काठमाडौं । हेटौंडामा हातहातमै लालपुर्जा, नक्सापास र कर तिरेको प्रमाण भएका घरधनीहरूको ५३१ घर–टहरा सडक विस्तारका नाममा एकै दिन डोजर चलाएर भत्काइएका छन् ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले करिब पाँच सय सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दै शनिबार बिहान झिसमिसेमै डोजर परिचालन गरेका हुन् ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक सीमा (राइट अफ वे) विस्तार गर्ने नाममा करिब ५० वर्षदेखि लालपुर्जा भई बसेका संरचना समेत भत्काइएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन् । धेरै बालबालिका, बृद्ध–बृद्धा घरमै सुतिरहेको अवस्थामा उठाएर सामानसहित घर भत्काइएको प्रभावितहरूले बताउँदै आएका छन् ।
५३१ घर–टहरा भत्काइयो, सेवा अवरुद्ध
रातोमाटेदेखि उद्योग वाणिज्य संघ चोक, चौकिटोल हुँदै बुद्धचोक–जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म सडकको केन्द्रदेखि दायाँ–बायाँ २५/२५ गजभित्र परेका संरचनामा डोजर लगाइएको हो । एकैछिनमै घर, टहरा, पसल र गोदामसँगै विद्युत्, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा समेत अवरुद्ध हुँदा हेटौंडा बजार दिनभर अस्तव्यस्त बन्यो ।
सडक डिभिजनका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले पहिलो दिन ५३१ संरचना साङ्केतिक रूपमा भत्काइएको बताउँदै घरधनीलाई सामान स्वयं हटाउन समय दिने बताए । डिभिजनले मंसिर ५ गते १५ दिने सूचना जारी गर्दै रातोमाटेदेखि सामरी पुल र बुद्धचोकदेखि राप्ती पुलसम्मका घरटहरा हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशै अवज्ञा
शुक्रबारमात्रै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलाशले सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ तथा पूर्व सांसद बिन्दवासिनी कंसाकारले दायर गरेको रिटमा अदालतले कार्यान्वयन रोक्न निर्देशन दिएको भए पनि भोलिपल्टै धेरै घरमा डोजर चलाइयो ।
आदेश देखाउने केहीको संरचना जोगिए पनि आदेश नदेखाउन पाउने अवस्थाकामा अनेक घर भत्काइएपछि प्रभावितहरूले प्रशासनमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उद्योग वाणिज्य संघको भवन पनि ढल्यो
सडक सीमाभित्र पर्ने उद्योग वाणिज्य संघ मकवानपुरको भवन पनि डोजरले भत्काइएको छ । संघले स्वेच्छाले भत्काउन समय सीमा पुग्दासमेत अटेर गरेपछि प्रशासनले बलपूर्वक संरचना हटाएको डिभिजनले जनाएको छ । भत्काइएका घरधनी विस्थापित, बजार प्रभावित हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा एकैपटक ठूलो संख्यामा घर–टहरा भत्किएपछि सयौँ परिवार विस्थापित भएका छन् ।
बहालमा बस्नेहरूदेखि व्यापारिक क्रियाकलाप चलाउने व्यापारी सबै प्रभावित भएका छन् । सडक विस्तारका नाममा विधिसम्मत प्रक्रिया नअपनाई बल प्रयोग गरिएको भन्दै स्थानीयले सरकारसमक्ष गुनासो बढाएका छन् ।
हेटौंडामा सडक विस्तारसम्बन्धी विवाद झनै चर्किँदै गएको छ भने सर्वोच्चको आदेश पालना नगर्ने सरकारी निकायमाथि प्रश्न बढ्न थालेको छ ।
