ्चालनमा आई सकेका छन् । झण्डै १३ करोड किसानहरु कृषि सहकारी (उत्पादन) मा आबद्ध छन् । यी सहकारीहरुले उत्पादन गरेको उपजहरु बजारमा पुर्याउन करिब ३५ हजार मार्केटिङ सहकारीहरु छन्, जसको राष्ट्रिय सहकारी फेडरेशन पनि छ । पूँजिवादी मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकाका २० लाख किसानहरु कृषि सहकारीमा जोडिएका छन् । सन्सकिट, ब्लु डाइमण्ड, ल्याण्ड ओ लेक, फ्लोरिडानेचुरल, डकोटा ग्रोअर्स, ओसनस्प्रे, सनमेडजस्ता प्रसिद्ध कृषि सहकारीहरु अमेरिकामा रहेका छन् । कृषि सहकारीले किसानहरु बाहेक २ लाख ५० हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ।
सन् १९७० र ८० को दशकमा भारतको हरित र स्वेत क्रान्तिमा सहकारीको योगदान रह्यो । भारतमा झण्डै ८.५ लाख सहकारी संस्थाहरु छन् । यी सहकारीहरुमा २९ करोड मानिसहरु आबद्ध रहेका छन् । ९८ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारीको पहुँच पुगेको छ । कृषि ऋण सहकारी संस्थाहरुको संख्या ९८ हजारको हाराहारीमा छ । कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा सहकारीको योगदान १३.४ प्रतिशत रहेको छ भने कृषि लघु वित्तमा २० प्रतिशत हिस्सा सहकारीको छ । कूल माग मध्ये ४० प्रतिशत रसायनिक मलको आपूर्तिमा सहकारी कारखानाको योगदान रहेको छ । चिनी र दुग्ध जन्य उत्पादनमा सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । इफ्को, अमुल जस्ता विश्व प्रसिद्ध कृषि सहकारीहरु भारतमा छन् ।
जापानमा पनि कृषि सहकारीहरुको राम्रो अभ्यास रहेको छ । जापान एग्रिकल्चर (जेए) सहकारीको लिड एजेन्सी हो । यसैको छाता मुनी कृषि फाइनान्सको लागि नोरिनचुकिन बैंक, बजार व्यवस्था र कृषि सामाग्रीहरु आपूर्तिका लागि जेननोह, कृषकहरुलाई बीमा सुबिधाको लागि जेन्कीयोरेन र कोसाइरेनले कल्याणकारी कामहरु (अस्पताल, नर्सिङ् सेवा र क्लिनिक) गर्दछ । देशभरीका करिब १ करोड ५ लाख किसानहरु ६ सय ५७ वटा कृषि सहकारी अर्थात जेएमा आबद्ध रहेका छन् । प्रायः सबै जसो विकसित मुलुकहरुको कृषि क्षेत्रमा सहकारीले नै मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । माथि केही दृष्टान्त मात्र उल्लेख गरिएको हो ।
कृषि व्यवसायलाई पूर्ण प्रतिस्पर्धामा लैजाँदा विश्वमै दीगो उत्पादन र उपभोगमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । वातावरणमा प्रतिकुल असर परेको छ, जसले मानव अस्तित्वमाथि खतराको बादल घनिभूत बन्दै गएको छ । श्रमशक्तीको अभाव र कृषि योग्य भुमिको भौगोलिक विकटता र ग्रामीण परिवेश एवं जोखिम जस्ता कारणहरुले निजी क्षेत्रले लगानीमा प्राथमिकता नदिने क्षेत्र कृषि नै हो । राज्यको उदार नीतिहरुबाट लाभान्वित हुने देखिएमा लगानी आउने हो । नेपाल जस्तो दुई विशाल मुलुकहरुको उत्पादन र बजार व्यस्थासँग प्रतिस्पर्धा गर्न निजी क्षेत्रलाई त्यति सहज पनि छैन् । संयुक्त राष्ट्र संघले पारिवारिक खेतीलाई प्रबर्धन गर्नु पर्नाको कारण खाद्य सुरक्षा र रोजगारी सिर्जना हुन सक्दछ । विश्व खाद्य संगठनले कृषि क्षेत्रमा सहकारी प्रबर्धनमा जोड दिएको छ ।
नेपालको सामु आयात प्रतिस्थापन, कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको सिर्जना, कृषिमा आश्रित ठूलो जनसंख्याको जिवनस्तरमा सुधार जस्ता चुनौतीहरु छन् । गरिबी निवारणर खाद्य सुरक्षाका लागि कृषि क्षेत्रको दीगो विकास नेपालको बाध्यात्मक अवस्था हो । कोरोना महामारीको कारण बैदेशिक रोजगारीमा आएको आकस्मिक संकटको सामना गर्न पनि कृषि अर्थतन्त्र बलियो बनाउन अनिवार्य भएको छ । हामीले कृषि क्षेत्रमा ९० को दशकदेखि अबलम्बन गरेको परम्परागत प्रणालीहरुमा भर पर्नु भनेको विगतकै निरन्तरता हो । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहकारी विधिको उपयोग रहर हैन बाध्यता पनि हो ।
नेपालमा किन कृषि सहकारी फस्टाउन सकेन ?
१. कृषि मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको विकासमा सहकारी परिचालनको लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरेको देखिँदैन् । राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ ले कृषि क्षेत्रमा सहकारी परिचालनको नीति तथा रणनीतिहरु तय गरेको हो तर ती व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने पहल संस्थागत रुपमा भए । नीतिगत व्यवस्थाहरु कागजमा सिमित रहन पुग्यो । कृषि नीतिले सहकारीभन्दा व्यक्ति, समूह र निजी कम्पनी वा फर्महरुलाई प्रक्षपोषण गर्यो ।
२. संविधान बमोजिम सहकारी विषय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भित्र विभाजित भएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ ले कृषि सहकारीको लागि भनेर कुनै बिशेष व्यवस्था गरेको छैन् । सहकारी ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरु कृषि सहकारी अनुकूल छैनन् ।
३. कृषि क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनका लागि अहिलेसम्म निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरु कै भरपर्नु पर्ने अवस्था छ । कृषि क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनका लागि बहुसंख्यक देशहरुमा आपसी बीमा कम्पनी र सहकारी बीमा बढी प्रभावकारी भएको देखिन्छ । भारतमा पनि सेवा र इफ्को जस्ता सहकारीहरुले आफैले बीमा सुविधा उपलब्ध गराउन थालेका छन् । यसैगरी सहकारीलाई लघु बीमाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न बीमा र सहकारी ऐन बाधक बनेका छन् ।
४. कृषि क्षेत्रमा सरल पूँजी प्रवाहको माध्यमको रुपमा सहकारी संस्थाहरुलाई उपयोग गरिएको छैन् । साना किसान विकास लघु वित्त संस्था लिमिटेड कम्पनी मार्फत केही सहकारी संस्थाहरु लाभान्वित भएका छन् । एउटा सफल उदाहरणको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । सहकारी संस्थाहरुको वित्तीय कारोबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । नीतिगत विभेदका कारण सहकारी संस्थाहरुको कारोबारमा जोखिमको सम्भावना अहिले पनि विद्यमान छ ।
५. कृषि सहकारीहरुको प्रारुपका बारेमा नीतिगत अन्यौल छ । उत्पादन, कृषि सामाग्रीहरु आपूर्ति, प्रशोधन उद्योग, बजार व्यवस्थापनमा कस्तो सहकारी हुने ? स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले कृषि सहकारीहरुलाई गर्ने सहयोग, सहकारी र सरकार बीच साझेदारीका कार्यक्रमहरुमा स्पष्टता देखिँदैन ।
६. कृषि मन्त्रालयमा सहकारी हेर्ने शाखा र महाशाखाको व्यवस्था छैन् । बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा सहकारीलाई अनुदान कार्यक्रममा थोरै स्थान दिइएको देखिन्छ । अनुदानको लागि सहकारी संघ संस्थाहरुले अन्य व्यक्ति र निजी फर्महरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने हुन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो त राज्यले अनुदान लिन सक्ने तहको कृषि सहकारीहरुको गठन गरेकैछैन् । सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमार्फत केही सहकारी कारखाना र शित भण्डार निर्माणमा सहयोग पुगेको छ, अन्यथा ठूलो लगानीमा सहयोग पाउने सहकारीको स्थापना भएकै छैन ।
७. कृषि सहकारीको नामबाट दर्ता भएका १३ हजार सहकारी संस्थाहरुको जिम्मेवारी दर्ता गर्ने निकायको मात्र हो भन्ने धारणा छ । यी सहकारीहरु कार्य क्षेत्रका आधारमा सम्बन्धित पालिका वा प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालय वा संघीय कृषि मन्त्रालयले अभिभावकत्व लिनु पर्दछ । कृषि मन्त्रालयलले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहकारी संघ संस्थाको संरचना तय गर्ने हो । कृषि सहकारीको लागि कस्तो नीति र कार्यक्रम आवश्यक छ ? यस बारेमा सहकारी मन्त्रालयभन्दा कृषि मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिनु पर्ने हो ।
८. सहकारी अभियान भित्र कृषि क्षेत्रको अगुवाई कृषि सहकारी केन्द्रिय सहकारी संघ ले गर्नु पर्नेमा कसैको विमती रहँदैन । केन्द्रमा दुग्ध लगायत केही अन्य विषयगत केन्द्रिय संघहरु पनि छन् । यी बाहेक जिल्ला स्तरमा कृषि सम्बन्धी केही विषयगत संघहरु समेत अस्तित्वमा देखिएका छन् । यी विषयतग संघहरु कसैले कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन गर्ने र कृषि सामाग्रीहरु आपूर्ति गर्ने गरेको देखिदैन । सहकारीमा राजनीतिक प्रभाव देखाउन भने संघहरु बढी नै सक्रिय देखिने गरेका छन् । प्रारम्भिक तहमा नाम मात्रका कृषि सहकारीहरुको उपस्थिति हुनु नै यी संघहरुको व्यावसायिक पक्ष कमजोर हुनुको कारण हो । कृषि केन्द्रिय संघमा अहिलेसम्म साना किसान सहकारी संस्थाहरुको पकड रहेको छ, साना किसान सहकारी संस्था आफैमा बचत तथा ऋण सहकारी मात्र हुन् जसमा ग्रामीण परिवारका मानिसहरु सदस्य हुने भएकाले कृषि क्षेत्रमा योगदान पुगेको छ ।
९. सहकारी उद्योग व्यवसायको विकास र प्रबर्ध्दन गर्न भनेर स्थापना गरिएको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले कानूनी म्यान्डेट पुरा गर्न सकेन । खासगरी आर्थिक उदारिकरण र निजीकरणको माहौलको प्रभाव हुन सक्दछ । कृषि सहकारीका लागि भएपनि उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाका लागि बोर्डले पहल लिन सक्थ्यो । कानूनी व्यवस्था अनुसार कृषिमा आधारित सहकारी उद्योग धन्दाको विकासमा योगदान पुर्याउन सक्ने थियो ।
कृषि क्षेत्रमा सहकारी कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला ?
छलफलका लागि केही व्यक्तिगत धारणाहरु
१) संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१९ देखि २०२८ सम्मको दशकलाई पारिवारिक खेती दशक घोषणा गरेको छ । कतिपय देशहरुमा पारिवारिक खेतीका मापदण्डहरु तय गरी सहयोगका कार्यक्रमहरु निर्दिष्ट गरिएको छ । हामीले पनि यस बारेमा राष्ट्रिय धारणाहरु ब्नाउ नै पर्दछ । कम्तीमा ४० रोपनी वा ३ विघा जग्गामा खेती गर्ने कृषकहरुले स्थानीय पालिकामा पारिवारिक खेती दर्ता गर्ने, यसरी दर्ता गर्न आफ्नै स्वामित्व वा लिजमा लिएको जग्गा हुन सक्ने, लिज अबधि कम्तीमा ७ वर्षको हुनु पर्ने, लिज सम्झौतामा सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्षको रोहवर हुनु पर्ने, पारिवारिक खेती दर्ता गरी खेती गर्ने किसानहरुलाई हाते ट्रयाक्टर र सिचाईं उपकरण मेशिन, पाइपजस्ता सामाग्रीमा पालिकाले अनुदानमा उपलब्ध गराउने जस्ता कामहरु गर्न सकिन्छ ।
२) जग्गा धेरै हुने किसान वा जग्गा लिजमा लिई ४० रोपनी वा ३ विघा जग्गा भन्दा बढी जग्गामा खेती गर्न चाहने किसानलाई एक जना भए व्यक्तिगत र चार जनासम्म भए साझेदारी कृषि फर्म पालिकामा दर्ता गर्ने प्रबन्ध गर्न सकिन्छ ।
३) ५ जनाभन्दा बढी किसानहरु मिली सामूहिक खेती गर्ने भए कृषि सहकारी फर्म सम्बन्धित पालिकामा दर्ता गर्ने व्यवस्था भयो भने किसानहरु संगठित हुनेछन् ।
४) लिजमा लिएको जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन भएमा पनि लिजमा कुनै परिवर्तन नहुने शर्त करारमा समावेश गरेर कृषिलाई दीगो व्यावसायिक माध्यम बनाउन सकिन्छ ।
५) लिजको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य सम्बन्धित पालिकाले निर्धारण गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
६) एक वर्षभन्दा बढी अवधि जग्गा बाँझो राखेमा त्यस्तो जग्गा पालिकाले लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने वा पेनाल्टीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
७) खेती योग्य सार्वजनिक जग्गा पालिकाले कृषि सहकारीलाई लिजमा दिन सक्ने नीति उपयोगी हुन सक्छ । सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख सम्बन्धित पालिकाले अध्यावधिक राख्न भने जरुरी छ । अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाहरु पनि पालिकाको आय श्रोत बन्न सक्दछ ।
८) प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक कृषि सामाग्री आपूर्ति सहकारी स्थापना गर्न आवश्यक छ । यसमा पालिकाले समेत सेयर लगानी गर्ने नीति लिन उपयुक्त हुन्छ । पसल स्थापनामा ठूलो लगानी चाहिने भएकोले साझेदारी आवश्यक भएको हो । किसानहरुलाई किस्तामा शेयर खरिदको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । प्रत्येक वडामा बिक्री केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ । यसै सहकारीमार्फत कृषि प्राबिधिक सेवा समेत उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
९) पालिकास्तरमा एक बजारिकरण सहकारी दर्ता गर्ने जसमा उल्लेखित पारिवारिक खेती, एकल वा साझेदारी फर्म र सहकारीहरु सदस्य हुन अनिवार्य गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । बजारिकरण सहकारीले आवश्यकता अनुसार कृषि उपज संकलनकेन्द्रहरु निर्माण गर्ने काम गर्नु पर्छ । एकीकृत बजार खोज्ने र खपत नहुने कच्चा उत्पादनलाई प्रशोधन सहकारीमा पुर्याउने काम यसले गर्न सक्नेछ । ढुवानीका साधन, संकलन केन्द्र र पालिका भित्रका बजारमा सहकारी बजार केन्द्र तथा भण्डारणको काममा सम्बन्धित पालिकाले अनुदान दिएर सघाउन पनि जरुरी छ । यस्तो काम गर्दा एक भन्दा बढि पालिकाहरुले साझेदारी पनि गर्न सक्दछन् ।
१०) प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनमा आधारित प्रशोधन कारखाना, मल कारखाना (रसायनिक वा प्राङ्गारिक) र शित भण्डारहरुको स्थापना गर्ने योजना अघि बढाउन आवश्यक छ । यसको लागि संयुक्त स्वामित्वको सहकारी स्थापना गर्न पर्छ । यस्तो सहकारीमा प्रदेश सरकार, पालिकाहरु, कृषि सहकारी संस्था र किसानहरु (पालिकामा दर्ता भएका) को लगानी हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
११) साना किसान सहकारी संस्थाहरुमा किसानहरुलाई सदस्यता खुल्ला गर्नु पर्छ । साना भन्ने शब्द हटाउने र लगानी नीतिमा पनि परिमार्जन आवश्यक छ । यसै संस्थामार्फत कृषि लघु कर्जा परिचालन गर्ने कामलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । प्रत्येक पालिकामा यस्तो सहकारीको सेवा विस्तार हुनुपर्छ । कृषि वा सहायक व्यवसायहरुमा सामूहिक र कृषि सहकारीलाई समेत कर्जा दिन मिल्ने गरी कानूनी प्राबधानहरु परिमार्जन गर्न पनि आवश्यक छ । कृषि बचत तथा ऋण सहकारीहरुले अन्य व्यवसायमा प्रवेश गर्नु हुँदैन । गैह्र वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्नु वित्तीय सहकारीको लागि जोखिम भित्राउनु हो ।
१२) प्रदेश सरकार, पालिकाहरु र सहकारीहरुको सेयर लगानीमा प्रदेश सहकारी लघु वित्त संस्था दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा संशोधन आवश्यक हुन्छ । यसै संस्थामार्फत सरल कर्जा लगायत कृषक तथा कृषि सहकारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी कामहरु गर्न सकिन्छ ।
१३) सहकारी ऐन नियममा भएका जगेडा कोष बाहेकका अन्य बाध्यात्मक कोषहरु खारेज गर्ने । कृषि सहकारीहरुको हकमा लाभांशको सीमा हटाउने ।
१४) कृषकहरुलाई कृषि कार्यका लागि ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलाग्ने गरी लगानीको व्यवस्था मिलाउने । यसका लागि ब्याज अनुदान वा प्रशासनिक खर्च अनुदान जस्ता विधिहरु अबलम्बन गर्ने ।
१५) कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराइने अनुदान सहकारीमार्फत मात्र उपलब्ध गराउने, जसले गर्दा बास्तविक किसानले उपयोग गरुन् । अनुदानका लागि दर्ता भएका सहकारीहरु भने यस्तो सुबिधाबाट बञ्चित रहन सकुन् ।
१६) खाद्यान्न सुरक्षाका लागि तोकिएका अन्न बाली, दलहन तथा तेल बालीमा उत्पादनका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ । साथै समर्थन मूल्य समेत तोकी प्रदेश सरकार आफैले खरीद गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन सक्दछ । खपत गरी जगेडा हुने भए मात्र निकासी गर्न अनुमति चाहिने व्यवस्था पनि नेपालको हकमा जरुरी छ ।
१७) साना किसान विकास लघु वित्त संस्थाको ७० प्रतिशत सेयर स्वामित्व कृषि सहकारी संस्थाहरुले खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र नविल बैंकको सेयर फिर्ता गर्ने वा कृषि सहकारी संस्थालाई बिक्री गर्ने प्रबन्ध गरी सबै कृषि सहकारीहरुले शेयर खरिद गर्न पाउने लचिलो व्यवस्था हुनु पर्छ ।
१८) अहिले दर्ता भएका कृषि सहकारीहरुको सघन अनुगमन आवश्यक छ । कार्यक्षेत्रका आधारमा पालिका वा प्रदेश वा सहकारी विभागले अनुगमन गर्ने हो । नाम र काम नमिलेको पाइए विषय मिल्दो सहकारी संस्थामा मर्ज गर्न लगाउने वा नाम परिवर्तन गर्न आदेश दिन उपयुक्त हुन्छ । कृषि व्यवसाय नगरी बसेका संस्थाहरु खारेज गरी काम काजी संस्थाहरुको विकास गर्न पनि आवश्यक छ ।
१९) डिडिसीको कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर दुग्ध सहकारी संस्थाहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । सेयर रकम बुझाउन ५ वर्षको किस्ताको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । दुध कलेक्सन गर्ने माध्यम दुग्ध सहकारी संस्था वाहेक अरुलाई हुनु हुँदैन् । बजारमा प्याकिङ नगरिएको दुध र दुग्ध जन्य वस्तुहरु बिक्री बितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ । दुधमा यस्तो व्यवस्थाले पशुपालक किसानहरुलाई बजारको सुनिश्चितता गर्दछ ।
२०) बाली वा पशुको लघु बीमा गर्न (साना) किसान सहकारी संस्थालाई कानूनी मान्यता दिइनु पर्छ । यस्ता संस्थाहरु मार्फत बीमा अनुदानको रकम परिचालन गर्ने सरकारी नीति पनि आवश्यक छ ।
२१) मध्यम खालको कृषि प्राबिधिकहरु कृषि सहकारीले नै व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरीपालिकाहरुले सहयोगको नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ । किसानहरुले सरकारी प्राबिधिकबाट सेवा पाउन नसकेको गुनासो व्यवस्थापन गर्ने उत्तम तरिका यो हो ।
२२) घरजग्गा व्यवसायका कारण खेती गर्दै आइएको जग्गाहरु मासिएको छ । खेती गर्ने जग्गा ज्यादै महंगो भएको छ । एउटै व्यक्ति वा फर्मले ठूला ठूला खेत बारीमा प्लटिङ् गरेका कारण घर नबनेका जग्गा पनि बाँझो छ । एक परिवार एक घडेरीको नीति लिने र जग्गा खाली राख्न नदिने उपयुक्त कानूनी व्यवस्थाहरु गर्न सकिन्छ । शहरभित्रका खाली घडेरीहरु पनि छिमेकीहरु मिलेर तरकारी फलफूलको खेतीमा उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । धान खेत मासेर माछा पोखरी बनाउनु भन्दा उपयोगमा नआएको जग्गाहरु (खोला किनार वा तटबन्धहरु वा पर्ति जग्गा) माछा पोखरीको रुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।
उपरोक्त सुझावहरु बहस र छलफलका लागि हुन् । कृषि सहकारीको विकासका लागि सरकारका तिनै तहका सरकारहरुले बेग्ला बेग्लै र सामूहिक प्रयास गर्नु पर्दछ । संघीय नीति, ऐन नियम, योजना तथा कार्यक्रमहरुले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको नीति, ऐन नियम, योजना र कार्यक्रमहरुलाई अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ । सहकारी क्षेत्रको विकासमा राज्यको भूमिका नै निर्णायक हुन्छ । राज्यकै इच्छा अनुसारको सहकारी अभियानको विकास हुन्छ । कृषि सहकारी रहर होइन, बाध्यता हो । कृषि सहकारी समाजवादको आधार पनि हो ।
सहकारी खबर बाट साभार
