काठमाडौँ । मुस्लिम समुदाय मधेसी क्लस्टरमा नरहेको भन्दै आएको मुस्लिम आयोगले समुदायलाई मधेसी कोटामा नै आरक्षणलाई निरन्तरता दिन माग गरेको छ । मुस्लिम आयोगले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर सो माग गरेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
मधेसी आयोगले मधेसमा रहेको जात जातीको क्लस्टर तयार गरि त्यसको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । सो क्लस्टरमा मुस्लिमलाई पनि मधेसी क्लस्टरमा नै राखिएको थियो । मधेसी आयोगले मुस्लिमलाई मधेसी क्लस्टरमा राखेपछि मुस्लिम आयोगले ‘मुस्लिमहरू मधेसी होइनन्, उनीहरूको छुट्टै क्लस्टर र पहिचान रहेको’ भन्दै त्यसको विरोध गरेको थियो ।
मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी तथा त्यसका सदस्यहरूले सो निर्णयको व्यापक विरोध गरे । मधेसी आयोगको प्रतिवेदन आइसकेपछि अन्सारीले आफ्नो फेसबुकमा लेखे,
‘मधेसी आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर थारु र मुस्लिमलाई मधेसीको सूचीमा राख्न वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत गरेको सिफारिस गलत र खेदजनक छ ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनु भन्दा अगाडी धेरै कठिन सङ्घर्ष र धेरैको बलिदानपछि मुस्लिम र थारु समुदायलाई पाएको अधिकार माथि हमलाको प्रयास गर्न खोज्नु सिङ्गो समुदाय र लोकतन्त्र माथिको प्रहार हो ।
मधेस एउटा भूगोल हो मुस्लिम र थारु समुदाय मधेसमा मात्र होइन काठमाडौँ तराइ ,पहाड र हिमालमा बसोबास छ त्यस कारण सबैलाई एउटै बाकसमा राख्ने कोसिस गर्नु गलत हो । मधेसी आयोगले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नु पर्छ ।’
यसबाहेक मुस्लिम आयोगका सदस्य तथा सो समुदायका अन्य व्यक्तिहरू मधेसी आयोगमा गएर त्यसको विरोध गरे । थारु आयोगले पनि त्यसैगरि विरोध गरेको थियो । त्यसपछि मधेसी आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई मङ्सिर २१ गते पत्र पठाएर मुस्लिम तथा थारुलाई मधेसी समुदायको क्लस्टरबाट हटाइएको थियो ।
