काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय मानवअधिकार विभाग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको संयुक्त आयोजनामा मानवअधिकारका समसामयिक सवाल, चुनौती र समाधानका उपायबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडी प्रमुख वक्ताका रूपमा सहभागी थिए। कार्यक्रममा आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेल, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय मानवअधिकार विभागका प्रमुख माधव पौडेल र उपप्रमुख शिवराम यादवले मानवअधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका विषयमा धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट दीपेन्द्रबहादुर सिंह र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय मानवअधिकार विभागका तर्फबाट अधिवक्ता वसन्त बस्नेतले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
अन्तरक्रियाका क्रममा राजनीतिक दलहरूको मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता, आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था र संवैधानिक व्यवस्थाका चुनौतीबारे गम्भीर छलफल भएको थियो।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट प्रस्तुत धारणामा राजनीतिक दलहरूले प्रतिपक्षमा रहँदा मानवअधिकारका मुद्दा उठाउने तर सरकारमा पुगेपछि ती मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराख्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाइएको थियो। त्यसैगरी, विभिन्न सरकारले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा पर्याप्त ध्यान नदिएको विषय पनि उठाइएको थियो।
संविधानमा रहेका कतिपय अस्पष्ट तथा द्विविधायुक्त प्रावधानका कारण आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको विषयलाई समेत छलफलमा समेटिएको थियो।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय मानवअधिकार विभागका तर्फबाट मानवअधिकार आयोगसँग सहकार्य गरी मानवअधिकार शिक्षा आम नागरिकसम्म पुर्याउने योजना निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो। साथै, राजनीतिक दलहरूबीच मानवअधिकारका विषयमा साझा धारणा विकास गर्न अन्तरपार्टी मानवअधिकार सञ्जाल निर्माण गर्ने पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हालसम्म कारबाही तथा कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेका प्रतिवेदनहरू आम नागरिकको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत उठाइएको थियो।
कार्यक्रमले मानवअधिकार संरक्षणका लागि राजनीतिक दल, संवैधानिक निकाय र नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक रहेको विषयलाई पुनः उजागर गरेको छ। मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै नागरिकका मौलिक अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण सम्भव हुने निष्कर्ष छलफलका क्रममा अघि सारिएको थियो।
