सत्य, तथ्य, निष्पक्ष खबर, पलपलमा सारा खबर

सत्य, तथ्य, निष्पक्ष खबर, पलपलमा सारा खबर

नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले राहत प्याकेज र कर तिर्ने समयावधी थप गर्न माग


नेपालगन्ज ,राहत प्याकेज र कर तिर्ने समय थप गर्न माग गर्दै नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ बिहिवारदेखि आन्दोलन शुरु गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके मार्फत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको संघले चरणबद्ध आन्दोलन शुरु गरेको अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले बताए ।


संघको आह्वानमा बिहान नौं बजेदेसख दश बजेसम्म उद्योगी, व्यवसायीले आफ्नो घर, प्रतिष्ठानमा सामाजिक दुरी कायम गरी राहत प्याकेज र कर तिर्ने समय थप गर्नुपर्ने विषय समेटिएका प्लेकार्ड बोकेर सरकारको ध्यानार्कषण गराए ।


संघका पदाधिकारीले बिरोध प्रदर्शनका लागि त्रिभुवनचोकस्थित संघको कार्यालयमा पुगेका थिए ।
प्लेकार्डमा ‘उद्योग, व्यवसाय बन्द भएको समयमा कर बुझाउन असर्मथ छौं’, ‘महामारीको समयमा कर तिर्न बाध्य नगर सरकार’,‘लकडाउन खोलेको कम्तिमा तीन महिना कर तिर्ने व्यवस्था गर’,‘आहत होइन राहत चाहियो सरकार’,‘ उद्योग, व्यवसाय बन्द, कसरी तिर्ने कर रु’ जस्ता नारा लगाएका थिए ।


व्यवसायीले प्लेकार्ड सामजिक सन्जालमा राखेर पनि सरकारको ध्यानार्कषण गराएका थिए ।
अध्यक्ष मन्सुरीले उद्योगमा ताला लगाएको अवस्थामा कर तिर्न सक्ने अवस्था नभएको बताए ।
उनले समय थपको माग गरेका छन् ।


जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्नुपर्ने पुरानो निर्णय खारेज गरी अर्थमन्त्रालयले कर तिर्ने समय असार ७ गते थप गरेको छ ।


उक्त निर्णय खारेजी र निजीक्षेत्रलाई तत्काल सहुलियत घोषणा गर्न माग गर्दै संघले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।


त्यसपछि उद्योगी, व्यवसायीसँग छलफल गरी आवश्यक रणनीति तय गर्ने निर्णय भएको संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले जानकारी दिएका छन् ।
संघले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक तथा वित्तिय निति मार्पmत बैंक ब्याज मिन्हा, सहुलियत तथा छुट संबोधन गर्न माग गरेको छ ।


साथै लकडाउन अवधि भरलाई शुन्य समय मानी तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर लकडाउन खुलेको कम्तीमा तिन महिना पछि तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको महासचिव चिरञ्जीवी ओलीले बताए ।
उनका अनुसार उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन नहुँदा आय आर्जन ठप्प भएको समयमा असार ७ गते भित्र तोकेको मितिमा कर बुझाउन उद्योगी, व्यवसायी पूर्णतः असमर्थ छन् ।


अहिलेकै परिस्थितीमा कुनै पनि हालतमा कर दाखिला गर्न नसकिने बताउँदै संघले नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय आन्तरिक राजश्व विभागको कर विवरण तथा कर बुझाउने सम्बन्धि सार्वजानिक सुचना प्रति यस संघको गम्भीर ध्यानार्षण भएको बताउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जोडदार गरेको छ ।


यद्यपी संघले बाँकेमा लकडाउन खुकुलो बनाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको निर्णयको स्वागत गर्दै कार्यान्वयनका लागि सहजिकरण गर्ने बताएका छन् ।

भर्खरै

सम्बन्धित खबर

Language »