– जयराम बिडारी
नेपालमा परिवर्तनका ठूला-ठूला नारा दिइयो। ‘नयाँ युग’, ‘आधुनिकता’ र ‘जान्ने-सुन्ने’ हरूको नयाँ व्यवस्था भन्दै जनतालाई ठूला सपना बाँडियो । तर आज आएर तिनै सत्ताधारीहरूको व्यवहार र निर्णयहरू हेर्दा प्रश्न उठ्छ— के यो व्यवस्था साँच्चिकै जनता र राष्ट्रको समृद्धिका लागि थियो, या देशको मौलिक पहिचान र अस्तित्वलाई नै लिलाम गरेर विदेशीहरूको नाङ्गो नाच गराउने थलो बनाउनका लागि ?
हालैका दिनहरूमा वर्तमान सरकारले नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानलगायतका संस्थाहरूमा गरेका नियुक्तिहरू र तिनका अनुहारहरूलाई नियाल्दा तथाकथित ‘असली लोकतन्त्र’ को कस्तो कुरुप नमूना अभ्यास भइरहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । एकातिर देश र जनताको मौलिक अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी गम्भीर षड्यन्त्रहरू भइरहेको भान हुन्छ भने, अर्कातिर सोझा नेपाली जनतालाई अलमल्याउन र झुक्याउन दिनहुँ नयाँ-नयाँ विषयान्तरका खेलहरू रचिने गरेका छन् ।
इतिहासको ऐना: पञ्चायतकालीन कठोरता भर्सेज वर्तमानको ‘स्वतन्त्रता’ हामी विगतलाई हेरौँ । हिजो निरङ्कुश र तानाशाही शासनकाल भनिएको पञ्चायतकाल थियो । राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो । तर, त्यो समयमा पनि पत्रकारिता र सत्ताको एउटा मर्यादा रेखा देखिन्थ्यो । वरिष्ठ पत्रकार पदम ठकुराठीले तत्कालीन शक्ति केन्द्रका व्यक्तिहरू र अमुक मन्दिरको मूर्ति चोरीमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संलग्नताका विषयमा निर्भीक भएर समाचार छापेका थिए । तर, तत्कालीन ‘तानाशाही’ भनिएको पञ्चायती सरकारले समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई यसरी पक्राउ गर्ने वा पत्रिकामाथि सोझै दमन गर्ने बाटो रोजेको थिएन । तर आज समय बदलिएको छ । विडम्बना के छ भने,हिजोआज सार्वजनिक रूपमै अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने, गैर-जिम्मेवार व्यवहार गर्ने र देशको सार्वभौम संसद् भवन खरानी बनाइँदा उत्सव मनाउनेसम्मका पात्रहरूलाई आज राज्यका उच्च ओहदा र नियुक्तिहरू उपहार दिइएको छ ।
अर्कोतिर, तिनै उच्च ओहदामा बसेकाहरूको विकृति, विसङ्गति र कर्तुतको भण्डाफोर गर्ने निष्पक्ष पत्रकारहरूमाथि राज्यको सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेर धरपकड र दमन भइरहेको छ । यसले आजको लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता कति कमजोर, लाचार र जोखिमपूर्ण बनेको छ भन्ने तीतो यथार्थलाई छर्लङ्ग पारेको छ । प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार र राज्यको आतङ्क कुनै पनि प्रजातान्त्रिक र विधिको शासन भएको राज्यमा समाचारसम्बन्धी विवाद, सत्यतथ्य परीक्षण र कारबाहीको एउटा निश्चित संवैधानिक तथा कानुनी विधि र प्रक्रिया हुन्छ । समाचारमा चित्त नबुझे त्यसको फैसला गर्ने पहिलो निकाय प्रेस काउन्सिल हो, र त्यहाँबाट पनि न्याय नमिले वा चित्त नबुझे अदालत जाने बाटो खुला हुन्छ । तर, जब राज्य, शासक वा सरकार स्वयं प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा ‘क’ वर्गमा वर्गीकृत र चर्चित अखबार जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक, प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष तथा विश्व प्रेस काउन्सिलका उपाध्यक्षजस्ता स्थापित व्यक्तित्वमाथि पूर्वाग्रह राखेर यस हदसम्म दमनमा उत्रिन्छ, पक्राउ गर्छ तब यो केवल एउटा पत्रकार वा पत्रिकामाथिको प्रहार रहँदैन ।
यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथिकै गम्भीर प्रहारको रुपमा बुझिनुपर्ने हुन्छ । “प्रेसको कलम रोक्न राज्यसत्ता नै हतियार बनेर मैदानमा उत्रिनु लोकतन्त्रको पतन र अधिनायकवादको उदाउँदो रूप हो।” परिवर्तनको ‘काउन्टडाउन’ र नेतृत्वको अग्निपरीक्षा इतिहास साक्षी छ— जब-जब शासकहरू सत्यसँग डराउन थाल्छन्, तब-तब उनीहरूले दमनको बाटो रोज्छन् । सत्यलाई बन्दुक र हतकडीले थिच्न खोज्नु भनेको सत्ताको शक्ति होइन, बरु त्यसको अन्तिम निरुपाय डर र सत्ता अत्तालिएको मानसिकता हो । दमनको यो हदले वर्तमान व्यवस्था र शासकहरूको पतनको ‘काउन्टडाउन’ सुरु भइसकेको सङ्केतको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । यस्ता विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालको नेतृत्वले कस्ता कदम उठाउँछ हेर्न भने बाँकी नै छ ।
के प्रेस काउन्सिल राज्यको एउटा लाचार अङ्ग बनेर दमनको मूकदर्शक बन्छ या पत्रकारिताको हक-हित र स्वतन्त्रताको रक्षामा चट्टान झैँ उभिन्छ ? यो काउन्सिलको लागि पनि अग्निपरीक्षाको रुपमा बुझ्नु पर्छ । सञ्चार जगत्को साख बचाउन र राज्यको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध डटेर सामना गर्न आज सिङ्गो सञ्चार क्षेत्र र यसका अभिभावकीय संस्थाहरू एक ठाउँमा उभिनु अपरिहार्य भएको छ ।
नयाँ र आधुनिक बन्ने नाममा देशको अस्तित्व समाप्त पार्ने, विदेशी शक्तिहरूको क्रिडास्थल बनाउने र त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउने मिडियालाई तर्साउन खोज्ने प्रवृत्ति धेरै दिन टिक्न सक्दैन । लोकतन्त्र कुनै व्यक्ति वा दलको एकाधिकार होइन, यो त नागरिकको निर्भीक भएर बाँच्न पाउने,बोल्न र लेख्न पाउने अधिकारको रक्षाकवच पनि हो ।
यदि राज्य सत्ताले समयमै आफ्नो बाटो सच्याएन र ‘जनआस्था’ जस्ता स्वतन्त्र आवाजहरूलाई दबाउने खेल जारी राख्यो भने, जनताले सुम्पिएको अधिकार जनता स्वयंले फिर्ता लिने दिन धेरै टाढा छैन ।
