काठमाडाैँ । कान्तिपुर दैनिकाकालागि सन्जु पौडेल (लुम्बिनी), घनश्याम गौतम (रूपन्देही), मधु शाही (बाँके), माधव अर्याल (पाल्पा), मनोज पौडेल (कपिलवस्तु), दुर्गालाल केसी (दाङ) र कमल पन्थी (बर्दिया) सुकुमबासी समस्याकोबारेमा समाचार लेखेका छन् । उहाँहरुले एउटै जिल्लामा १ लाख सुकुमवासीको निवेदन परेको शिर्षकम समाचार लेखेका हुन् । यसरी उठान गरेको विषय वस्तुमा के राज्यले सम्बोधन गर्लान् त ? व्यवस्थापन कसरी गर्ला । यो आमचासोको विषय हो । सामाचार यसरी तयार पारेका छन् ।
बुटवल । घर उनका बाबुकै पालामा बनेको हो । तर घडेरीको स्वामित्व दाबी गर्न उनीसँग लालपुर्जा छैन । रूपन्देहीको मायादेवी–६ का ५५ वर्षीय होमबहादुर थापाको १७ धुर जग्गामा घर छ । २०३६ सालमा मालपोतबाट कागज गरेर किनेको जमिनको उनले पुर्जा पाएका छैनन् । ‘धेरै पटक दर्ताका लागि फारम भर्ने, बुझाउने, नापजाँच भयो,’ उनले भने, “तर पुर्जा दिएनन् ।”
धनीपुर्जा समाउन नपाई मरिने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको उनले बताए । ‘चुनावमा भोट माग्न आउँदा धनीपुर्जा दिलाउँछौं नभन्ने नेतै हुँदैनन् । चुनाव सकिन्छ, बोलेको बिर्सन्छन्,’ उनले भने । देवदह–१० का २५ वर्षीय सुरेश रानाले विदेश जान घरघडेरी धितो राख्न खोजेका थिए, धनीपुर्जा नहुँदा निराश हुनुपर्यो । उक्त वडाका ३ हजारभन्दा बढी परिवार जोतभोग गरेको जग्गामा बस्दै आएका छन् । वडा कार्यालयले बोलाएर जग्गा दर्ता गराए पनि पुर्जा नपाएको रानाले बताए ।
देवदहमा ६५ प्रतिशत भूमिहीन रहेको नगरपालिकाकी उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङले बताइन् । भूमिहीन समस्या समाधानको विषय स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा नरहेकाले आफूहरू केन्द्र सरकारकै निर्णयअनुसार काम गर्न बाध्य भएको उनले बताइन् । ‘आयोगले दिएको निर्देशनअनुसार तथ्यांक संकलन गरेर पठाएका हौं,’ उनले भनिन् ।
बाँकेको डुडुवाका सुरवीर बुढाले झुप्रोमा टिनको छानो हालेका छन् । तीन दशकअघि बाबुको हात समाएर सुर्खेतबाट नेपालगन्ज आएको उनलाई सम्झना छ । त्यहीबेला डुडुवा खोलाको छेउ झाडी फाँडेर खरको झुप्रो बनाएका थिए । त्यहीं तीन पुस्ता हुर्कियो तर नातिनातिना खेलाउँदासम्म सुरवीरले जग्गाधनी पुर्जा पाउन सकेका छैनन् । धेरै पटक लालपुर्जा दिलाउँछौं भन्दै आएर नेताले भोट मागे, पाइन्छ कि भन्ने आशामा भोट हालेको उनले बताए । ‘तर अहिलेसम्म न सुकुम्बासीको प्रमाणपत्र छ न त लालपुर्जा,’ उनले भने, “पुर्जा देखेर मर्न पाए हुन्थ्यो ।”
बैजनाथ–६ का डेढ सयभन्दा बढी बस्ती सुकुम्बासी छन् । ५० वर्षदेखि जग्गा जोतभोग गरेका सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाएका छैनन् । स्थानीय भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष जसवीर वडले सुकुम्बासी आयोगले नाममात्र संकलन गरेको बताए । ‘नापी आए, किला गाडे, लालपुर्जा २० वर्षदेखि पाइएन,’ पाल्पाको तानसेन–६ का जितबहादुर विश्वकर्माले भने,“‘जुन नेता आए पनि उस्तै रहेछन् ।” आफ्नो टोलमा ५२ घर सुकुम्बासी रहेको उनले बताए ।
रैनादेवीछहरा गाउँपालिका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीका अनुसार बल्ढेङगढी, सत्यवती र जुठापौवामा ६ सय परिवार अव्यस्थित बसोबासी छन् । उनीहरूले जंगल क्षेत्र, खोला, वर्षौंदेखि भोगचलन गरे पनि लालपुर्जा नभएको उनले बताए । त्यस्तै इन्दिरा पौडेलले कपिलवस्तुको बुद्धभूमि–२, गोरुसिंगेस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा दुई दशक बिताइसकिन् । ‘जन्म यहीं भयो,’ उनले भनिन्, ‘चाररपाँच पटक सुकुम्बासी आयोगमा गएर फारम पनि भरें तर अझै पुर्जा पाएको छैन ।’ कपिलवस्तुको बुद्धभूमि–१, झगरहवाका दलबहादुर जीसीलाई पनि पुर्जा नपाई मरिने हो कि भन्ने चिन्ता छ । ‘१५ वर्षभन्दा अघिदेखि १२र१५ घर सुकम्बासी छौं,’ उनले भने । हुनेखानेले भूमिहीनका नाउँमा चलखेल गर्दा सुकुम्बासीलाई हेयले हेरिन थालेको उनले गुनासो गरे ।
भूमि आयोगका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शोभाराम बस्नेतले तराईका ६ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहबाट संकलित तथ्यांक इन्ट्रीको काम भइरहेको बताए । प्रदेशमा अहिले तीन लाखभन्दा बढी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको उनले दाबी गरे । ‘भूमिहीनको तुलनामा अव्यवस्थित बसोबासी धेरै छन्,’ उनले भने, ‘हामी तथ्यांक संकलनको काम सकेर जग्गा नापजाँच गरी पुर्जा वितरणको तयारीमा छौं ।’ रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका, कञ्चन गाउँपालिका र दाङको बबई गाउँपालिकामा तीनरचार दिनमै पुर्जा वितरण सुरु गर्ने उनले बताए । आयोगले जग्गाविहीनलाई भूमिहीनको नामबाट र लामो समयदेखि जोतभोग गर्दै आएकालाई अव्यवस्थित बसोबासीका नामबाट पुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।
भूमिहीन पहिचान गर्न जिल्ला जिल्लामा गठन गरिएको भूमि आयोगले निवेदन संकलनमा जोड दिएको पाइएको छ । एउटा जिल्लामा ५० हजारदेखि १ लाखभन्दा बढी निवेदन परेका छन् । धेरै स्थानमा चुनावी आश्वासन पूरा गर्न र भोट पक्का गर्ने उद्देश्यले निवेदन संकलन गरिएको आरोप लागेको छ । अहिले जिल्लास्थित आयोगका शाखामा पुर्जाका लागि निवेदनको खात लागेको छ ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग रूपन्देहीका अध्यक्ष बलबहादुर आचार्यले यहाँका १६ स्थानीय तहमा झन्डै ९० हजार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको बताए । ‘९ स्थानीय तहमा भूमिहीन सुकुम्बासी ५ हजार ९ सय ५३ र भूमिहीन दलित २ हजार ८ सय ८१ सहित ७७ हजार ५ सय ५ जना अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान भएको छ,’ उनले भने । संकलित तथ्यांकमध्ये बुटवलमा मात्र १७ हजार ३ सय ५१ छन् । सैनामैना नगरपालिकामा १६ हजार ३ सय ५९ र देवदह नगरपालिकामा १४ हजार ४ सय ५३ जना रहेको उनले बताए । बाँकेमा ५५ हजार ८ सय ३४ ले पुर्जाका लागि निवेदन दिएका छन् । जसमध्ये ८ सय ३० निवेदन पुरानो आयोगले अधुरा छोडेका काम हुन् । आयोगकी जिल्ला अध्यक्ष शान्ती ढकालले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी कतिपय ठाउँमा जग्गा नापी प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताइन् ।
बर्दियामा १८ महिनामा भूमिहीन समस्या समाधान आयोगमा ४४ हजार ६ सय ९५ निवेदन दर्ता भएका छन् । आयोगका जिल्ला अध्यक्ष भीमबहादुर केसीका अनुसार दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीका ११ हजार ६ सय २७, अव्यस्थित बसोबासी २९ हजार २ र अपुरा ४ हजार ६६ जनाले पुर्जाका लागि निवेदन दिएका छन् । दाबी विरोध न्यून भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार राजापुर–८, बासगढी–६, गुलरिया–५ र ठाकुरबाबा–५ मा नापजाँच सुरु गरिएको छ ।
पाल्पामा सुकुम्बासी थोरै भए पनि जग्गाका लागि आवेदन दिने धेरै छन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा १५ हजारजति आवेदन परेको अध्यक्ष एकप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीन १५ सय होलान्,’ उनले भने, ‘तर यसपालि १५ हजारको आवेदन पर्ने देखिएको छ ।’ कतिपय ३० वर्षदेखि छाप्रा बनाएर बसेका पनि छन् ।
दाङका १० स्थानीय तहबाट प्रतिपालिका ४ हजारदेखि २२ हजारका दरले पुर्जा प्राप्तिका लागि निवेदन परिरहेको जिल्ला सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका संयोजक शिवकुमार आचार्यले बताए । धेरै पालिकामा लालपुर्जा वितरणको तयारीसमेत भइसकेको उनले बताए ।
‘कतिपय पालिकामा त जग्गा नापी गरी कित्ताकाटसमेत भइसकेको छ । जिल्लाभरबाट प्राप्त फाइल अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ,’ आचार्यले भने, ‘सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण भए आयोगले छिट्टै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सक्छ । वास्तविक सुकुम्बासीको अध्ययन गरी जग्गा प्रदान गरिनेछ ।’
कपिलवस्तुमा आयोगले काम गरेको छैन । त्यहाँका बुद्धभूमि, वाणगंगा, शिवराज र कपिलवस्तु नगरपालिका तथा विजयनगर गाउँपालिकाले सुकुम्बासीको लगत संकलन गरेको छैन । ‘मन्त्रालयले असार अन्त्यमा प्रगति विवरण मागको थियो,’ आयोगका सदस्यसचिव तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी भूमि पोखरेलले भने, ‘सरकार परिवर्तनसँगै ताकेता आएन ।’ आफूहरूले स्थानीय तहबाट कामको प्रगति लिन अब पत्राचार गर्ने बताए । ‘आयोग विघटनको हल्ला छ,’ उनले भने, ‘पत्र आएको छैन । अन्योल हुँदा काम अघि बढेन ।’
