काठमाडौं। सीमा सुरक्षामा जनशक्ति अभाव भएपछि गृहमन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न दुवै प्रहरी संगठनलाई निर्दैशन दिएको छ। गृहमन्त्रालयका बसेको बैठकले सुरक्षा कार्यविधि छलेर मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गराई खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई समेत फिर्ता गरी सीमा सुरक्षामा खटाउन निर्दैशन दिएको हो।
गत बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञावाली र शैलेन्द्र खनाललाई बोलाएर सीमामा तत्काल जनशक्ति अभाव भए विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्दैशन दिएका थिए। गृहमन्त्रीको सो निर्दैशनपछि दुवै महानीरिक्षकले आफूहरु सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न तयार रहेको तर त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णय बाधक रहेको र उच्च राजनीतिक दबाब गृहमन्त्रालयले झेल्नु पर्ने शर्त राखेको थिए।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजनीतिक दबाब र मन्त्रिपरिषदको निर्णय दुबै सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको गृहमन्त्री थापाले आश्वासन दिएका थिए। त्यसपछि विहिबार गृहमन्त्रालयमा सचिव सहित बसेको बैठकले कार्यविधि छलेर लगेका सुरक्षाकर्मी सबै फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, सहसचिव रामप्रसाद आचार्य, नेपाल प्रहरीका अपराध अनुसन्धान विभागका एआइजी, सशस्त्र प्रहरी बलका कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागका एआइजी तथा गृहमन्त्रालयका उपसचिवहरु सहभागी भएका थिए। गृह मन्त्रालयले २०७० सालमा तयार पारेको विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधिले तय गरेको मापदण्डअनुसार मात्रै विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटाउने तथा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर सुरक्षाकर्मीहरु लैजानेहरुको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन र फिर्ता गरेको जानकारी दिन निर्दैशन दिएको छ।
विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधि २०७०ले पूर्वराष्ट्रपतिबाहेक अन्य कसैलाई पनि आजीवन सुरक्षाकर्मी दिन प्रावधान नभए पनि दर्जनौं व्यक्तिले त्यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। सो कार्यविधिअनुसर पूर्वराष्ट्रपतिले अगुवा पछुवाको गाडीसहित आजीवन सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ५ वर्षसम्म अगुवा पछुवा र सुरक्षाकर्मीसहितको सुरक्षा दिने प्रावधान रहेको छ। गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार सो कार्यविधिअनुसार पूर्व राष्ट्रपतिबाहेक अन्य कसैले पनि सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।
‘अगुवा पछुवासहितको सुरक्षा व्यवस्था पूर्व राष्ट्रपतिलाई मात्रै छ तर यहाँ त सबैले प्रयोग गरिरहेका छन् शक्तिको आडमा उनीहरूले सुरक्षाकर्मी लिएका हुन,’ गृह मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने। उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट पनि सुरक्षाकर्मी दिन सकिने व्यवस्था गरेका कारण त्यसलाई नै प्रयोग गरेर अगुवा पछुवासहितको सुरक्षा दस्ता खटिएको छ। ‘सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग गर्ने मामिलमा सबै नेताहरू एकजुट भएको र उनीहरूले जुनसुकै विधि अबलम्बन गरेर भए पनि सुरक्षाकर्मी लैजाने गरेका छन,’ मन्त्रालयका ती कर्मचारीले भने।
उनका अनुसार विशष्ट सुरक्षा कार्यविधि २०७० मा मुख्यसचिवलाई सुरक्षाकर्मी दिन व्यवस्था नगरेका कारण लामो समयसम्म त्यो कार्यविधि नै पारित भएको थिएन। सशस्त्र प्रहरी बलले पूर्व प्रहरी अधिकारीहरुलाई दिएको करिब ४ सय सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरे पनि विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएकाहरुलाई भने राजनीतिक दबाबका कारण फिर्ता गर्न सकेको छैन। नेपाल प्रहरीले करिव एक हजार पाँच सय जना सुरक्षाकर्मी विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटाएको छ। त्यसलाई फिर्ता गर्न सकेको छैन।
नेपाल प्रहरीलाई कुनै पनि कानुनले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटाउने प्राब्धान नहुँदा पनि खटाइरहेको छ। ‘सशस्त्र प्रहरीलाई विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा गर्ने उसको ऐनमै व्यवस्था छ। तर नेपाल प्रहरीलाई त कुनै कानुनी व्यवस्था नहुँदा पनि खटिएका हुन्छन ती सबैलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हाजिर गराएर काममा खटाउन निर्दैशन दिइएको छ’, गृहमन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
स्रोतका अनुसार विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि दुई जना डिएसपी, ८ इन्स्पेक्टर, ३७ सई, १९ असई, ३३ वरिष्ठ हबलदार, ५० हबलदार, १ सय १६ सहायक हबलदार र २ सय ४५ जवान परिचालित छन्। त्यस्तै १९ परिचर र १७ चालक पनि विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका छन्। सबैभन्दा बढी निर्मल निवास र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह परिवारका लागि दुई डिएसपीको कमाण्डमा १ सय ११ जना खटाइएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सुरक्षाका लागि ४६ जना सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन्। यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा सुरक्षा बेस क्याम्प खुमलटार नाम दिएर प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा ४८ जना सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन्।
यो संख्या सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको एउटा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) मा खटिने जनशक्ति बराबर हो। अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि भने ८ देखि २१ जनासम्मको टोली खटिएको छ। विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधि २०७० मा गृहमन्त्रीलाई १० जना र पूर्वगृहमन्त्रीलाई २ जना सुरक्षाकर्मी दिने व्यवस्था छ। तर मापदण्डविपरीत पिएसओ, चालक र सहयोगीका रुपमा सुरक्षाकर्मी खटाइएको अवस्था छ।
नेपाली कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि २१, झलनाथ खनालका लागि १८, माधवकुमार नेपालका लागि १५, लोकेन्द्रबहादुर चन्दका लागि १४, कृष्णप्रसाद भट्टराईको आश्रममा ८, बाबुराम भट्टराई निवासमा ८, खिलराज रेग्मीका लागि ९ जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्।
कार्यविधिविपरीत सुरक्षाकर्मी सुविधा दुरुपयोग गर्नेमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वामदेव गौतम, भीम रावल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनार्दन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत, कांगे्रस नेता रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, विजय गच्छदार, कृष्णप्रसाद सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्णबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, डा. रामशरण महत, प्रकाशशरण महत, अमरेशकुमार सिंह, राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा, पूर्वगृहसचिव नारायणगोपाल मलेगो, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोरासमेत छन्। पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्का र पूर्वमन्त्री माधव घिमिरेको निधनपछि पनि उनीहरुको घरको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी खटाइएका छन्।
त्यसैगरी देउवा पत्नी आरजु देउवा र छोरा जयवीरसिंह देउवाको सुरक्षाका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गराएर सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। त्यसैगरी सवारीचालक लिनेमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, पूर्वउपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला, पूर्वरक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँणका साथै पूर्वमन्त्रीहरु विष्णुप्रसाद पौडेल, अग्नि सापकोटा, भीम आचार्य, जितेन्द्रनारायण देव, रेखा शर्मा, सहसचिव हरिशरण पुडासैनी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सूर्यप्रसाद कोइराला, अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरे, नेकपाका नेता बलराम बाँस्कोटा र धार्मिक गुरु कमल नयनाचार्य छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई कति संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाउने भन्ने कार्यविधिमा उल्लेख छैन। पूर्व मुख्यसचिवलाई पनि दुई वर्षसम्म दिन पाउने वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था भएपछि दुरुपयोग गर्नेमा पूर्व मूख्यसचिवहरु समेत रहेको स्रोतले जनाएको छ। सो कार्यविधिले मन्त्रालयका सचिव सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा अन्य कसैलाई पनि सुरक्षाकर्मी राख्न पाउने अधिकार दिएको छैन। त्यसैगरी संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई दुई वर्षसम्म सुरक्षाकर्मी राख्न पाउने मापदण्ड तोकेका छ।
कतिपय संवैधानिक निकायमा प्रमुख र त्यसका सदस्यहरुले समेत आफूलाई सुरक्षाथ्रेट भएको भन्दै मन्त्रालयमा समेत निवेदन दिएर सुरक्षाकर्मी लैजाने गरेका छन्।
