वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिकाले सार्वजनिक ऐलानी जग्गा संरक्षण गर्नुको सटटा निजी उद्योगलाई प्रयोग गर्न दिएको छ । वीरगन्ज ३० लालपर्सामा रहेको करोडा मुल्यको सार्वजनिक पर्ती जग्गा, महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले निजी उद्योगलाई प्रयोग गर्न दिने फैसला गरेको हो।
सुख्खा बन्दरगाह परवानीपुर सडकखण्ड छेउमै रहेको २ बिघा ५ कठ्ठा सार्वजनिक पर्ती जग्गा , महानगरकी उपप्रमुख शान्ति कार्की संयोजक रहेको न्यायिक समितिले लालपर्साकै युनाइटेड लोजिष्टीक नेपाल प्रालिलाई बाटोको रुपमा प्रयोग गर्न दिने फैसला गरेको हो ।
न्यायिक समितिले माघ १२ गते नै उक्त फैसला गरेको हो । वीरगन्ज ३० मा रहेको कित्ता नम्बर ७ को सार्वजनिक जग्गामा उद्योगले बाटोको रुपमा प्रयोग गर्नका लागि गत कात्तिकमा माटो पुर्न थालेपछि स्थानीयले विरोध गर्दै स्थानीय प्रशासनमा उजुरी दिएका थिए ।
स्थानीयको उजुरी उद्योगले माटो पुर्ने काम रोकिएको थियो ।त्यसपछि लालपर्साकै न्यु नमुना क्लबले उक्त सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि भन्दै पिलर पनि गाडेको थियो । त्यसअघि २०७५ साल फागुनमै गाउँमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले उक्त सार्वजनिक जग्गामा ज्येष्ठ नागरिक पार्क बनाउने निर्णय पनि गरेको थियो ।
गत कात्तिकमा उद्योगले आफ्नो प्रायोजनका लागि सार्वजनिक पर्ती जग्गामा माटो पुर्न थालेपछि स्थानीयले विरोध गर्दा , मंसिर ४ गते उद्योगका प्रतिनिधि शेख अब्दुल्लाहले सार्वजनिक जग्गामा बाटो निकासका लागि स्थानीय राजु राउत कुर्मीविरुद्ध महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिएका थिए ।
त्यहि उजुरीको सुनुवाइ गर्दै न्यायिक समितिले माघ १२ मा उद्योगकै पक्षमा उक्त सर्वाजनिक जग्गा उद्योगले बाटोको रुपमा प्रयोग गर्न पाउने गरी फैसला गरेको हो । तीन वर्ष पहिले उद्योगले किता नम्बर ७ को सार्वजनिक पर्ती जग्गाकै पछाडि रहेको बाटो नभएको किता नम्बर ६७४ र ६२४ को जग्गा खरिद गरेको थियो । त्यहि छेउमा उद्योगकै कित्ता नम्बर ९८ , ७१४ र ६६८ को जग्गा छ । ती जग्गाको पनि बाटो छैन ।
किता नम्बर ७ को सार्वजनिक पर्ती जग्गामा बाटो निर्माण गरे मात्र उद्योगका ती ५ वटै कित्ताका जग्गा जोड्न सकिन्छ । त्यहि कारणले नै उद्योगले सार्वजनिक जग्गा बाटोको रुपमा प्रयोग गर्न माग गर्दै न्यायिक समितिमा उजुरी दिएको थियो ।
स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ को खण्ड (७) ले कसैको हक वा स्वामित्वमा भएपनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्यतेष्टि स्थान, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा वाधा पुर्याएको सम्बन्धमा न्यायिक समितिलाई निरुपण गर्न अधिकार दिएको छ ।
त्यहि अधिकारको दुरुपयोग गरि न्यायिक समितिका पदाधिकारी र सदस्यले आर्थिक प्रलोभनमा परेर सार्वजनिक जग्गा उद्योगलाई प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको स्थानीय राजु राउत कुर्मीको आरोप छ ।
गत माघ १२ गते न्यायिक समितिले गरेको फैसलामा, प्राकृतिक रुपमा पनि बाटो सबैले प्रयोग गर्न पाउने देखिन्छ , तसर्थ वीरगन्ज महानगरपालिका ३० मा रहेको किता नंबर ७ को जग्गाको सम्बन्धमा प्रतिवादीले नदी सम्म जाने निकास बाटो हो भनी स्वीकार गरिरहेको परिपेक्षमा स्थानीय व्यक्तिले प्रयोग गर्दै आएको उक्त बाटो युनाइटेड लोजिष्टक नेपाल प्रालिले पनि सोही रुपमा प्रयोग गर्न पाउने ठहर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
वडा समिति कार्यालयले पनि उक्त जग्गा गाईवस्तु पानी खान नदीसम्म जाने गरेको बाटो भएको सर्जमिन मुचुल्कामा उल्लेख गरेको छ । तर वडा सदस्य रामबाबु साहले भने वडा अध्यक्ष अमानत अन्सारीले अधिकार दुरुपयोग गरी उद्योगको मिलेमतोमा आफू खुशी सर्जमिन मुचुल्का बनाएको आरोप लगाएका छन्।
उनले न्यायिक समितिले उद्योगको आर्थिक प्रलोभनमा परेर सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गर्ने फैला गरेको आरोप पनि लगाए । करोडौं मुल्यको सार्वजनिक जग्गा, निजी उद्योगलाई प्रयोग गर्न दिने निर्णयप्रति त्यस क्षेत्रका सांसद प्रदीप यादवले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।
बाटो नै नभएको जग्गा सस्तो भाउमा किनेको निजी उद्योगलाई बाटोका रुपमा सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न दिने न्यायिक समितिको निर्णय गलत रहेको यादवले बताए । बाटो नै नभएको सार्वजनिक जग्गामा बाटो कायम गर्ने कार्यमा संलग्नलाई कारवाही हुनुपर्ने उनले बताए । वीरगन्ज महानगरका नगरप्रमुख विजय सरावगी पनि न्यायिक समितिको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको बताएका छन् । ‘उपमेयरलाई कसैले झुक्याएर गलत फैसला गराएको जस्तो देखिन्छ, सरावगीले भने, ‘फसला त्रुर्टीपूर्ण छ, म सच्याउन लगाउँछु।’
न्यायिक समितिकी संयोज कार्कीले कानुनले दिएको अधिकार भित्रै रहेर न्यायिक समितिले फैसला गरेको जिकिर गरिन् । उनले भनिन्, हामीले कानुन विपरित निर्णय गरेका छैनौं, बाँकी कुरा पछि नै गरौंला ।’
याे समाचार अाजकाे अन्नपुर्णपाेष्टले सार्वजनिक गरेकाे छ ।
