सत्य, तथ्य, निष्पक्ष खबर, पलपलमा सारा खबर

सत्य, तथ्य, निष्पक्ष खबर, पलपलमा सारा खबर

मोतिपुर औद्योगिक करिडोरको जग्गा ‘कब्जा गरी’ बसेकाहरूलाई प्रहरीले हटायो

काठमाडौं । रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक करिडोरको जग्गा ‘कब्जा गरी’ बसेकाहरूलाई प्रहरीले हटाएको छ।

शनिबार साँझ सयौंको संख्यामा औद्योगिक करिडोरको जग्गा कब्जा गरेर बसेकालाई आइतबार बिहानै प्रहरीले लखेटेको हो। 

बुटवलको नयाँगाउँ, बेलवास, गोलपार्क, बुद्धनगर, मजुवा, दिपनगरलगायतका स्थानबाट गएका पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिहरुले बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ रानिगन्जस्थित औद्योगिक करिडोरको बि-ब्लकको जग्गामा चुना र डोरीले घेरा हालेर प्लटिङ गरेका थिए।

रसी र चुनाको घेरा तानेर जग्गा रोक्न आएकी बुटवल नयाँगाउँकी लक्ष्मी बिकले सरकारले सुकुम्बासीको लागि जग्गाको लालपुर्जा दिन फारम खुलेको छ भन्ने हल्ला सुनेर आफू पनि जग्गा रोक्न आएको बताइन्।

सरकारले देशका सातवटै प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेअनुसार गत फागुन २१ गते मोतिपुर औद्योगिक करिडोरको पनि शिलान्यास गरिएको थियो।

तर स्थानीय केहि व्यक्तिहरुले आफ्ना घर जमिन भएको क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन लागिएको भन्दै शिलान्यास कार्यक्रममै विरोध गरेका थिए। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले गरेको शिलान्यास कार्यक्रम स्थानीयको विरोधले विथोलिएको थियो।

सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका बाँकेको  नौवास्ता र रुपन्देहीको मोतिपुरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो।

पाँच वर्षअघि घोषणा भएको औद्योगिक क्षेत्रका डिपीआरको काम सकेर दुई वर्ष पहिले नै कार्यालय संचालनमा ल्याए पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

अहिले फेरि गत फागुन २१ गते करिडोर शिलान्यास गरिएको स्थानभन्दा दुईसय मिटर दक्षिण तर्फको जग्गा कब्जा गरी घर टहरा बनाउने प्रयास गरिएको हो।

बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोधन र सियारी गाउँपालिकामा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्र यस क्षेत्रकै ठूलो हो।

कुल १२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको औद्योगिक क्षेत्रमा २ सय ६२ वटा प्लट हुनेछन्। बिद्युत, पानी, ढल निकास, सडक, स्वास्थ्य क्लिनिक लगायतका पूर्वाधारहरु बन्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ। 

दुई वर्षभित्रै न्युनतम पूर्वाधार निर्माण गरी उद्योग खोल्न जग्गा दिने योजनाका साथ शिलान्यास गरिएको औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग खोल्न चाहने उद्योगीले ५ बर्षसम्म भाडा समेत तिर्नु नपर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ।

९ सय ४६ विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिने औद्योगिक क्षेत्रको १३३ विगाहा क्षेत्रफलको जग्गाधनी पुर्जा भने औद्योगिक क्षेत्रसँग छैन

भर्खरै

सम्बन्धित खबर

Language »