बजार खुल्ला छोडेर पशुपती तथा अन्य मन्दिर हरु को ढोका बन्दगर भन्ने सरकार को नियत माथि आम नागरिक हरुले शंकागर्न थालेका छन् । कोरोना भाईरस ( कोभिड १९ )ले विस्वलाई आतंकित बनाई रहँदा नेपाल पनि अछुतो रहने कुरै भएन। भर्खर भर्खर कोरोना भाईरस को प्रभाव देखिदै गर्दा नाकाबन्दि र लक्डाउन गरेर आफ्नो कार्य कौशलता देखाएको सरकार ले कोरोनाको प्रवाभ बढ्दै जाँदा गैर जिम्मेवार बन्दै जानुले आम नागरिक ले मन मा सरकार प्रति को आफ्नो धारणा नकारात्मक बनाएको बुझिएको छ ।
लक डाउन को शुरु देखिनै कालिमाटी ,बल्खु ,माछापोखरि लगाएत को स्थान मा रहेको तरकारी बजारको भिड भाड लाइ नियन्त्रण नसके को सरकार ले धार्मिक आस्थाको रुप मा पुजा अर्चना गरिने मन्दिरको ढोका हरु नखोल्नु लाइ अर्थपुर्ण रुप् मा हेरिएको छ ।
एका बिहानै हजारौं को भिडभाड हुने तरकारी तथा फलफुल बजार लाइ खुल्ला छोडेर मन्दिर को ढोका बन्दगराउन अगाडि सरेका सरकार माथि शंका गर्ने प्रसस्त आधार भएको धर्म ,संस्कृति तथा संपदा बचाउ अभियान मा लागेका अभियान्ता हरु बताउछन् । हजारौ भिड्भाड हुने बजार नियन्त्रण नगरेर मन्दिर माथि आँखा लगाएको कारण यस्तो संबेदनशिल अवस्थामा समेत आन्दोलन गर्न आफुहरु बाध्य भएको अभियान्ता हरुको दावि छ ।
धार्मिक आस्था भएका हरु लाई भड्काएर यो सरकार ले देश मा धार्मिक द्वन्द गराउन खोजिरहेको भन्दै अभियान्ता हरु चिन्ता ब्यक्त गरिरहेका छन् ।
बजार ,अस्पताल, यतायात , लगाएत का ठाउँ मा देखिने भिडभाड हेर्दा यो सरकार ले नियत जन्य तरिका बाटनै मन्दिर को ढोका बन्दगरेको जस्तो देखिएको ले मन्दिर को ढोका खुलाउन प्रयास गरि रहेको काठ्माण्डौ को एक महत्वपुर्ण शक्ति पिठ को रुप मा हेरिने म्हेपि मन्दिर लाइ आवस्यक सहयोग समेत गरिरहेका समाजसेवि राजु श्रेष्ठ ले बताएका छन् ।यति बेला टाढा टाढा बाट भक्तालुजन हरु आउन नसक्ने थाहा हुंदा हुँदै पनि ढोका बन्दगर्ने निर्णय गराउने ब्यबस्थापन समिति को पनि कमजोरि भएको श्रेष्ठ को दाबि छ ।
उता पशुपती क्षेत्र बिकास कोष ले अन्याय गरेको भन्दै लामो समय देखि संघर्षरत आन्दोलन का अगुवा केदार मान भण्डारी भने यो धार्मिक समुदाय माथि भएको आक्रमण नै हो भनेर ठोकुवा गरि रहेका छन् । बिशेष गरि काठ्माण्डौ का मुल बासि तथा रैथाने हरु लाइ बिस्थापन गर्ने रणनिति अनुसार यो योजना ल्याईएको उन को दावि छ।
“सयौं बर्ष देखि बसोबास गर्दै आएका यहाँका रैथानेहरु लाई सडक बिस्तार , स्मार्ट सिटि धार्मिक स्थल को पुननिर्माण लगाएत का बहाना मा बिस्थापित गर्ने सरकारले ८ – १० बर्ष अगाडि देश को बिभिन्न भागबाट यहाँ आएर सार्वजानिक जग्गा ,खोला किनार अतिक्रमण गरि बस्ने हरु लाई सुकुम्वासि को नाममा जग्गा बितरण गर्ने घोषणा गर्नुले पनि यहाँ को रैथाने हरु लाइ बिस्थापित गराउन खोजे को प्रस्ट हुन्छ । ” एक अभियान्ता दुखेसो ब्यक्त गर्छन् ।
उपत्यका को सवाल मा यहाँ का रैथाने हरु नै एकजुट हुन नसक्नु आजको मुख्य समस्या भएको अभियान्ता हरु को दावि छ ।
