सत्य, तथ्य, निष्पक्ष खबर, पलपलमा सारा खबर

सत्य, तथ्य, निष्पक्ष खबर, पलपलमा सारा खबर

कोरोना भाइरसको परीक्षण निःशुल्क गर्न नसक्नु कारणसहित उपस्थित हुन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण निःशुल्क गर्न नसक्नुको लिखित कारण माग गरेको छ ।

नागरिकले कोभिड₋१९ को पीसीआर परीक्षण निःशुल्क पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले १५ दिन भित्र जवाफ मागको हो ।

न्यायधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलाशले गरेको आदेशमा पीसीआर परीक्षण प्रत्यक नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउँदा लाग्ने मूल्य र व्यवस्थापन सम्भव छ-छैन ? कोभिड₋१९ को परीक्षण जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पर्ने सरुवा रोग हो, होइन ? भन्ने कुराको समेत लिखित जवाफ दिन माग गरिएको छ ।

यस विषयमा छलफल गर्न रिट निवेदक र विपक्षी सरकार दुबै पक्षलाई असोज ८ गते अदालतमा बोलाइएको छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३(४-ग)मा सरुवा रोगको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित भए बमोजिम कोभिड- १९ को पीसीआर परीक्षण पनि निःशुल्क हुनुपर्ने रिट निवेदकको दाबी छ ।

भर्खरै

सम्बन्धित खबर

Language »