- डि.बि.पराजुली
नेपालले दशकौँदेखि विकासका विभिन्न मोडल अपनाउँदै आएको भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। बढ्दो शहरीकरण, कृषि योग्य जमिनको तीव्र विनाश, उत्पादनभन्दा उपभोगमुखी अर्थतन्त्र, आन्तरिक पूँजीको पलायन, अव्यवस्थित बसोबास, कमजोर कर प्रणाली तथा सार्वजनिक सेवाप्रतिको घट्दो विश्वासका कारण मुलुकले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौती सामना गरिरहेको छ।
यदि वर्तमान सरकारले विकासको नयाँ मोडलमार्फत दीर्घकालीन आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने केही आधारभूत नीतिलाई कानुनी रूप दिई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।
सबैभन्दा पहिले ग्रामीण क्षेत्रबाट हुने आन्तरिक पूँजी पलायन रोक्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ। गाउँमा सिर्जना भएको पूँजी शहरतर्फ मात्र केन्द्रित हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ। कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा स्थानीय उद्यममा लगानी प्रोत्साहन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
त्यसैगरी शहरी क्षेत्रको जग्गाको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी कृषि योग्य जमिनको निश्चित अवधिसम्म किनबेच रोक्नुपर्ने तथा त्यस्ता जमिनमा आवासीय भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले खाद्य सुरक्षाको संरक्षण गर्नुका साथै अव्यवस्थित शहरी विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
आवास व्यवस्थापनलाई पनि व्यवस्थित बनाउन परिवारको सदस्य संख्या र वास्तविक आवश्यकताका आधारमा मात्र पारिवारिक आवास निर्माण अनुमति दिने नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ। यसले अनियन्त्रित आवास विस्तार, जमिनको अत्यधिक उपयोग तथा पूर्वाधारमाथिको अनावश्यक दबाब कम गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
व्यापारिक प्रयोजन वा बहालमा लगाइने भवन निर्माण गर्दा त्यसमा बस्ने वा प्रयोग गर्ने अनुमानित जनघनत्वका आधारमा पर्याप्त पार्किङ, शौचालय, खानेपानी, ढल निकास, विद्युत् आपूर्ति, अग्नि नियन्त्रण प्रणाली तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधार अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। साथै यस्ता भवनको भाडा निर्धारणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड पनि कानुनद्वारा तय गरिनु आवश्यक छ।
शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता र कर प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन आधिकारिक कर प्रणालीमा आबद्ध र वैधानिक आम्दानीको स्रोत पुष्टि भएका अभिभावकका सन्तानलाई मात्र निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ। यसले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्न तथा करको दायरा फराकिलो बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
यससँगै निश्चित अवधिसम्म सरकारी विद्यालय तथा कलेजमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई मात्र सरकारी सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य बनाउने नीतिबारे पनि राष्ट्रिय बहस हुन आवश्यक छ। यसबाट सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न राज्यमाथि दबाब बढ्नुका साथै सरकारी शिक्षाप्रति नागरिकको विश्वास पुनः स्थापित हुन सक्ने तर्क प्रस्तुत गरिन्छ।
आर्थिक रूपान्तरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो कुल लगानीको कम्तीमा ८० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले कृषि, उद्योग, ऊर्जा, सूचना प्रविधि तथा निर्यातमुखी उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारी, उत्पादन र आर्थिक वृद्धि विस्तार गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
कर प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कुनै पनि व्यक्तिले राज्यको कर प्रणालीमा नदेखिएको स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित भएमा कानुनबमोजिम कर असुलीका अतिरिक्त अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक हुन सक्छ। यस्तो व्यवस्था कानुनी प्रक्रिया, न्यायिक परीक्षण र सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानसँग सन्तुलित हुनुपर्नेछ।
त्यसैगरी नगदरहित वित्तीय कारोबारलाई व्यापक बनाउँदै सबै आर्थिक गतिविधि स्वतः कर प्रणालीसँग आबद्ध हुने डिजिटल संरचना विकास गर्न आवश्यक छ। यसले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नुका साथै आर्थिक पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्नेछ।
वातावरण संरक्षणका लागि “जसले फोहर उत्पादन गर्छ, उसैले व्यवस्थापन गर्छ” भन्ने सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रूपमा कानुनमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसबाट फोहर व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भार कम हुनुका साथै नागरिक र व्यवसाय दुवै उत्तरदायी बन्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ।
उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सरकारले उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य निर्धारण तथा बजारको न्यूनतम सुनिश्चितता गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसले किसान, उद्योगी तथा व्यवसायीलाई घाटाको जोखिमबाट संरक्षण गर्दै उत्पादन र लगानीको वातावरण निर्माण गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
नेपाललाई समृद्ध, उत्पादनमुखी, व्यवस्थित र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउन केवल नयाँ योजना घोषणा गर्नु पर्याप्त हुँदैन। स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कानुन, पारदर्शी कार्यान्वयन र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ। विकासको नयाँ मोडल सफल बनाउन आर्थिक अनुशासन, भूमि व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा सुधार, कर प्रणाली, वित्तीय पारदर्शिता, वातावरणीय उत्तरदायित्व तथा उत्पादनमूलक लगानीलाई केन्द्रमा राखेर कानुनी सुधार गर्न सकिए मात्र दीर्घकालीन समृद्ध नेपालको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ।
