काठमाडौँ । साउन २२ गते शुक्रबार पूर्वकानुन मन्त्री तथा संघीय साँसद शेर बहादुर तामाङले मेलम्ची खानेपानी परियोजनाबाट प्रभावित क्षेत्र तथा बासिन्दाहरुको मागलाई तत्काल संवोधन गरेर कार्यन्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै खानेपानी मन्त्री विना मगरलाई लेभी सम्बन्धी नियमावली २०७७ बुझाएको छ ।
नियमावली बुझाउनु भन्दा पहिला सोही मन्त्रालयका सचिब माधब बेल्बासेसँग नियमावली कार्यन्वयनकाेबारेमा छलफल भएकाे थियाे तर सचिव बेल्बासेले कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर लागु हुने जानकारी दिनु भएकाे थियाे।
उक्त कार्यक्रममा पूर्व राज्यमन्त्री एबम संविधान सभा सदस्य डा. ल्हारक्याल लामा, सोही क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य मा.निमा लामा,जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख कृष्ण गोपाल तामाङ , मेलम्ची खानेपानी बिकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तिरेश प्रसाद खत्री,राप्रपा नेता उदय सापकोटा,नेकपा नेता मित्रलाल चौलागाईं विभिन्न सरोकार समितिका प्रतिनिधिहरु समेतको उपस्थिती रहेको जानकारी मा.तामाङका स्वकीय सचिव निर्मल बन्जाराले जानकारी गराउनु भएको छ ।
उक्त नियमावली खानेपानी ब्यबस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ को दफा ३५ को अधिकार प्रयोग गरी काठमाडौ उपत्यका खानेपानी ब्यबस्थापन बोर्डले मेलम्ची खोलाको पानी पथान्तरण गरी काठमाडौ ल्याउंदा प्रभावित क्षेत्रमा पर्न जाने आर्थिक, सामाजिक तथा बाताबरणिय प्रभाबबाट स्थानिय बासिन्दाहरुलाई पर्न जाने असरका सम्बन्धमा एसियाली बिकास बैंक र नेपाल सरकार बिच सन २००८ मा भएको सम्झौता अनुसार तयार पारिएको हो । जुन नियमावली अनुसार निम्न अनुसारको लेभी निर्धारण तथा व्यवस्थापन समिती प्रस्ताब गरिएको छ ।
१)जि.स.स.प्रमुख अध्यक्ष
२)खानेपानी बोर्डको सदस्य मध्यबाट बोर्डले तोकेको एक जना सदस्य
३)प्रभावित स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्ष सदस्य
४)खानेपानी मन्त्रालयका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणिको अधिकृत सदस्य
६)सरोकार समितीहरु मध्येबाट एक जना सदस्य
७)खानेपानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिब रहने गरि प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्ताबित नियमावली २०७७ का मुख्य बिशेषताहरुमा पहिलो चरणणमा मेलम्ची खोलाको पानी पथान्तरण पश्चात लेबि निर्धारण समितिले लेबी निर्धारण गरेपछी खानेपानी बोर्डले प्राविधिक अध्ययन गरेपछि निर्धारित लेबीलाई स्थानीय तहलाई क्षेतीको आधारमा प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगले अध्ययन गरि बाँडफाँड गरे अनुसार सम्बन्धित स्थानीय निकायले प्राप्त गर्नेछ । यसैगरी दोश्रो चरणको याङ्री र लार्के योजना सम्पन्न भएपछि पनि सोही प्रकृयाले नै लेभि निर्धारण गरिनेछ । पांच पांच बर्षमा पाईरहेको लेभि दरमा नघट्ने गरी पुनरावलोकन हुनेछ । हाल संचालित सरोकार समितिहरुका भुमिका गौण रुपमा भएपनी निरन्तर रहने, सो लेभिबाट कार्यान्वयन हुने योजनाहरुको छनौट ,सुपरिवेक्षण लगायतका कार्यहरु सरोकार समितिहरुले गर्ने ,विभिन्न कोषहरु ब्यबस्था लगायत समेटेर तयार पारिएको छ । लेभिको अलावा अनुदान दिनुपर्ने, सामाजिक उत्तरदायीत्व पुरा गर्नुपर्ने र पानीको बिक्रि वितरणबाट लाभ हुँदा लाभको भागिदार स्थानीय प्रभावित क्षेत्र पनि हुनुपर्ने विषयहरु समेटिएका छन ।
मुहान क्षेत्रको वासिन्दाको बस्ती स्थायीत्वको ज्ञारेन्टी गरी मुहानको संरक्षण गरिने बिषय पनि सो नियमावलीमा समेटिएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रको जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरोकार संस्थाहरुको विभिन्न माध्यमबाट गरिएको छलफलको आधारमा तयार पारिएको नियमावली जस्ताको तस्तै सरकारले पास गर्ने कुरामा आफु विश्वस्त रहेको संघीय सांसद तामाङ्ले बताउनुभयो । सो मस्यौदा नियमावली बुझ्दै खानेपानी मन्त्री विना मगरले नेपाल सरकार लेभी सम्बन्धि सकारात्मक भएर नै नियमावली बनाउन थालिएको बताउनुभयो । सो नियमावलीमा स्थानीयको तर्फबाट सरोकार जनाएर मेहनतपूर्वक पुर्ण नियमावली बनाई पेस गरेकोमा धन्यवाद समेत दिनुभयो ।
स्मरण रहोस पहिलो चरणको आयोजना अन्तरगत सम्पन्न हुन गै रहेको मेलम्ची खोलाको पानी परिक्षणको क्रममा दुर्घटना हुन गई केही हप्ता अगाडि दुई जना ब्यक्तिले ज्यान गुमाएका थिए भने दुई जना गम्भीर घाईते भएका थिए । दोश्रो चरणको याङ्री र लार्केको अटिड मार्ग निर्माण सुरु भएको भएता पनि मुआब्जा लगायतको बिबादले निर्माण कार्य सुचारु हुन सकेको छैन ।
