काठमाडाैँ । गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट संघीय प्रणालीको शुरुवात भएको तीन वर्ष पुरा भएर चौथो वर्षमा प्रवेश हुँदै छ । अहिले नेपालमा संघीय प्रणालीको चौथो बजेट विनियोजन भइसकेको छ । अबको केहि दिन भित्रमा स्थानीय तहहरुले चौथो बजेट विनियोजन गर्दैै छन् । यही विषयमा विज्ञहरुले निकालेको निश्कर्षलाई प्रकाशन गरेको छ ।
स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष ०७७/७८ मा ल्याउने बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबारे आयोजना भएको छलफल पछि बिज्ञहरूको निष्कर्ष र छलफलमा सामेल विज्ञहरूः पूर्वसचिवद्वय गंगादत्त अवस्थी र पूर्णचन्द्र भट्टराई, बित्तीय सुशासन विज्ञहरू बिष्णु पुरी, प्रज्ञान जोशी र हेमराज लामिछाने, स्थानीय सुशासन तथा योजना विज्ञहरू रूद्र सापकोटा र डा. केशवकुमार आर्चाय, संघीयता तथा सुशासन विज्ञ परशुराम उपाध्याय, चन्द्रप्रकाश सिग्देल र वातावरण बिज्ञ एकराज सिग्देल रहेका थिए।
नेपालमा संघीय व्यवस्थामा आधारित स्थानीय शासनको अभ्यास लामो छैन । संविधान जारी तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधी बहाल भएदेखि यता स्थानीय सरकारहरूले जुन अभ्यास गरिरहेका छन्, त्यो उदाहरणीय छ । तर शासकीय अभ्यासको अनुभवका दृष्टिकोणले यति समय पर्याप्त होइन ।
केही बर्षको थोरै अनुभव र सिमित स्रोत साधनका बाबजुद जनतालाई छरितो र सर्वसुलभ राज्यको सेवा प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको काँधमा छ । विभिन्न समस्या समस्याका बावजुद संबैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दै नागरिकको सेवा गर्नु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो ।
यही क्रममा अहिले स्थानीय सरकारहरू आगामी बर्षको बजेट निर्माणमा जुटिरहेका छन् । कोरोनाको बिश्वव्यापी महामारीका कारण स्थानीय सरकारहरूले विगतका बर्षहरूभन्दा अफ्ठेरो अवस्थाको सामाना गरिरहेका छन् ।
महामारीको सीधा असर स्थानीय सरकारको बजेट तथा योजना तर्जुमामा परेको छ । एकातिर सिमिति स्रोध साधनले नागरिकलाई सेवा दिनुपर्ने, अर्कोतिर त्यही स्रोत साधन महामारी नियन्त्रणका लागी उपयोग गर्नु बाध्यता छ ।
यही क्रममा संघीयता, स्थानीय शासन र सुशासनसँग सरोकार राख्ने विज्ञहरूले स्थानीय सरकारको आगामी बर्षको बजेट तथा योजना तर्जुमाबारे काठमाडौंमा छलफल गरेका छन् ।
छलफलको निष्कर्षः
१) विगतमा संघ र प्रदेश सरकारहरूबाट स्थानीय तहहरूमा टुक्रे योजनाहरूमा लगानी गरिरहेको छ । आगामी बर्षदेखि टुक्रे योजनाहरू स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । साथै संघ र प्रदेशले लगानी गर्ने ठूला योजनाहरूको रणनीतिमा स्थानीय तहको पनि सहभागिता जरुरी छ ।
२) स्थानीय तहहरूको आफ्नै वा बाह्य लगानीमा आवधिक योजना, भौतिक पूर्वाधार योजना तथा विभिन्न क्षेत्रगत योजना तर्जुमा भएका छन् । यी योजनाहरू बीच तादम्यता हुन जरुरी छ । यसका लागी स्थानीय तहहरूले मध्यमकालीन खर्चको खाका बनाउन जरुरी छ । जसले योजनाहरूबीच तादम्यता मिलाउन सहज हुन्छ ।
३) संघीय तहमा पन्ध्रौं योजना र प्रदेश स्तरमा समेत तर्जुमा भइसकेका आवधिक योजनाहरूसँग स्थानीय तहका बार्षिक योजनाहरूको तादम्यता हुन जरुरी छ ।
४) कोभिड–१९ का कारण आन्तरिक राजश्व संकुचन हुने अवस्था छ । यसले खर्च व्यवस्थापनमा कठिनाइ आउनेछ । यही महामारीका कारण नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता परिर्वतन हुने अवस्था छ । महामारी व्यवस्थापले खर्चको असिमित बृद्धि हुने अवस्था छ । त्यसैले खरिद प्रकृयालाई व्यस्थित र नियमन गर्न जरुरी छ ।
५) महामारीका कारण ७ चरणको योजना तर्जुमा प्रक्रिया पुरा गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले दलित, जनजाति, महिला तथा सीमान्तकृत बर्गका माग तथा आवश्यकताहरूलाई संबोधन गर्न जरुरी छ ।
६) कोभिड–१९ को अनिश्चितताका कारण स्थानीय तहहरूले प्रशस्त रकम अबण्डामा राख्ने खतरा छ । यसले बित्तीय जोखिम सृजना गर्न सक्छ । यसप्रति सचेत हुनु पर्छ ।
७) संघ र प्रदेशको बजेटबाट स्थानीयस्तरमा सञ्चालन भएका अधिकांश आयोजनाहरू सम्पन्न भइनसकेको अवस्थामा त्यसको दायित्व स्थानीय तहमा सर्ने देखिन्छ । त्यसका लागी संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट तथा जनशक्ति दिइनु पर्छ ।
आगामी बर्षको नीति तथा कार्याक्रमको प्राथमिकताहरू
१) कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागी व्यवस्थित तथ्यांक तयार पार्ने, आधारभूत सुबिधासहितको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने र यसका लागी अन्य स्थानीय तहहरू समन्वय गर्नु पर्छ । महामारी नियन्त्रणका लागी स्थानीय तहरूले संघ र प्रदेशसँग पनि समन्वय गर्नु पर्छ । यसबाहेक नागरिक समाज, दातृ निकाय तथा नीजि क्षेत्रसँग पनि आवश्यक समन्वय गर्नु पर्छ ।
२) संघीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेका ४ वटा क्षेत्र (कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार प्रवर्धन)लाई बिषेश प्राथमिकतामा राख्ने ।
३) सालबसाली वा क्रमागत आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने रणनीति बनाउने र गौरब योजनाहरूको सञ्चालनमा नियमितता दिने ।
४) बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागी श्रममा आधारित प्रविधिको कार्यान्वयनमा जोड दिने ।
५) विपद् व्यवस्थापन तथा काममा आधारित राहत प्याकेजहरूको निर्माणमा जोड दिने ।
६) वैदेशिक रोजगारबाट काम गुमाएर फर्किएका मजदुरहरूको व्यवस्थापनका लागी भूमी व्यवस्थापन नीति ल्याउने ।
७) प्राविधिक शिक्षाको स्थापना र सञ्चालनमा जोड दिने । साथै स्थानीय ग्राम उद्यम स्थापनाका लागी नीतिगत आधार तय गर्ने ।
८) प्रत्येक वडाहरूमा उपलब्ध जनशक्तिको रोष्टर तयार पार्ने ।
९) वित्तीय हस्तारणअन्तरगत संघीय सरकारबाट स्थानीय तहहरूमा बिषेश तथा समपुरक अनुदानबाट सञ्चालन हुने योजनाका लागी स्थानीय तहहरूले डीपीआर तथा प्रस्तावनाहरू तयार पार्ने ।
१०) संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको तात्कालिन आवश्यकता पहिचान तथा कोभिड–१९ संवेदनशील योजना तर्जुमा ढाँचालाई निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा अंगीकार गर्ने ।
११) आन्तरिक राजश्व संकुचन हुने अवस्थामा चालू खर्च घटाउने रणनीति लिन जरुरी छ ।
१२) कोभिड–१९ को असर आगामी बर्षको पहिलो चौमासिकसम्म रहने हुँदा स्थानीय तहको कार्यान्वयन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने ।
१३) खर्चको दक्षतामा बृद्धि गर्न जरुरी छ । यसका लागी अन्य स्थानीय तहहरूसँग पनि सहकार्यमा जोड दिने ।
१४) संघ र प्रदेशका बिषयगत मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायहरूबाट स्थानीय तहरूसँग समन्वय गरेको पाइँदैन । त्यसैले बिषयगत मन्त्रालय तथा विभागहरूको कार्याक्रमहरूलाई स्थानीय तहको एकद्धार प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।
१५) स्थानीय तहको योजना तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा दीगो विकास लक्ष्यका सूचकहरूको स्थानीयकरणमा जोड दिने । यी लक्ष्यहरू धेरैजसो सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । जसलाई बिषेश गरि स्थानीय तहको चालू खर्चबाट पनि पुरा गर्न सकिन्छ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममा दीगो विकास लक्ष्यका सूचकहरूको स्थानीयकरणमा जोड दिन जरुरी छ ।
स्राेतः स्थानीय खबर अनलाइनबाट
