राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष राजदूतहरुले प्रमाणपत्र, अमेरिका र चीनले दक्षिण एसियामा प्रभाव बढाउँदै,

काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पाँच देशका गैरआवासीय राजदूतहरुले आ–आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएका छन् ।

बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित छुट्टाछुट्टै विशेष समारोहमा उनीहरुले आ(आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्रहरुको बुझाएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तका अनुसार ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउनेहरुमा नेपालका लागि सिंगापुरका राजदूत सिमोम वोङ वाइ कुइन, नेपालका लागि न्‍युजिल्याण्डका राजदूत डेभिड ग्रेगोरी पाइन, नेपालका लागि होली सीका राजदूत लियोपोल्दो गिरेल्ली, नेपालका लागि टर्कीका राजदूत फिरात सुनेल र नेपालका लागि रोमानियाका राजदूत ड्यानिएला मारिएना सिजोनोभ ताने रहेका छन् । उनीहरु पाँचैजना नेपालका लागि गैरआवासीय राजदूतहरु हुन् ।
ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउने समारोहमा सरकारका परराष्ट्रमन्त्री डा।नारायण खड्का लगायत उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरुको उपस्थित भएका थिए ।

गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न बिहीबार फुलकोर्ट बस्दै

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन गर्ने मिति तोक्न भोलि ९बिहीबार० फूलकोर्ट बोलाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले बिहीबार दिउँसो २ बजेका लागि फुलकोर्ट बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो।

बिहीबार बस्ने बैठकले आगामी मंसिर १५ गतेदेखि गोलाप्रथा लागू गर्नेगरी निर्णय गर्न लागिएको बताइएको छ।

फुलकोर्टअघि नेपाल बार एशोसियशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालत बार एशोसियशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसँग न्यायाधीशहरुले छलफल गर्नेछन्।

अमेरिका र चीनले दक्षिण एसियामा प्रभाव बढाउँदै,

दुई ठूला शक्ति मुलुकहरू अमेरिका र चीनले दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव बढाउन लागिपरेका छन् । केहि समय अघिसम्म अमेरिका र चीनको रणनीति दक्षिण एसिया भन्ने बित्तिकै भारतमा केन्द्रित हुन्थ्यो ।

विश्वको बदलिँदो भूराजनीतिक फेरबदलसँगै अमेरिका र चीनबीच प्रतिस्पर्धा छ । जसले नेपालसहित दक्षिण एसियाका भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्स गरि ५ साना मुलुकहरूमा पनि अमेरिका र चीनको सक्रियता बढ्न थालेको हो ।

परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराई दक्षिण एसियाको रणनीतिक हिसाबले दिनानुदिन महत्व बढ्दै गइरहेको मान्छन् । ‘त्यसैलाई मध्यनजर गरेर अमेरिका र चीनले यो क्षेत्रका भारतलाई बाहेकका अन्य मुलुकहरूसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेका हुन्,’ उनले भने ।

दोस्रो विश्वयुद्ध (सन् १९४५० पछि नयाँ शक्तिको रूपमा उदाउँदै तत्कालिन सोभियत संघले) सन् १९९१० पछि एकलौटी रुपमा विश्व शक्ति रहदै आएको अमेरिका केहि वर्ष यता दक्षिण एसियाली मुलुकमा आफ्नो सक्रियता बढाउन केन्द्रीत छ । अर्कोतर्फ सन् १९७० को दशकको अन्त्यमा देङ सियाओपिङले लिएको आर्थिक उदार नीतिले बलियो बनेको चीन सी चिनफिङ सन् २०१३ मा सत्तामा आएपछि दक्षिण एसियामा पनि आफ्नो ध्यान बढी केन्द्रित गर्न थालेको हो ।

‘चीन चाहि विभिन्न उपायहरू अपनाएर दक्षिण एसियामा प्रभाव बढाउदै छ । चीनको पेरिफेरल डिप्लोमेसी हो । छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर र छिमेकीलाई राम्रो गर भन्ने नीति हो,’ परराष्ट्रविज्ञ भट्टराईले भने । उनका अनुसार चीनले दक्षिण एसियामा सक्रियता बढाउन थालेपछि अमेरिकाले पनि यहाँका साना मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्न थालेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

भारतसँग आफ्नो नराम्रो सम्बन्ध भएको चीनले पछिल्लो समय दक्षिण एसियाको पाकिस्तानसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएको छ । चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरलाई र दुई मुलुक भएका अन्य सहयोग आदान–प्रदानले सम्बन्धलाई मजबुत बनाएको छ । द्वन्द्वमा रहेको अफगानिस्तानको नयाँ तालिवान सरकारसँग पनि आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गर्न लागेको चीन दक्षिण एसियाका नेपालसहित अन्य साना मुलुकहरूसँग सहकार्य बढाइरहेको छ ।

चीनले असारमा भारत, भुटान र माल्दिभ्स बाहेक दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा हुन सक्ने प्रतिकूल स्थितिमा सहयोग गर्न ‘चीन–दक्षिण एसियाली मुलुक आपत्कालीन भण्डारण केन्द्र’ खोल्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसै बेला चीनले ‘चीन–दक्षिण एसियाली मुलुक गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्र’ को स्थापना गरिने घोषणा गरेको थियो ।

उक्त केन्द्रको सदस्यको रुपमा चीनसहित नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकालाई राखिएको छ । त्यस अघि नै चीनले कोरोना भाइरस संक्रमणकै दौरानमा भर्चुअल कन्फरेन्समार्फत चीनले भारतलाई छाडेर नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र आफू मिलेर कोभिड–१९ क्षेत्रीय सहकार्य गर्ने टोली सन् २०२० को जुलाईमा बनाएको थियो । जसलाई ‘हिमालयन क्वाड’ को संज्ञा समेत दिइएको थियो ।

चीनले सन् २००५ मा बंगलादेशको राजधानी ढाकामा भएको १३ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा सार्कको सदस्य बन्न चाहेको थियो । भारतको विरोध भएपछि चीन पर्यवेक्षकमै सिमित हुन पुग्यो । सन् १९५० को दशकमा हिन्दी–चिनी भाई–भाई सम्बन्ध थियो तर १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि दुई मुलुक बीचको दुरी बढ्यो । जुन दुरीलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उच्चस्तरको भ्रमण गर्दै घटाउने कोशिस गरेका थिए ।

तर भारतको पछिल्लो समय अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार हुँदै जानु र अर्कोतर्फ सन् २०१७ को डोक्लम आम्नेसामने तथा सन् २०२० को गाल्बन भ्यालीमा भएको द्वन्द्वले चीन दक्षिण एसियामा अन्य मुलुकहरूलाई साथ लिएर अघि बढ्न चाहन्छ ।

नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार भारत र चीन सम्बन्धको हिसाबले भारतलाई दबाबमा ल्याउने वा एक्लाउने रणनीति चीनको रहेको देखिन्छ । उनले भने,‘त्यसैले पनि बदलिदो परिस्थितीमा अब भारतमात्र आँखाबाट अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकलाई अमेरिकाले हेर्‍यो भने फरक हुन सक्छ ।’ कार्कीले नेपालसहित दक्षिण एसियाका अन्य साना मुलुकहरूले अमेरिकाले भारतीय आँखाबाट हेरेको भन्ने गुनासो गरेका छन् । ‘अर्कोतर्फ नेपालको भारतसँग आफ्नै किसिमको गुनासो छ । यस्तोमा अमेरिकाले पनि नयाँ रणनीति ल्याएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

कार्कीले भने जस्तै अमेरिकाले पछिल्लो समय चीनले जस्तै दक्षिण एसियालाई हेर्नको लागि नयाँ रणनीति ल्याएको छ । भारत र दक्षिण एसियाका मुलुकलाई एउटै डालोमा राखेर एउटै चश्माले हेर्ने गरेको अमेरिकाले अब साना मुलुकहरूसँग छुट्टै सम्बन्ध विस्तार गर्न थालेको हो ।

गत साता भएको अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु र उपहासयक विदेश मन्त्री केल्ली किडरलिङको भ्रमणका दौरान अमेरिकाले अब भारतबाहेक अन्य साना दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग पनि द्धीपक्षीय सम्बन्धलाई जोड दिएर अघि बढाउने संकेत गरेको थियो ।

अर्कोतर्फ अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उपहासयक विदेश मन्त्री किडरलिङलाई नेपाल, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्सलाई मात्र हेर्नको लागि जिम्मेवारी दिएको छ । ‘यसरी नेपालसहितका भारत वरिपरिका मुलुकहरूलाई मात्रै छुट्टै हेर्ने गरि पदाधिकारीनै छुट्टाईएको संभवत यो पहिलो पटक हो,’ एक कुटनीतिक अधिकारीले भने ।

भ्रमणका दौरान संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै भारतसँग यस क्षेत्रका अन्य मुलुकलाई जोडेर हेर्न नमिल्ने सहायक विदेश मन्त्री लुले बताएका थिए । ‘हाम्रो भारतसँग राजनीतिक तहमा अत्याधिक कुरा भइरहेको हुन्छ । दुई मुलुकका उच्चअधिकारी छलफलमा जुटिरहेका हुन्छन्,’ उनले भने,‘अमेरिका र भारतबीच उच्चस्तरको समझदारी छ । हामी यही स्तरको समझदारी भारतका छिमेकी मुलुकसँग पनि निर्माण गर्न चाहन्छौं ।’ उपसहायक विदेशमन्त्री किडरलिङ पनि अमेरिकाले नेपाललाई सिधा हेरेको बताइन् ।

भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात अमेरिकाले दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूलाई छुट्टै हेर्छ भन्नु भारतीय आँखाबाट हेर्दै आइरहेको छ भन्नेलाई काउन्टर गर्नु रहेको मान्छन् । ‘अर्को चाहि भारत र उसको छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई अघि बढाएर जानु पर्ने भन्ने हुन्छ । किनकी अमेरिका र भारतको रणनीति र सुमधुर सम्बन्ध रहेको छ ।

जसलाई अमेरिका कुनै पनि हालतमा कमजोर गर्न चाहदैन,’ उनले भने । बस्न्यातले दक्षिण एसिया अमेरिकाको प्राथमिकतामा अझै परेको बताए । ‘र, दक्षिण एसियाका सबै मुलुकमा एउटै धारणा छैन भन्ने पनि बुझिन्छ । यो चिज हुनु भएको चीनको दक्षिण एसियामा चासो बढेरै भएको त हो नी,’ उनले थपे ।

दक्षिण एसियामा चीनले सक्रियता बढाएसँगै अमेरिकाले पनि आफ्नो प्रभावलाई बढाउन चाहेको प्रष्ट हुन थालेको छ । यसले दक्षिण एसिया भूराजनीतिक रुपमा रणनीतिक स्थल बन्न गएको देखिन्छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसपछिको दौरान पनि चीनले दक्षिण एसियाली साना मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध बढाएर ‘भारतलाई एक्लाउने नीति’ र छिमेकमा सम्बन्ध सुमधुर बनाउने नीतिले अमेरिकालाई यस क्षेत्रमा बढी सक्रिय हुनको लागि बाध्य बनाएको छ ।

भूराजनीतिक मामिला जानकार रुपक सापकोटा वर्तमान अवस्थामा भूराजनीति रुपमा हिन्दप्रशान्त क्षेत्र र दक्षिण एसिया केन्द्रित भएको मान्छन् । ‘चीनको पछिल्लो समय दक्षिण एसियाका मुलुकहरूसँग आर्थिक र विकास साझेदारी बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर भारत बाहेक अन्य मुलुकलाई पनि छुट्टै गर्नु पर्छ भन्ने हिसाबमा अमेरिका अघि आएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

सापकोटाका अनुसार पहिले अमेरिकी नीति अनुसार दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भारतले बढी महत्व पाउदै आएको थियो । ‘र, दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूले भारतको आखाबाट हेर्ने गरेको भन्ने धारणा थियो । त्यो सोचलाई चिर्नको लागि नेपाल आएका उच्च अमेरिकी अधिकारीहरूको भ्रमण र उनीहरूको भनाईले प्रष्ट पारेको छ ।’

पतञ्जलि टिभीलाई कारबाही गर्नुपर्ने देखिएनः प्रसारण विभाग

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार उद्घाटन गरेको ‘पतञ्जलि नेपाल’ र ‘आस्था’ टेलिभिजनले अहिलेसम्म कुनै प्रसारण उपकरण नल्याएको भेटिएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रसारण अनुमतिपत्र र पूर्वप्रसारण अनुमति समेत नलिई टेलिभिजन उद्घाटन भएपछि एक समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो ।

विभागका निर्देशक सुदीप भट्टराई संयोजक रहेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा अहिलेसम्म पतञ्जलि टेलिभिजन खोल्न कुनै तयारी नै नगरेको उल्लेख छ ।

विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले टेलिभिजनले अहिलेसम्म स्टुडियो नै तयार नभएको पाइएको बताए । अनुमतिपत्रविना नै प्रसारण उपकरणहरु ल्याएको र जडान गरेको भेटिएमा जफत हुने कानूनी व्यवस्था छ । तर, भवन मात्रै उद्घाटन गरेर ‘टेलिभिजन’ भनिएको सरकारी निश्कर्ष छ ।

‘अनुमतिविना उपकरण ल्याएको र टेलिभिजन चलाएको पाएपछि कारवाही गर्नुपर्ने देखिएन,’ महानिर्देशक हमालले भने ।

गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका साथै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसमेतले ‘टेलिभिजन’ उद्घाटन गरेका थिए । भारतीय योग गुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्णको उपस्थितिमा टेलिभिजन उद्घाटन भएपछि यसको वैधताबारे प्रश्न उठेको थियो । मण्डिखाटारमा रहेको टेलिभिजनको कार्यालयमा आइतबार नै सरकारको अध्ययन समितिले आकस्मिक निरीक्षण गरेको थियो ।

सरकारको ठहर स् पतञ्जलि टेलिभिजनको स्टुडियो नै बनेको छैन
टेलिभिजनले अहिलेसम्म प्रसारण विभागमा अनुमतिका लागि प्रक्रिया थालेको छैन । तर, विवाद भएपछि अनुमति लिने प्रक्रिया बुझ्न भने पतञ्जलि योग पीठ नेपालका अधिकारीहरु विभागमा पुगिसकेको महानिर्देशक हमालले बताए ।

टेलिभिजनबारे विवाद भएपछि पतञ्जलि योगपीठ नेपालले योगगुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्णको उपस्थितिमा शुभसाइतका लागि टेलिभिजनको कार्यालय भवनको मात्र उद्घाटन गरिएको दावी गरेको थियो ।

अध्ययन समितिका एक सदस्यले भने प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई गलत सूचना दिएर कार्यक्रममा लगिएको पाइएको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई उद्घाटन कार्यक्रम भनेर झुक्याएबापत विभागले कारवाही गर्न मिल्दैन, त्यसलाई अन्य कानुनका पक्षबाट हेर्नुपर्ने हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै चासो लियो भने पतञ्जलिलाई कारवाही गर्न सकिन्छ पनि होला ।’

+ posts

समाज परिवर्तनका लागि कलमकाे एक थाेपा मसी नै काफी छ ।

Language »
%d bloggers like this: