काठमाडौँ / ३० असार ।
सर्वोच्च अदालतले सरिता गिरीलाई सांसद र पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्काशन गर्ने निर्णयका विषयमा जवाफ दिन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले जनता समाजवादी पार्टी र संघीय संसदलाई गिरीलाई संसदबाट हटाइएको बारे लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो। सर्वाेच्चले दुवै पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलाशले यस्तो आदेश गरेको हो। लिपुलेकसहितको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्ने विषयमा संशोधन हालेपछि गिरी विवादमा परेकी थिइन्।
सोही घटनालाई लिएर पार्टीले समानुपातिक सांसदबाट उनलाई निलम्बन गरेको थियो।
उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै गिरीले असार २८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उनलाई हटाउने निर्णय रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा छलफल गर्न उपस्थित हुन आदेश गरेको छ।
आफूलाई सांसद र पार्टीबाट निष्काशन गर्ने निर्णय अवैधानिक भएको दावी गिरिको निवेदनमा गरिएको थियो।
