सत्ता टिकाउनमात्र बनाईएको परराष्ट्र नीतिमा टेकेर कहिले बन्ला संमृद्ध नेपाल ?

मन्दिरा शर्मा पौडेल
नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति, तटस्थता, पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई जोसुकै पार्टीको सरकार भएपनि साझा मान्यताको रुपमा अगाडि लिएर जान नसक्दा अस्थिरता को भूमरी मा रुमल्लिनु परेको छ।
देशको हित सर्वोपरी हुनुपर्छ , आन्तरिक मतद्भेद जस्तो भए नी ,विदेश नीति एक समान हुनु पर्दछ चाहे जो सरकार मा आए पनि।भियतनामको युद्धपछि अमेरिकी विदेश नीतिको प्रमुख लक्ष्य नै विकासशील संसारमा विभिन्न तरिका अपनाएर अस्थिरता सिर्जना गरी आफ्नो प्रभाव बढाउने रही आएको छ। हाम्रो मुलुकको स्थिति हेर्दा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका कार्यालयहरू, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीय गैरसरकारी संस्थाहरू र दाताहरू धर्म, संस्कार र संस्कृतिभित्र पसेर कमजोरी नियाल्दै समाज भड्काउने विभिन्न मानव अधिकार, न्याय, समानताका नाममा समाज भड्काउने, उचाल्ने, सद्भावना बिगार्ने कार्यहरू गरिरहेको हिजोका दिनहरू देखि नै देखिन्छन् ।
यही कार्य स्थानीय गैरसरकारी संस्था वा नागरिक समाजका वा मानव अधिकारवादीका नाममा गरिरहेका व्यक्ति र संस्थालाई डलरे वा डलराइजेसन गरिरहेको भन्ने गरेका छन् । नेपाल लाई धर्म निरपेक्षता बनाउनु र संघीयता मा लैजानु को उद्येश्य त्यसैको निरन्तरता मात्र हो। विभिन्न समुदायहरूभित्र सामूहिक विरोधका घटनाहरू गराउन, हड्ताल र सरकारविरोधी प्रदर्शन गराउन, माओवादीबाट र सरकारबाट हिजो भएका घटनाहरू चर्काउन ,राजनीतिक हिंसा र हिजोको माओवादी सशस्त्र आक्रमणका विषयहरूमा लगानी भएको प्रस्ट भन्न सकिने अवस्था छ, जुन आजसम्म भइरहेका छन् ।
नेपालमा वि.सं. २०१२ सालदेखि नै परनिर्भरतामा अडिएको देखिन्छ । हाम्रा योजना, नीति अनि निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका योजनाहरूमा पूरै बाह्य सहयोगमा सम्पन्न भएको देखिन्छ । यही सहयोग राशिलाई बार्गेनिङ, लबिङ र आन्दोलनको माध्यम बनाएको देखिन्छ । जस्तैः कोसी प्रोजेक्ट, गण्डक, सडक बनाउने, मर्मत गर्ने सम्झौतादेखि विश्व बैंकका ऋणहरू अध्ययन गर्दा यही भेटिन्छ ।
अर्थात, हामी दाताका उद्देश्यहरू, नीतिहरूमा उठबस गर्छौं अनि राजनीतिक अस्थिरता निम्तो गर्छौं । हाम्रो सरकार, पार्टीमा नेतृत्व गर्नेहरू बाह्य शक्ति र दाताहरूका अगाडि निरीह प्राणी हुन् । समग्र मा हाम्रो देश को राजनीति चीन, भारत र अमेरिका को विदेश नीति को सेरोफरो मै घुम्ने गरेका ले जहिले अस्थिर अवस्थामा गुज्रिन परेको हो। आफू सरकार मा जान र गए पछि टिकी रहन जुन हद सम्म नी गिर्न सक्ने , जस्तो सुकै राष्ट्रघाती सम्झौता पनि गर्ने एक किसिमको परिपाटी नै बनेको छ। दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौता देखि यो संस्थागत नै भयो भने अहिलेको दिल्लीमा प्रचण्ड र आरजु को मीटिंग हुनु ले नै त्यही कुराको संकेत गर्छ ।
दिल्लीलाई खुस नबनाई सरकार टिकाउन सकिँदैन भन्ने मनोविज्ञान सबै पुराना पार्टीमा छ । जनताको मन जितेर हैन विदेशी शक्ति को मन जित्नु पर्छ ,उनीहरूका एजेण्डा लाई स्थापित गर्न सक्नु पर्छ अनि मात्र सत्ताको चास्नी मा डुबुल्की लगाई रहन पाइन्छ भनेर सबैले बुझेका छन्।् । विदेशी बाद बोकेका र विदेशीको इशारामा चल्ने दल लाई राष्ट्रवादी वैकल्पिक शक्ति ले विस्थापित गर्न नसक्ने हो भने नेपालको राजनीति न कहिले स्थिर हुन्छ न मुलुक कहिले समृद्धिको को बाटो मा अग्रसर हुन्छ ?