काठमाडौं । सरकारले बाढी, पहिरो, डुवान तथा कटानजस्ता कारणबाट घरवारविहीन भएका परिवारलाई घर बनाउन भूकम्प प्रभावितलाई जति नै सुविधा दिने भएको छ ।
मन्त्रिरिषदको साउन ५ गतेको बैठकले प्रकोप पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ लाई संशोधन गरी विपद पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी (सातौं संशोधन) मापदण्ड २०७७ स्वीकृत गरेको हो ।
उक्त मापदण्ड अनुसार मनसुन अवधिको बाढी, पहिरो, डुवान र कटानले घरबारविहीन भएकालाई २०७२ सालको भूकम्प प्रभावितलाई प्रदान गरिएको विधि र प्रक्रियाबाट शहरी विकास मन्त्रालयले आवास निर्माणको व्यवस्था मिलाउनेछ ।
सरकारले २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पमा परी घरबास गुमाउनेलाई नयाँ घर बनाउन ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ ।
स्वीकृत मापदण्डअनुसार जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पीडितको खोज तथा उद्धारका लागि २५ जना जुनसुकै बेला परिचालन हुन सक्ने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै सीडीओको नेतृत्वमा रहने जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको मातहतमा आपतकालीन खाद्यान्न र कपडा भण्डारण गरेर राख्नुपर्नेछ ।
उक्त मापदण्डमा विपदको घटनामा परी ज्यान गुमाउनेलाई दिइने राहत रकम पनि किटान गरिएको छ । कुनै परिवारमा १ जनाको मृत्यु भए २ लाख, एक भन्दा बढीको मृत्यु भए प्रतिव्यक्ति थप एक लाख रुपैयाँका दरले राहत पाउने उल्लेख गरिएको छ । तर एकाघरका सबै व्यक्तिको मृत्यु भएमा कसैले पनि राहत पाउने छैन ।
यो संगै सरकारले विपद पीडित उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्तिलाई उचित पुरस्कारको घोषण गरेको छ ।
उद्धार र राहतको काममा खटिने समाजसेवी, राजनीतिक व्यक्ति, व्यवसायी, सामाजिक संघसंस्था एवं राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पुरस्कार दिन प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहहरुले गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न सक्नेछन् ।
