बिजुली उत्पादन भएमा देश धनी बन्छ भनेर सरकार लागिरहेको छ । लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी पनि सरकारको छ । तर, लगानी मैत्री नीति लिन भने सकेको छैन। लगनी कसरी ल्याउन सकिन्छ, किन विदेशी लगानी आएको छैन, सरकारको नयाँ कानुन जलविद्युत्त उत्पादनकहरुका लागि सकारात्मक छ जस्ता विषयमा स्वतन्त्र उत्पादनहरुको संस्था –इपपानका कार्यकारी सदस्य भरतप्रसाद पराजुलीसँग गरिएको कुराकानीको संपादित अंश
प्रश्न : सरकारलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण छैन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । तपाईंको विचारमा कस्तो लाग्छ ?
उत्तर :- लगानीकर्ताहरु दिनदिनै अगाडि नभइ पछाडि धकेलिन लागेको हुनाले सरकारले लगानी मैत्री वातावरण छ वा छैन भन्ने विषयमा चिन्तन गर्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका उद्योगधन्दा अगाडि नभइ पछाडि गइरहेका छन् । उद्योग कलकारखाना सञ्चालन हुनका लागि लगानीका ढोकाहरु खोल्नु वातावरण बनेको छैन । आयोजना बनाउँदा बनाउने सामग्री सजिलोसँग बिना रोकावट पाउनु पर्छ । लाइसेन्स लिँदा देखिकै ऐन नियमहरु उत्पादन र बिक्री गर्ने बेलासम्म हनु पर्दछ । एउटा योजना बनाई सुरु गरेको काम उत्पादन हुने बेलासम्म अर्कै हुने गरी आउने वातावरणको अन्त्य हुनुपर्दछ । विसं २०४९ सालमा बनेको विद्युत् ऐनबाट विद्युत् आयोजना बनिरहेका छन् । सरकार यसमा खुसी नभएर विद्युत् विद्येयक २०८० संसदमा पेश गरेको छ । यो विधेक जस्ताको तस्तै पास हुने हो भने अझ स्वदेशी मात्र नभइ विदेशी लगानी पनि बन्द हुनेछ । अहिले विद्युत् ऐन, २०४९ लाई हेरेर कोरियन, चाइनिज कम्पनी आइरहेका छन् । सरकारले आयोजना बनाउन आउनेहरुलाई सहयोग गर्दैन भन्ने सन्देश विश्वभर गइरहेको छ । सरकार विदेशी लगानी भित्र्याउन चाहन्छ भने एउटै ढोकाबाट काम बनेर निस्कने वातावरण बनाउन सक्नुपर्दछ । आयोजना निर्माण स्थललाई चाहिने जग्गा पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । लगानी मैत्री कानुन जरुरी छ । ब्यापारी पनि नाफा नै गर्न आउने हुन् । उनीहरुलाई सरकारले सहयो नगर्ने हो भने लगानीकर्ता देशमा भित्रिन सक्तैनन् ।
प्रश्न : विद्युत् कानुन लगानीमैत्री चाहिएको बेला उल्टो कसरी आयो ?
उत्तर :- राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरुको ब्यबहार सकारात्मक नभएके हुनाले उल्टो आएको हो । काम गर्ने मान्छेले फाइदा लिन चाहनु स्वभाविक हो । ब्यापारीले व्यापार गरेर सरकारलाई राज्यले तोकेको कर तिरेर नाफा हुन्छ भनेर लगानी गरेको हुन्छ । होइन भने आफूसँग रहेको रकम बैंकमा राखेमा पनि ब्याज लिन सक्छ । सबै मानिसले बैंकमा पैसा जम्मा गरे भनेसमेत समस्या हुन्छ । ब्यापारीले बैंकको ब्याज भन्दा नाफा आउने सुनिश्चित भएपछि मात्र लगानी गर्छ । कलकारखाना खोलेपछि राज्यलाई फाइदा हुन्छ भन्ने विषय सरकारले बुझ्नु पर्छ । ब्यापारीले हैसिएत परिवर्तन गरेको देख्ने विक्तिकै के के नै गर्यो भन्ने सोचाइ गलत हो । उसको बैंकमा कर्जा कति छ भनेर कसैले हेरेको पाइदैन । पुरानो पाठ्यपुस्तकमा ८३ हजार मेगावार्ट जलविद्युत् उत्पादन हुन्छ भनिएको थियो । तर अहिले आएर १ लाख भन्दा बढी मेगावाट उत्पादन हुने आँकलन गरिएको छ । अहिले पनि सरकारले मात्र अध्ययन गर्न पाउने नीति लिइएको छ । सरकारले मात्र अध्ययन गर्दा सबै ठाउँ देख्दैन । त्यसैले आयोजना अध्ययन गर्दा निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्दछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कसले सस्तोमा विजुली दिने भन्ने नीति लिएको छ । अहिले पनि विद्युत् बेच्दा धेरै नाफा भएको अबस्था छैन । झन् कम दरमा विजुली बेच्न सकिँदैन । यसमा सानातिना लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्तैनन् । जसमा ठुला लगानीकर्ता आउनु पर्दछ । जसले गर्दा साना लगानीकर्ता समस्यामा पर्ने गरेका छन् । केही विदेशका ठुला सरकारी कम्पनीहरु आउँछन् । अरु स्वदेशी निजी क्षेत्र भने आउँदैनन् ।
प्रश्न : केही विदेशी लगानी रहेका आयोजना निर्माणस्थल छोडेर हिँडिरहेको भन्ने सुनिरहेको विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
उत्तर :- चिनिया कम्पनीलाई भारतबाट बिष्फोटक पदार्थ उपलब्ध नभएको करिब २ वर्ष भइसकेको छ । केही कम्पनीले वित्तिय ब्यबस्थापन गर्न पनि समय लागेको होला । अहिले कोरियन कम्पनीको लागानीमा निर्माणधि अप्पर त्रिशुलीले दुःख पाइरहेको छ । लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेको क्षेत्रमा काम गर्न जान सहज छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले वन मन्त्रालयसँग सहजीकरण गर्न सक्तैन । त्यस्तै वन मन्त्रालयको टेबुलैपिच्छेका कुरा फरक हुन्छ । कुन कुरालाई देखाएर ढिला हुन्छ, त्यही प्रक्रिया अपनाएर ढिलाइ गर्ने प्रक्रिया सरकारी निकायको छ । कर्मचारीले काम गरे पनि नगरे पनि उनीहरुलाई आउने पैसा आइनै रहने भएको हुँदा काम ढिलाइ भएको छ । सेवाग्राहीको काम ढिलो हुँदा कति क्षति हुन्छ त्यो पैसा कर्मचारीबाट असुल गर्ने कानुन हामीकहाँ छैन । प्रक्रियागत झन्झट र नेपालका प्रशासकहरुबाट पाउने झन्झटका कारण विदेशी कम्पनीहरु आयोजना छोडेर हिँड्नु परिरहेको छ । अहिले लोएर मनाङ मस्र्याङदीको अबस्था पनि त्यस्तै छ । सयौँ चाइनिज आएर बसेका छन् । वन मन्त्रालयको सहसचिवको टेबलमा ५/६ महिना देखि कागजात अड्केर बसेको छ । कार्यविधिको अभाव भनेर रोकिएको छ । सरकारले गर्नुपर्ने काम एक घण्टामा हुने देशका कम्पनी महिनौँ दिनसम्म नहुँदा चिन्ता लाग्नु स्वभाविकै हो । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा किन्न नपाइनु पनि समस्या हो ।
प्रश्न : यस्ता समस्या कसको कमजोरीले हुँदैछ ?
उत्तर :- कमजोरी कसको हो भन्न सक्ने अवस्था छैन। प्रशासनतन्त्रले कार्यविधि बनाउने, त्यसकै अपव्याख्या उनीहरुबाटै हुने पाइएको छ। राजनीतिज्ञले सकारात्मक माहोल बनाउने हो । राजनीतिज्ञले माहोलभन्दा प्रक्रियागत रुपमा केही पनि गर्न सक्तैनन् ।
प्रश्न : नीति बनाउने ठाउँमा राजनीतिज्ञ नै रहेने भएको हुनाले कर्मचारीलाई सही ठाउँमा ल्याउने नीति बनाउन कसले रोक्यो त ?
उत्तर :- कानुनको कार्यविधिको मस्यौदा बनाउने काम पनि कर्मचारीले नै गर्छन् । राजनीतिक दलले गर्ने होइन । कतिपय अवस्थामा रेडिमेट फरम्याटमा आउँछ कि भन्ने आशंका छ । वन ऐन पनि संशोधन हुन लागिरहेको छ । जसमा प्रसारण लाइन मुनीको जग्गा वन क्षेत्र सरकारी जग्गा पर्यो भने किन्नु पर्ने संशोधन हुन लागेको छ । यो जग्गाको मूल्य प्रति हेक्टर ८० लाख देखि १ करोड ३० लाखसम्म लिने भनिएको छ। बाँदर लड्ने ठाउँको जग्गा १ करोड ३० लाख प्रतिहेक्टर तोकिएको छ । त्यसले के असर गर्छ भन्ने विषयको कसैले मूल्यांकन गर्दैन। कर्मचारीलाई लागेको कुरा हालिदियो । गाइपालेर दुध पिउनु भन्दा बरु गाई नै खानु पर्छ भन्ने शोचका प्रशासन तन्त्रले चलेको मुलुकमा अरु धेरै अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
प्रश्न : समाधान के हो ?
उत्तर :- समस्या समाधानको मुख्य जरो राजनीतिक नै हुन् । संविधान ल्याउन लागेका बेला सबैसँग सुझाव लियौँ र त्यसलाई टोकरीमा फलेर आफूलाई लागेको कुरा ल्याऔँ । कानुन ल्याउँदा सरोकारवाला व्यक्तिलाई राखेर छलफल गरी चित्त बुझाइ ल्याउनु पर्छ । एकलौटी रुपमा शासन गर्ने मान्छेले कानुन बनाउने परम्परा हाबी हुँदै छ । यो गलत हो ।
प्रश्न : चोरलाई सोधेर चाबी बनाउन मिल्ला त ?
उत्तर :- ब्यापारी भनेको चोर होइनन् । राज्य सञ्चालन गर्ने पैसा ब्यापारीले तिरेको करबाट आउने हो । ब्यापारी सक्षम भए भने मात्र राज्य सञ्चालन हुन्छ। अहिले विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सबाट राज्य चलाउँछु भनेर सरकार बसेको छ । चोरलाई चाबी बनाउन दिनु हुँदैन भन्ने मानसिकता हट्नु पर्दछ । राज्यलाई पैसा दिन सक्ने मान्छेले भनेको पनि मान्नुपर्छ भन्ने विषय आउनु पर्दछ । विकसित भएको मुलुकले ब्यापारीलाई विश्वास गरेका छन् । जसले राज्लाई पाल्छ उसलाई विश्वास नगर्ने, जसले राज्यबाट उठाएर खान्छ, उसलाई विश्वास गर्ने वातावरणबाट मुक्त हुनुपर्दछ ।
प्रश्न : समस्या राजनीतिक दलमा गएर तेर्सिन्छ । के तपाईंले राजनीतिज्ञको क्षमताको कमी देख्नु भएको हो ?
उत्तर :- हामी क्षमता केलाइ भन्ने विषयमा छौँ । राजनीतिक दलमा क्षमता प्रशस्त छ । उहाँहरुसँग जनतालाई मानसिक रुपमा नियन्त्रण लिएर आफ्नो पक्ष, सिद्धान्त, पार्टीप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्ने तथा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता छ । तर, देशको अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छ ? उद्योग सञ्चालन गर्दा कसरी नाफा कमाइन्छ ? ब्यापारीलाई धेरै कर तिर्ने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने ज्ञान छैन । मुलुक सम्पन्न बनाउनका लागि ब्यवसाय गर्नुपर्दछ । ब्यवसाय गरेर खारिएर आएका व्यक्ति राज्यका निर्णायक तहमा प्रतिनिधित्व भयो भने मात्र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छन् ।
प्रश्न : बिमा कम्पनीले जलविद्युत्को बिमा रकम उपलब्ध गराउँदैनन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । के यसमा सत्यता छ ?
उत्तर :- बिमा कम्पनीले बिमाङ्क रकम उपलब्ध गराउँदैनन् भन्ने विषय साँचो होइन । बिमा गर्ने र गराउने दुबैले भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमको अनुमान गरिएको हुँदैन । हामीले मुनाफाको बिमा गरेका हुँदैनौँ । हामीले समस्याको पहिचान गर्न नसकेका कारण बिमाले कभरेज नगरेको हुन सक्छ । क्षति भएपछि हाम्रो केही बुँदाहरु नमिलेका कारणले कहिलेकाहीँ केही ढिलासुस्ती भएको हुनसक्छ । भोटेकोसी, पूर्वका २० ओटा आयोजना प्रभाबित हुनेले पनि क्षति पाएको उदाहरण प्रशस्त छन् । तर, क्षति बापतको रकम ढिलो दिँदा समस्या भएको हो । न्याय ढिलो पाउनु भनेको न्याय नपाउनु हो । जलविद्युत् कम्पनीले १ घण्टा मात्रै विद्युत् छिटो निस्किँदा पनि हामीले धेरै ठूलो घाटा कम गर्ने र चाँडो नाफा कमाउन सक्तछौँ ।
प्रश्न : यसमा हामी कहाँ चुक्यौं र समस्या समाधान गर्न कसले के गर्नुपर्दछ ?
उत्तर :- हामीले बिमा गर्ने बेलामा नै भविष्यमा पर्ने जोखिमका कुरालाई आपसमा छलफल नगरेको हुनसक्छ । बिमा कम्पनीले पनि भविष्यको जोखिमका बारेमा नसोचेको हुनसक्छ । बिमा गर्ने बेलामा हामीले बिमाको पोलिसिमा उल्लेखित बुँदा राखेको कागजमा हस्ताक्षर गरेनौँ वा सम्झौता गरेनौँ । बिमाको विषय उनीहरुले मात्र बुझ्ने भाषाको हुँदो रहेछ । हरेक कुरा पढेर भन्दा परेर जानिन्छ भन्ने छ । अब बिमा गर्ने र गराउने दुबै परिपक्क भएर आउनु भएको छ । हामी पनि प्रिमियम कम गर्ने भनेर लाग्छौँ । उहाँहरु कम गर्ने नाममा बुँदा नै पाउने बुँदा नै हटाइदिनु हुँदोरहेछ ।
प्रश्न : विद्युत् खरिद बिक्री भारतमा मात्र निर्भर हुने नीति अबलम्बन हुँदै गएको हो ?
उत्तर :- हामीले अन्तै बिजुली बेच्नु पर्दछ भन्ने मानसिकता हटाउनु पर्दछ । हामीले आफैँले विजुली खपत गर्नुपर्दछ भन्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ । बिजुली खपत गरेर उद्योग चलाएर चौगुना बढी फाइदा हुने कार्य गर्नुपर्छ । हामीले आफैँले कति खपत गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्दछ । धेरै भयो भने बेच्नु पर्दछ । हामीले भारत, बंगलादेश र चीनमा विजुली बेच्न सक्छौँ । चीनमा विधुत लाने टास्मिसन लाइन बनिरहेको छ । नेपालमा विजुली सस्तो हुने भएपछि भरतमा खुल्ने उद्योग नेपालमा खुल्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ ।
प्रश्न : लामो समय देखि बिस्फोटक पदार्थको वाह्य मुलुकबाट ल्याइरहनु भएको छ । यस क्षेत्रको समग्र अवस्थाको बारेमा बताइदिनुहोस् ?
उत्तर :- बिस्फोटक पदार्थ कडा ढुङ्गा फोर्न, पहरा फोर्न, सुरुङ निर्माण गर्नलगायत प्रयोग हुने गरेको छ । केही मात्रामा नेपाली सेनाले उत्पादन गर्दछ । सेनाको उत्पादनले ३० प्रतिशत मात्र पुग्ने हुन्छ । अन्य भारतबाट नै आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । चीनबाट ल्याउँदा महँगो पर्दछ । भारत झारघण्डतिरबाट बिस्फोटक पदार्थ नेपालम ल्याउने गरिएको छ । केही वर्ष अगाडि बिस्फोटक पदार्थ चीनको लगानीमा बनेका विद्युत् आयोजनाका लागि रोकिदिएको थियो । त्यतिबेला केही कमी भएको थियो । भन्सार तिरेर पनि ४० प्रतिशत सेनासँग लिनुभन्दा भारतबाट ल्याउँदा सस्तो पर्दछ । कम मात्रामा लिनेले नेपालमै लिने गरेका छन् ।
