काठमाडौँ / ९ असार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षण संस्था सञ्चालन नभएको अवधिको शुल्क नलिन निजी विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले विज्ञप्ति जारी गरेर शुल्क नलिन निजी विद्यालयको छाता संस्था प्याब्सन, एनप्याब्सनलाई सचेत गराएका हुन् । आइतबार निजी विद्यालयका छाता संस्थाहरु प्याब्सन र एनप्याब्सनले गत वर्षको बाँकी र शैक्षिक सत्र २०७७ को शुल्क बुझाउन अपिल गरेका थिए ।
निजी विद्यालयले शुल्क उठाउन गरेको सर्कुलरमा विद्यार्थी र अभिभावकले असन्तुष्टि जनाएका थिए । सरकारले असार १ गतेदेखि वैकल्पिक विधिका माध्यमबाट सिकाई क्रियाकलापका गतिवधि सञ्चालन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशका २०७७ विपरित हुने क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले जेठ १८ गते निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
प्रवक्ता शर्माद्धारा जारी विज्ञप्तिमा प्याब्सन, एनप्याब्सनले गरेको अपिलप्रति मन्त्रालयको ध्यानार्कषण भएको उल्लेख छ । चैतदेखि शिक्षण संस्था बन्द छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले लकडाउनको अवधिमा सरकारले कुनै राहत नदिएको भन्दै शुल्क उठाउनु परेको जिकिर गरेका थिए । विद्यालयहरुले भोग्नु परेको समस्याको बारेमा छलफल गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैकल्पिक कक्षामा कक्षा १ मा भर्ना हुने देशभरका नयाँ विद्यार्थी नसमेटिएको भन्दै सरोकारवालाहरुले गुनसो गरेका थिए । मन्त्रालयले भने गत वर्ष प्रारम्भिक बाल कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गरेर पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
यसै बिच अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (अनेरास्ववियू) र नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले निजी विद्यालयलाई शुल्क नबुझाउन अभिभावकलाई आव्हान गरेका छन् ।
सोमबार छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति प्रकाशित गरी अनेरास्ववियू र नेविसंघले शिक्षण संस्था नै सञ्चालन नभएको अवधिको शुल्क नतिर्ने प्रष्टाएका हुन् । सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी ठूला दुई विद्यार्थी संगठनले विद्यालय नै बन्द रहेर पठनपाठन नभएको बेला समेत शुल्क मागेको भन्दै त्यसको विरोध गरेका हुन् ।
