काठमाडौं । देशभरका १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा बिहीबार शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न मतदानको परिणाम आउने क्रम तीव्र छ । परिणाम अन्तिम चरणमा आइसकेको छ ।
तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनिएर आएका सांसदले बैठक बस्ने भवनको अझै टुंगो छैन । सिंहदरबारभित्रै संसद् भवन निर्माणाधीन रहे पनि काम पूरा हुन सकेको छैन ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार फागुनभित्रै समानुपातिकको पनि मतपरिणाम आइसक्छ । त्यसपछि २ सय ७५ जना सांसदलाई शपथ खुवाउन भवन चाहिन्छ । लगत्तै अधिवेशन आह्वान गरेर बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । सिंहदरबारभित्रकै भवन तयार नभए बैठक बस्ने ठाउँ नहुने संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव एकराम गिरी बताउँछन् । यसको विकल्प अहिलेसम्म नखोजिएको उनले जानकारी दिए ।
‘अब प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्ष चाहिन्छ, न्यूनतम रूपमा पदाधिकारी, दलहरूको कार्यकक्ष, सचिवालयमा कम्तीमा सभा सञ्चालनका लागि प्रत्यक्ष जोडिने कर्मचारीलाई भवन चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म भवन निर्माण गर्ने निकायले आश्वस्त पारिरहनुभएको छ तर कामको गति सोचेअनुरूप देखिँदैन ।’
सहरी विकास मन्त्रालयले भवन बनाएर चैत पहिलो साता दिनेमा संघीय संसद् सचिवालय विश्वस्त भएर बसेको उनको भनाइ छ । सोही कारण विकल्पबारे नसोचिएको गिरी सुनाउँछन् । ‘तर विडम्बना, अहिलेसम्म सांसदलाई एकै ठाउँमा राखेर शपथ गराउने हलसम्म छैन । अन्तिम मतपरिणाम आएको मितिले ३० दिनभित्र अधिवेशन आह्वान गरी बैठक बस्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतपरिणाम राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेर सार्वजनिक भएको मिति आधिकारिक हुनेछ ।’
प्रतिनिधिसभा सञ्चालन गर्ने विषय सामान्य बैठक चलाएजस्तो नहुने सहसचिव गिरी बताउँछन् । ‘दलले जितेका आधारमा बस्ने ठाउँको व्यवस्था कहाँ गर्ने ? दर्शकलाई कहाँ राख्ने ? सरकारी कर्मचारीलाई कहाँ राख्ने ? सञ्चारकर्मीलाई कहाँ राख्ने ? यी सबैको व्यवस्थापन गरेर मात्र बैठक चलाउनुपर्छ ।’ सभाहलमा समग्र कार्यसम्पादन गर्न मिल्ने गरी भवन तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘संसद् बैठक कसरी चलाउने भनेर तयारी गर्न पनि हामीलाई ७ देखि १० दिन लाग्छ, अहिले एकदमै समयको चापमा छौं,’ उनले भने, ‘सरकारको काम गर्ने क्षमतामाथि कसरी अविश्वास गर्ने ? तर दसैंलगत्तै भवनको काम छिटो सकाउन निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका थियौं ।’
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका सभामुखले पनि पटक–पटक यो भवनको निरीक्षण गर्दै छिटो सक्न दबाब दिँदै आएका थिए । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले बेलाबेलामा यसको निरीक्षण गर्दै छिटो काम सकाउन निर्देशन दिएका थिए तर काम सकिएन । ‘सचिवालयले गर्नुपर्ने समन्वय गरेका छौं, गराउनुपर्ने जति ध्यानाकर्षण गराएका छौं, छिटो काम गर्न अनुरोध पनि गरिरहेका छौं,’ गिरीले भने, ‘सबै भवन सम्पन्न नभए पनि प्रतिनिधिसभाको सभाकक्ष र अन्य ६ भवन दिने कुरा छ । तर हालसम्म कुनै पनि भवन पूर्ण रूपमा तयार छैनन् । थोरै समय अझै बाँकी भएकाले दिनरात नभनी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
१६ असोज २०७९ भित्रै संसद् भवन निर्माण गरिसक्ने गरी १६ असोज २०७६ मा ठेक्का लगाइएको थियो । ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँमा बनाइसक्ने गरी निर्माणको ठेक्का तुन्दी–सेक जेभीले लिएको हो । त्यति बेला २०७९ को निर्वाचनबाट गठन हुने प्रतिनिधिसभा बैठक नयाँ भवनमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य थियो । तर फागुन २०८२ मा निर्वाचन सकिँदा पनि भवन तयार भएको छैन ।
सुरुको म्यादभित्र काम नसकिएपछि पहिलो पटक ३० चैत २०७९ सम्म म्याद थपिएको थियो । दोस्रो पटक १९ असोज २०८० सम्म, तेस्रो पटक १९ चैत २०८०, चौथो पटक १८ चैत २०८१ र पाँचौं पटक १६ पुस २०८२ सम्म म्याद थपिएको थियो तर काम नसकिएपछि फेरि थोरै समयका लागि म्याद थप्ने तयारी हुँदै छ ।
भवन निर्माण नसकिएपछि संसदीय समितिहरूले पनि बेला–बेला अनुगमन गर्दै निर्माणमा ताकेता गर्दै आएका थिए । मंगलबार संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसहितका पदाधिकारी र सरकारका मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालसहितको टोलीले निर्माणाधीन संसद् भवनको निरीक्षण गरेका थिए ।
नयाँ संसद् भवन छिटो चाहिने भएकाले होली र निर्वाचनका दिन पनि काम नरोकिएको सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विशेष भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख रोशन श्रेष्ठले बताए । ‘अहिलेसम्म ९४ प्रतिशत काम सकिसकेको छ, नयाँ संसद् बस्ने गरी नै काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मुख्य भवन र दलका कार्यालय तयार हुन्छन् ।’ सेन्टर लबी र पार्किङ गर्ने ठाउँमा ढलानको काम भइरहेको उनले सुनाए ।
‘फागुन मसान्तसम्म सक्छौं भनेर लागेका थियौं, जति लाग्दा पनि सकेनौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले चैत पहिलो सातासम्म सक्छौं भनेर लागेका छौं, चुनावको दिनमा पनि कामदारलाई भित्रै बस्ने व्यवस्था गरेर काम गरायौं ।’ तीव्र गतिमा काम गर्दा पनि प्रगति सोचेअनुरूप नभएको उनको दाबी छ । अहिले आवश्यक भवन तयार गरेर मात्र दिइने र समग्र काम सक्न करिब दुई महिना लाग्ने उनको भनाइ छ । ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिएको र कामको प्रगति हेरेर मात्र थप्ने निर्णय हुने उनले जानकारी दिए ।
