काठमाडौं । सरकारले कानुन संशोधन गरेर मानव तस्करी तथा ओसारपसारको फराकिलो ब्याख्या गरेपछि यसमा संलग्नहरुमाथि कानुनी कारबाहीको बाटो सहज भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनि लाउण्डरिङ० सहित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्दा सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई पनि संशोधन गरेको छ ।
जसमा मानव तस्करी तथा ओसारपसारको विषय पनि समेटिने गरी दुईवटा परिभाषा थप गरिएको छ । संशोधित ऐन ३० चैत २०८० मा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नक्कली कागजातका आधारमा वा झुक्याएर विदेश पठाउनेहरुविरुद्ध मानव तस्करी तथा ओसारपसार मुद्दा चलाउन कानुनी बाटो खुलेको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ९नियन्त्रण० ऐनको दफा ४ को ९२० मा मानव ओसार पसार गरेको मानिने दुईवटा मात्र बुँदा थियो । जसमध्ये ९क० मा भनिएको थियो, ‘किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई बिदेशमा लैजाने ।’
त्यस्तै (ख) मा थियो, ‘वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई, फकाई प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबर्जस्ती गरी करकापमा पारी अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी, , अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाइ लग्ने वा आफुसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरु कसैलाई दिने ।
यी दुईवटा बुँदाले मात्र मानव तस्करी र ओसारपसारलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै प्रहरी र सरोकारवालाले मानव तस्करीको फराकिलो परिभाषा माग गर्दै आएका थिए ।
हालैको संशोधनमार्फत अरु दुईवटा बुँदा पनि थप गरिएको छ । संशोधनपछि थप भएको ऐनको दफा ४ ९ग० मा भनिएको छ, ‘प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै गैरकानूनी लाभ वा अन्य फाइदा लिने उद्देश्यले बदनियतपूर्वक कुनै नेपाली नागरिक, विदेशी वा आप्रवासी व्यक्तिलाई नक्कली वा झट्टा कागजात बनाई वा झुक्याई विदेश लैजाने वा त्यस्तो व्यक्तिको आफ्नो मुलुक वा निज रहेको स्थान बाहेक अन्य मुलुकमा गैरकानूनी रूपमा प्रवेश गराउने मानव तस्करी सम्बन्धी कार्य गरे वा गराएमा ।’
त्यस्तै ९घ० मा भनिएको छ, ‘किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले कसैलाई नेपालको मार्ग प्रयोग गरी अर्को मुलुकमा पठाउने वा कुनै मुलुकमा पठाउने उद्देश्यको लागि नेपाल ल्याउने ।’
अब भने नेपाली वा विदेशी नागरिकलाई झुटा कागजात बनाएर वा झुक्याएर विदेश लगेमा मानव ओसारपसार अर्थात् मानव तस्करी मानिने छ ।त्यस्तै कुनै विदेशीलाई नेपालको बाटो भएर अवैध रुपमा विदेश पठाएमा पनि मानव ओसारपसार मानिनेछ । नेपाली नागरिकलाई विदेशी भूमिबाट अर्को कुनै देशमा पठाए पनि मानव तस्करी तथा ओसारपसार मानिने भएको छ ।
नेपालमा विभिन्न आवरणमा मानव मानव तस्करी हुने गरे पनि कानुनी आधार नभएको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सकेको थिएन भने संलग्नहरु उम्किदै आएका थिए ।
कानुनले मानव तस्करी र ओसारपसारलाई फराकिलो गरी समेटेपछि अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने आधार तयार भएको नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्रले बताए । ‘कानुन बनेपछि मानव तस्करीका घटनामा मुद्दा चलाउन सकिने भएको छ’, उनले भने ।
कानुन नभएको भन्दै प्रहरीले गैरकानुनी रुपमा विदेश पठाएको घटनालाई मानव बेचबिखनको रुपमा उजुरी लिने गरेको थियो र त्यही अनुसार कारबाही अघि बढाउँथ्यो । जसमा दोषी संलग्न भए पनि एक वा दुई वर्षसम्म मात्र कैद सजाय हुन्थ्यो ।
‘कानुन संशोधन भएको दिनदेखिका घटनाहरुमा मात्र मानव तस्करी र ओसारपसारको मुद्दा चलाउन सकिन्छ’, एसपी मिश्रले भने ।
कानुन संशोधन गर्दा मानव तस्करीमा संलग्नमाथि हुने सजाय पनि थप गरिएको छ । यसअघि मानव ओसारपसारमा नेपालको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेमा एक देखि दुई वर्ष कैद र विदेश लगेमा दुई देखि ५ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था थियो ।
कानुन संशोधनपछि मानव ओसारपसारमा संलग्नलाई ७ देखि १० वर्षसम्म सजाय व्यवस्था गरिएको छ । मानव ओसारपसारबाट पीडित हुनेहरुलाई यसअघि पुनर्स्थापना कोषबाट क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था थियो संशोधनपछि भने पीडित राहत कोषबाट दिने व्यवस्था राखिएको छ ।
मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार खास गरी रोजगारीका सिलसिलामा विभिन्न प्रलोभन देखाएर अवैध बाटोबाट अमेरिका, युरोप तथा युद्धग्रत मुलुकहरुमा नेपालबाट मानव तस्करी हुने गरेका छन् । एजेन्टले मोटो रकम लिएर नेपाली युवालाई विभिन्न मार्ग हुँदै अवैध रुपमा युरोप र अमेरिकाका देशमा लैजाने क्रम बढेको ब्यूरोका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अवैध रुपमा युरोप, अमेरिका र प्रतिबन्ध लगाएको खाडी राष्ट्रहरुमा महिलाहरुलाई घरेलु कामदारमा पठाउने जस्ता तस्करीका घटनाहरु भइरहेका छन् ।श्रम विज्ञ अधिवक्ता डा. सोमप्रसाद लुईंटेल लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव तस्करी भइरहेको बताउँछन् । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन संशोधनले तस्करीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ ।
‘हिजो मानव तस्करीका घटना हुँदा पनि प्रहरीले नियन्त्रण गर्न कानुनी आधार थिएन’, उनले भने, ‘त्यसैले पनि धन्दा फस्टाइरहेको थियो अब तस्करीको घटना कानुनी दायरामा ल्याउने कानुनी बाधा खुलेको छ । यसले मौलाएको मानव तस्करीलाई रोक्न मद्दत पुर्याउँछ ।’
संशोधन गरिएको कानुन पनि मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त नहुने लुईंटेलले बताए । ‘अहिले कानुन बन्नु आफैंमा एउटा सकारात्मक कुरा हो’, उनले भने, ‘आवश्यकता अनुसार यसलाई सच्चाउँदै लैजान पनि सकिन्छ ।’
