घरझगडाको मारमा परेर पुष ०५ गते केपी ओलीले संसद विगठन गररेको झण्डै डेढ महिना पछि फेरि सञ्चार माध्यमहरुमा विद्रोही नेकपासँग ओली सरकारले वार्ताको हल्ला फिँजाएको छ । केपी ओलीको फासिवादी चरित्र र कदमको विषयमा अर्को कुनै लेखमा छलफल गरौंला अहिले वार्ताको सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा भएका ठूलठूला संघर्षहरु र १० वर्षे माओवादी जनयुद्धको अवतरणको क्रममा विभिन्न प्रकार र चरणका वार्ताहरु नेपाल र नेपाली जनताले भोगेका छन् । देशको सम्रग रुपान्तरण र आमनागरिकको वास्तविक जीवनमा फेरबदल आउने र खासमा असफल संसदीय राजनीतिक व्यवस्था नै बदल्ने वार्ता र संवाद नहुनुले देशले पटक पटक द्वन्दको नियति भोगेको छ । प्रश्न के पनि उठन सक्छ, के वार्ताबाट व्यवस्था नै परिवर्तन संभव छ त ? त्यो त फेरि सम्भव देखिँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक आन्दोलनमा उठेका कम्युनिस्ट विद्रोह वा संघर्षहरु या त सत्ता प्राप्तिसम्म अगाडि बढे या फेरि असफल क्रान्तिमा रुपान्तरण भए त कुनै चाहीँ समझदारीमा टुङ्गिए । यो परिवेशमा के वार्ताको माध्यमबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र क्रान्ति पूरा हुन्छ त ? के वास्तविक कम्युनिस्टहरु भन्ने गरेको वैज्ञानिक समाजवादको यात्रामा पुग्न सकिन्छ त ? के संसदीय राजनीतिमा विद्रोही नेकपा अगाडि बढछ त ? यी विषयहरु केही वामपन्थी बुद्धिजीवीहरु र विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी भित्र रहेका नेता कार्यकर्ताहरुले उठाएका छन् जो स्वभाविक नै छन् ।
विद्रोही नेकपाको राजनीतिक कार्यदिशा र नेकपाका महासचिव कमरेड विप्लवले बोलेका भाषणहरु र अहिलेसम्म दिएका अन्तर्वार्ताहरु वा लेखहरुको अध्ययन गर्दा संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने कुरा रत्तिभर पनि शंका गर्न सकिँदैन ।
त्यो भ्रमबाट सबै मुक्तहुन जरुरी छ । आन्दोलन, क्रान्ति र संघर्षको मैदान कहिले बन्दुक, कहिले टेबुल र कहिले हातहरु मिलाइने कुरा एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो । त्यसै अन्तर्गत वार्ता पनि एउटा अंश हो । वार्ता बस्ने बित्तिकै सबै कुरा समाप्त पनि हुदँैन । वार्तामा नबस्ने कुराले ठूलै क्रान्तिकारी नै भइन्छ भन्ने पनि हुँदैन । त्यो कार्यनीतिक विषय पनि हो व्यवहारतः हामीले बुझ्ने कुरा यति नै हो । अरु सैद्धान्तिक प्रश्नहरुको जवाफ कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यदिशा, विचार, सिद्धान्त र उसको रणनीतिक लक्ष्यबाट स्पष्ट हुन्छ । वार्ताको सन्दर्भमा प्रचण्डले जस्तो धोकाधडी नदिने गरि नेतृत्व इमान्दार भएभने त्यसलाई ठिक ढंगबाट क्रान्तिको हितमा अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
त्यो सँगै अहिलेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति, देशको वर्तमान अवस्था र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीबिचको कार्यनीतिक र रणनीतिक मोर्चाहरुसँगै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुबिच हुने ध्रुवीकरण र एकताहरुलाई पनि ध्यानमा राखेर कार्यनीतिलाई बदल्ने कुरा अनौठो विषय होइन । यसमा मात्रै नेतृत्वको इमान्दारीता प्रमुख विषय हो । यो सेरोफेरोमा वार्ताको प्रसङ्ग जोड्निु स्वाभाविक हो । नेपालको राजनीतिक आन्दोलन २००७ यता विभिन्न उतारचढाव सहित अगाडी बढिरहेको छ । विभिन्न संघर्षहरु र राजनीतिक क्रान्तिहरु पनि भए तर जनताका प्रस्तावहरु पुरानै ठाउँमा छन् । जनताको जीवनमा खासखालका सामाजिक साँस्कृतिक र आर्थिक रुपान्तरण हुन सकेन ।
जनताको जीवन अझै दयनीय नै छ । जसले गर्दा समाजमा नयाँ विद्रोह देखापर्छ, जुन समाज विज्ञानको नियम नै हो । त्यसैअनुरुप नेपालमा पनि नयाँ विद्रोहको जन्म भएको हो । जसको नेतृत्व विद्रोही नेकपाले गरेको छ । के त्यो विद्रोहलाई वार्ताबाट हल गर्न सकिन्छ त ? सञ्चार माध्यमहरुमा व्यापकरुपमा चल्ने वार्ताको हल्ला आवश्यकता भन्दा पनि बढी हुने गरेको छ । त्यसको एउटा मात्रै कारण जनतामा वार्ताको प्रचार प्रसार गरेर राज्यले गरेका हत्याकाण्डहरु माथी ढाकछोप गर्ने, राज्य आतंक मच्चाउन खोजेको विषयमा सरकारमाथी उठेका प्रश्नहरु र लागेका आरोपहरुबाट बच्नका लागि यो हल्ला राज्यकै तर्फबाट गरिने हुन्छ । संवेदनसिल भएर वार्ताका आन्तरिक तयारी नगर्ने, यता वार्ताको हल्ला उता दमन धरपकड, गिरफ्तारी र झुठा मुद्धाहरूको श्रृङ्खला अगाडि बढाउने, अन्तमा विद्रोही शक्ति वार्तामा आएन भनेर दमनको नयाँ रणनीति अख्तियार गर्ने कुरा सबैले बुझ्छन् नै ।
वार्ता अगाडी बढी हाल्यो भने सफल र असफल हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर राज्यले इमान्दारीपूर्वक वार्ता नै चाहेको हो भने विद्रोही नेकपासँग राज्यद्वारा भैरहेको अराजनीतिक व्यवहार सच्चाउनु पर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री स्वयम् आफैले बोलिरहेका विद्रोही शक्तिप्रतिका अभिव्यक्ति र व्यवहारहरु पनि सच्चाउनु पर्ने हुन्छ । इमानदारीपूर्वक प्रतिबन्ध हटाउने कुरा, झुठा मुद्धा खारेजगरि गिरफ्तार नेताकार्यकर्ताहरुको रिहाई गर्ने कुरा र शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि गर्ने दिने कुरा र वार्ताका लागि पत्र पठाउने कुरा वार्ताका आधारभूत विषयवस्तु हुन् । जो विद्रोही नेकपाको उच्च नेतृत्वतहबाट पटक पटक सञ्चार माध्यममा आइसकेको कुराहरु हुन् । तर राज्य यो कुरामा इमान्दार देखिन्न यता वार्ताको हल्ला गर्ने तर उता अदालत परिसरबाटै नेताकार्यकर्ता गिरफ्तार गर्ने । राज्यको यस्तो गतिविधिबाट के देखिन्छ भन्दा जनतालाई भुलाउने, झुक्काउने र आफू चोखो बन्ने र वार्तामा आएन भनेर विद्रोही शक्तिमाथी दोषारोपण गर्ने एउटा नयाँ राजनीतिक चालको रुपमा विगतमा र अहिले पनि देखिँदै आएको छ । वर्तमान कथित कम्युनिस्टको नामधारी सरकार जो केपी–बादल कम्पनीले चलाइरहेका छन् ।
उनीहरुका यस्ता हर्कतहरुबाट यिनिहरुको सामाजिक फासिवादी चरित्र उदाङ्गो हुँदै गइरहेको छ । जतिबेला पनि जनताको मत लिएर आएको कुरा र दुईतिहाईको धाक देखाइरहने लेन्डुप दोर्जेका भाई भारदारहरुले के बुझ्नु पथ्र्यो भने जनताले शान्ति, न्याय, समानता, सामाजिक आर्थिक र साँस्कृतिक रुपान्तरण गर्नका लागि कम्युनिस्टको नाममा भोट दिएका थिए, नकी राज्यमा लुट मच्चाउन, विदेशबाट आएको रेमिटान्सबाट चिल्ला चिफ्ला गाडी किन्न, विदेशी साम्राज्यवादीहरुको निर्देशनमा नदिनाला खोला सबै बेच्न, राजनीतिक दलमाथी प्रतिबन्ध लगाउन र कार्यकाल नपुग्दै संसद विघटन गर्न । यी बेइमानीपूर्ण कामका लागि जनताले यिनिहरुलाई कदापी भोट दिएका होइनन् तर त्यसको गलत प्रयोग राज्यमा बसेका बैधानिक लुटेराहरुले गरिरहेका छन् । जसबाट देश त स्वतः द्वन्दमा जाने भयो ।
किनकी सचेत नागरिक र पार्टीहरुले देशमाथी घात भएको कुरा सहन सक्दैनन् । यसबाट के देखिन्छ भन्दा वाताबाट विद्रोही शक्ति भन्दा पनि नक्कली कम्युनिस्टको सरकार आफै डराएको कुरा स्पष्ट भएको छ । विद्रोही शक्ति नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको वैकल्पिक शक्तिकोरुपमा उदाएको कुराले नक्कली कम्युनिस्टहरुलाई असह्य पीडाले भत्भती पोलिरहेको छ । कम्युनिस्टको नाममा चलिरहेको लुटको धन्दा बन्द हुने कुराले डराइरहेका छन् र त्यही लुट मच्चाउनका लागि नीति, विधि, सिद्धान्त, कम्युनिस्ट आदर्श, सस्कार र विचारको बलि चढाएर पार्टी एकता गरेका थिए, नकी देश र जनतालाई समृद्ध बनाउनका लागि । उनीहरुको पार्टी एकता सैद्धान्तिक थिएन केवल संसदीय सरकारमा भागबन्डाका लागि थियो भन्ने कुरा सरकार बनेको ३ वर्ष नपुग्दै पुनः पार्टी विभाजन भएको कुराले प्रमाणित गरेको छ ।
कम्युनिस्टको नाममा आफूले गरेका सबै कुकर्महरुको कारणले भविष्यमा सामाजिक बहिष्करण पर्ने र जनताबाट बढारिने कुराले पनि विचाराहरु बेचैन छन् र अत्तालिएका छन् ।
त्यसकारण कम्युनिस्टको नाममा सरकार चलाइरहेकाहरुले वार्ताको नौटंकी गरेपनि वास्तवमा सरकार वार्ता चाहन्न र वार्ताको नाटक गर्दै विभिन्न खराब कामको भुमरीमा देशलाई फसाएर जनताको ध्यानलाई विकेन्द्रीत गरेर आफ्नो सरकारको बाँकीको समयावधि गुजार्न चाहन्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । अन्त्यमा, कुनै बेला दुईतिहाईको मातमा लिप्त केपी–बादल समूहको बेहोस सरकारलाई सबैले होसमा ल्याउन जरुरी छ । अन्यथा देशले नयाँ संकटको सामना गर्नेकुरा अवश्यम्भावी छ । यसका लागि देशका बुद्धिजीवीहरु बोल्न र लेख्न जरुरी छ ।
राष्ट्रवादी र देशभक्त नागरिकहरु राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति दरो गरि उभिन जरुरी छ । सुरक्षाकर्मी मित्रहरूले दलालहरुको गलत आदेशमा उत्तेजित भई कानुन र बर्दिको आडमा मानवअधिकारका सम्पूर्ण मूल्यमान्यता माथी हमला बोल्न रोक्नु पर्छ र आफ्नो विवेकको प्रयोग गरि दलालहरुका अवैधानिक र कानुन विपरीतका निर्देशनहरु नमान्ने कुरामा सचेत हुन जरुरी छ । अझै पनि समय छ । राज्यपक्ष इमान्दार हुने, जनताको मागहरु र प्रस्तावहरुलाई सम्बोधन गर्ने, पुरानो भ्रष्ट र विकृत संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्दै नयाँ शासन व्यवस्थामा अगाडि बढ्ने, भ्रमपूर्ण वार्ताको हल्ला बन्द गर्दै नयाँ सहमति र सहकार्यका लागि इमानदारीपूर्वक वार्ताको वातावरण तयार गर्ने यो राज्यपक्षका लागि अन्तिम मौका पनि हुनसक्छ । अन्यथा नयाँ जनसंघर्ष को भेलमा खोजेर पनि नभेटिने गरि बगेर जानुको अर्को विकल्प कथित कम्युनिस्टको सरकारसँग नहुन पनि सक्छ, होईन र ?
