नेपालगञ्ज, अपाङगता भएका व्यक्ति र एकल महिलालाई प्रदान गरिदै आइएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
६० वर्षमुनिका एकल महिला र ‘ख’ वर्गका अपाङगता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित गर्न खोजिएपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको हो । हालै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले नयाँ व्यवस्थाअनुसार मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि यो विषय सतहमा आएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ तथा सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ बमोजिम यो निर्णय गरिएको हो । जवकी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यवधिअनुसार ६० वर्षमुनिका एकल महिलाले मासिक दुई हजार र ख वर्गका अपाङगता भएका व्यक्तिले मासिक सो¥ह सय रुपैयाँ भत्ता पाउँदै आएका थिए ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णय अमानवीय र कानून सम्मत पनि नभएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ । कोरोना९कोभिड १९० संक्रमणको कष्टपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रीरहेका एकल महिला र अपाङगता भएकालाई राहत दिनुको साटो थप पीडा हुने गरि ल्याइएको यो तयारीले लाखौंको भावनामा प्रहार गरेको एकल तथा द्धन्द्ध पीडित र अपाङगता भएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूले जनाएका छन् ।
विभागले आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ को अन्तिम चौमासिकको किस्तादेखि नै निर्णय लागू हुने भने अनुसार उनीहरुले चैतदेखिकै भत्ता पाउने छैनन् । जवकी सो भत्ताले आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पुरा गरिरहेको स्थिती थियो ।
नेपालको एक तथ्यांक अनुसार– ८६ प्रतिशत एकल महिला ९ बिधुवा० निरक्षर र ६७ प्रतिशत एकल महिला २० – ३५ बर्षको अवस्थामा रहेका छन् । सरकारले ६० वर्षमुनिका एकल महिलाले पाउने भत्ता ‘न्यून आय’ भएकालाई मात्रै दिने भनेको छ । तर, न्यून आयको परिभाषा तोकिएको छैन । नयाँ सूचनामा ‘नेपाल सरकारले न्यून आयको मापदण्ड नतोकुञ्जेल ६० वर्षमुनिका विधवा महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त नगर्ने’ उल्लेख छ ।
द्धन्द्ध पीडित तथा एकल महिला सञ्जाल बाँकेकी संस्थापक अध्यक्ष शोभा बीसीले खर्च कटौतीका नाममा गरिएको यो निर्णय नसच्याइए सडक आन्दोलन गर्न समेत पछि नपर्ने चेतावनी दिनु भयो ।
मानव अधिकारको लागि एकल महिला समूहकी संस्थापक अध्यक्ष लिली थापा सरकारको निर्णय सच्याउन चौतर्फी दवावको आवश्यक्ता औल्याउनु हुन्छ ।
उहाँले पछाडी परेकाहरुको पक्षमा आवाज उठाई दिन राजनीतिक दल, संघ संस्था, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मीलाई समेत अपील गर्नु भयो । यस अघि नेपाली काँगे्रसले यो निर्णय सच्याउन माग गरिसकेको छ ।
