काठमाडौं । सरकारी/सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता, आर्थिक मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन कायम नहुँदा बेरुजु रकम बर्सेनि बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको कुल बेरुजु (कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्नेसहित) १५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखाले पछिल्लो समय आवधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम भने बेरुजुलाई दुई शीर्षकमा विभाजन गर्ने गरेको छ । जसअनुसार आवधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ हो भने, कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ७ खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आव २०८१/८२ को मात्रै बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ छ ।
यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने केही कम हो । आव २०८०/८१ को बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ थियो । प्रतिवेदन महालेखा परीक्षक तोयम रायाले शुक्रबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएका छन् ।
आव २०८१/८२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, संगठित तथा संघीय कानुनअनुसार गठित संस्था गरी ५ हजार ५ सय २६ कार्यालय/निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । असुलउपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की फर्स्योट हुन नसकेकोलाई कुल बेरुजुमा समेटिएको छ ।
लेखा परीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान तथा ऋण, जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा–ब्याजलाई कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम शीर्षकमा राखिएको छ ।
२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिका कारण स्रेस्ता पेस नभएर १ सय ७९ कार्यालयको १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ । महालेखा परीक्षक रायाले सरकारी निकायमा सुशासन कायम नहुँदा बेरुजु रकम बढ्दै गएको बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएका सुधारका उपायलाई अक्षरशः कार्यान्वयन नहुँदा बेरुजु अंकमा वृद्धि देखिएको उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक गरिएको बेरुजुमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा संघ मातहतका कार्यालय तथा निकायको छ । यस वर्ष संघीय कार्यालयअन्तर्गत ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेश कार्यालयअन्तर्गत ५ अर्ब २३ करोड र स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ५ करोड तथा समिति र संस्थानतर्फ १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
गत वर्षको सम्परीक्षण र यो वर्ष औंल्याइएका एवं दिइएका निर्देशनपछि १४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ असुलउपर भएको पनि महालेखाले जनाएको छ । यस्तै, ६३ औं लेखा परीक्षणका क्रममा तयार प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आव २०८१/८२ को बेरुजु ९५ अर्ब २७ करोड ८ लाख रुपैयाँ देखिएकामा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदासम्मका निर्देशन र परिपत्रबाट करिब ७ अर्ब फर्स्योट भएको छ ।
आव २०८१/८२ मा संघतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय तथा त्यस अन्तर्गतका निकायको कुल बेरुजु ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ छ । यो कुल बेरुजुको ७०.३६ प्रतिशत हो । त्यस्तै दोस्रोमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय छ । यसको बेरुजु ७ अर्ब १० करोड ३३ लाख छ ।
तेस्रोमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय छ, जसको बेरुजु १ अर्ब ५३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छ । वन मन्त्रालयको १ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख, सञ्चार मन्त्रालयको १ अर्ब १६ करोड ७८ लाख, सहरी विकासको ८० करोड ५१ लाख, परराष्ट्रको ७४ करोड ३४ लाख, ऊर्जा मन्त्रालयको ६५ करोड २६ लाख, गृहको ५७ करोड ७२ लाख, स्वास्थ्यको ५२ करोड ४३ लाख र अन्य मन्त्रालयको १ अर्ब ३९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।
आव २०८१/८२ मा ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तह ६ सय ६१ वटा छन् । ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने ३९ वटा छन् भने अरूमा त्यसभन्दा बढी बेरुजु छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय २१ वटाको मात्रै लेखा परीक्षण गरिएको थियो ।
३ हजार ५० संघीय कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्दा ८ सय ९४ कार्यालयमा बेरुजु शून्य देखिएको महालेखाले जनाएको छ । प्रदेशका १ हजार १ सय २४ कार्यालयको परीक्षणमा ३ सय २८ कार्यालयमा शून्य बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आव २०८१/८२ मा कोशी प्रदेशअन्तर्गतका निकायको कुल बेरुजु ५८ करोड ६६ लाख ८३ हजार, मधेशमा १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार र बागमतीमा ६९ करोड ३७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । गण्डकी प्रदेशका निकायमा ५९ करोड ५० लाख १९ हजार, लुम्बिनीमा ७२ करोड ६९ लाख ५ हजार, कर्णालीमा ७७ करोड ३५ लाख ६२ हजार र सुदूरपश्चिममा ६० करोड ४८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखाले सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले थुप्रै काम गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै विषयगत सुधारका २४ छुट्टाछुट्टै क्षेत्र पनि औंल्याएको छ ।
सुशासनको क्षेत्रमा पैरवी गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकुमार शर्मा महालेखाले बेथिति औंल्याउँदै जाने तर सरकारले त्यसको बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिका कारण सुधार नभएको बताउँछन् । ‘हरेक वर्ष महालेखाले अनियमितताको फेहरिस्त दिन्छ, अख्तियारले मुद्दा चलाउँछ, निर्देशन पनि त्यत्तिकै दिइरहेको छ, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्देशन दिइरहेकै देखिन्छ तर खै त सुधार ?’ उनी भन्छन्, ‘बरु बेथिति सार्वजनिक नहोस् भनेर सत्ता–शक्तिमा बस्नेले लेखा परीक्षणमै अवरोध पुर्याउने, लेखा परीक्षण गर्ने अधिकारीलाई धाकधम्की दिनेसम्मका कुरा पनि सुन्ने गरिन्छ । यसले शासनसत्तामा रहनेहरूमा सुधारको छाँट नरहेको देखाउँछ ।’ महालेखाले औंल्याएका विषयमा गम्भीर नहुँदा मुलुक वित्तीय अराजकतातर्फ जाने जोखिम रहेको पनि शर्मा बताउँछन् ।
