माग पुरा नभए यातायात ब्यबसायीहरु संघर्षमा उत्रने

काठमाडौं । वर्तमान सरकारले गरेको निशेधाज्ञ र बन्दाबन्दिले आम यातायात ब्यबसायी लाई मारमा पारेको ठहर गर्दै ब्यबसायीको माग संबोधन नगरिए आफुहरु कडा रुपमा उत्रन बाध्यहुने सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासघं ले जनाएको छ।

वर्तमान समयमा यातायात व्यवसायी का समस्या र समाधानका उपायका निम्ति गम्भीर भै आज को छलफल बाट नेपाल सरकार सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउने र तत्काल यातायात का बुदागत माग पुरा नभए कडा कार्यक्रम ल्याउन का निम्ति काठमाडौँ उपत्यकाबाट सञ्चालित सम्पुर्ण यातायात कम्पनि हरु का अध्यक्ष÷सन्चालक हरु मा २०७८/३/२२ गते मङ्गलबार दिनको ११,०० बजे बालाजुमा उपस्थिति का लागि सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासघं का  महासचिव भरत नेपाल ले आह्वान समेत गर्नुभएको छ।

वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्दै सवै यातायात चल्ने ग्यारेन्टि नगर्दा सम्म यातायात संचालन नगर्न समेत महासंघले आम ब्यबसायी लाई भनेको छ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासघं ले यसै सन्दर्भमा बैठक बसि आफ्ना निर्णय हरु सार्वजानिक गरेको छ ।

बैठक का निर्णयहरु

काठमाडौं उपत्यका डि, सि, सि, एम, सि ,जि, प्र, का मिति २०७८/३/१४ गते को निर्णय बाट २५ सिट माथि का गाडि साबिक भाडादर मा सम्पुर्ण दाइत्व व्यावसायी मा हुनुे गरि जोर बिजोर प्रणाली मा गाडि चलाउने निणर्य लाई तत्काल संसोधन गर्न यस महासघं नेपाल द्वारा ध्यानाकर्षण गराउदै यातायात व्यवसायी का समस्या समाधान निम्ति महासंघ को तर्फ बाट तत्काल धारणा बनाउन आकस्मिक बैठक बसी निम्न बमोजिमका निणर्यहरु भयो।

 १, यातायात छेत्र मा कार्यरत चालक, परिचालक, स्वरोजगार एव यातायात व्यवसायी को स्वास्थ्य जोखिम लाई ध्यानमा राख्दै covid 19 खोप अनिवार्य रूपमा लगाई जोखिम स्वास्थ्य सुरक्षा को ग्यारेन्टी हुनुपर्ने।

२, सरकारले यातायात सञ्चालन मा गरेको विबेद पुर्ण निर्णय सच्याई सबै साना, मझौला,र ठूला सवारी साधनलाई जोरबिजोर प्रणाली हटाई निर्वाद रुपमा चलाउनु पर्ने।

३, पेट्रोलियम पदार्थ को समुचित अौसतमा पटक पटक ४३% मुल्यवृद्धि भएको बजार भाउ टायर, ब्याट्री, लुब्रिकेन्ट, पार्ट्स लगायत का समान मा ६५% मुल्य बृद्धि भै २०६९ साल देखि यातायात भाडादर समायोजन नभएको ले तत्काल भाडादर लोकल शहरी रुट मा ८०% लामो दुरीमा ४०% मधयम दुरिमा ४५% डिलक्स सुपर डिलक्स मा ४०% र मिटर जडित टयाक्सी मा ६०% यातायात भाडा समायोजन हुनुपर्ने।

४, यातायात को जोखिम मोल्न गरिएको बिमा यातायात नै राज्य बाट सन्चालन बन्द गराई गाडि नै नचलेपछि को जोखिम बिमा बन्द अवधि भरको पुर्ण समायोजन हुनुपर्ने।

५, यातायात सवारी साधन का बिभिन्न शिर्षकमा तिर्न पर्ने कर, राजश्व मा सन्चालन भएको ६ महिना सम्म जरिवाना न लागने छुट सुविधा हुन पर्ने।

६, नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो कोरना को प्रभाव मा दिने सुबिधा को निर्णय कार्यान्वयन नभएको र दोस्रो कोरना को राहात सुबिधा उपलब्ध गराउनु पर्ने र यातायात व्यवसायी ले तिर्ने बैंक सावाँ को पुन तालिकी करण र ब्याज छुट कम हुनु पर्ने गरि मौद्रिक नीति मा यातायात का माग समेटिनु पर्ने।

७, यातायात सडक कानुन तत्काल लागु हुनु पर्ने।

नोट ,माथि उल्लेखित भएका बुदा हरु मा यातायात व्यवसायी का समस्या समाधान गर्न पर्ने भएका ले यो सबै को साझा समस्या भएको हुँदा हामी ले यतिका दिन सम्म गाडि नचलाउँदा भयो भने अरु २/४ दिन गाडि नचलाउँदा दबाव मा हाम्रो माग सम्बोधन हुने हुदा सबै यातायात व्यवसायी , स्वरोजगार मजदुर व्यावसायी, यातायात कम्पनी ,पा,लि हरुमा केहि दिन सन्चालन नगरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछौ,

सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासघं नेपाल, केन्द्रिय कार्यालय बालाजु काठमाडौं भरत नेपाल। महासचिव ९८५१०३०९३५

+ posts
Language »
%d bloggers like this: