काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले निजीस्तरमा खुलेका प्रयोगशालाबाट पनि निःशूल्क कोरोना परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजालसले निजीस्तरमा खुलेका प्रयोगशालाबाट पनि निःशूल्क कोरोना परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको हो ।
यही १५ असोजमा दिएको आदेशको आज (मंगलबार) जारी पूर्णपाठमा सरकारले आदेश नदिएमा त्यस्तो आदेश अदालत आफैंले दिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, निजी प्रयोगशाला नाफामूलक संस्था भए पनि कोरोना महामारीको समयमा सरकारको निर्देशन र शुल्क निर्धारणलाई मान्नुपर्ने जनाउँदै कम्पनीहरूको सामाजिक दायित्व अन्तर्गत पनि उनीहरूले सेवा दिन अस्वीकार गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘निजी प्रयोगशालाले संविधानले नागरिकलाई दिएका हकको ‘म सम्मान गर्दिनँ’, ‘मलाई संविधानको मतलब छैन’ भन्न मिल्दैन । उनीहरूले त्यसो भनेमा सरकारले आदेश दिनुपर्छ । सरकारले आदेश नदिएमा यस अदालतले त्यस्तो आदेश दिनसक्छ ।’
