काठमाडौँ । जिल्ला न्यायाधीश डा.परशुराम भट्टराईले न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिएका छन् । न्यायाधीश भट्टराईले माघ ५ गते शुक्रवार आफ्नो राजीनामा बुझाएका हुन् ।
लामो समयदेखि न्याय परिषद्मा तानिएका जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईले अन्ततः राजीनामा दिएका हुन् । आफूमाथिको छानबिन पनि नसकिएको र जिम्मेवारी पनि नतोकिएको भन्दै न्यायाधीश डा.भट्टराईले शुक्रवार न्याय परिषद्मार्फत प्रधान न्यायाधीशसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।
यसअघि न्याय परिषद्ले न्याय परिषद् तानिएका तीन न्यायाधीशमाथि विस्तृत छानबिनका लागि समिति गठन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई नेतृत्वको समितिले विस्तृत छानबिन गरी न्याय परिषद्लाई आफ्नो प्रतिवेदन समेत दिइसकेको छ । यही बिचमा न्यायाधीश भट्टराईले आफ्नो पदबाट शुक्रवार राजीनामा दिएका हुन् ।
न्याय परिषद्मा परेका उजुरी र मुद्दामा मोलाहिजा, क्षमताको अभाव र बदनियत लगायतका विषयमा न्यायाधीशहरू अम्बिकाप्रसाद निरौला, डा.परशुराम भट्टराई र राजकुमार कोइरालामाथि विस्तृत छानबिनका समिति गठन गरेको थियो । छानबिनका लागि आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र तिलप्रसाद श्रेष्ठ विज्ञ सदस्य रहने गरी समिति गठन गरिएको थियो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा रहँदा न्यायाधीश अम्बिका निरौलाले बाबुराजा रावल अपहरण मुद्दाका प्रतिवादी भारतीय नागरिक भन्दै सफाइ दिएको तथा केही मुद्दामा मोलाहिजा गरेको आरोप लागेको थियो । अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै २०७८ असोज ५ गते न्यायाधीश निरौलाले प्रतिवादी दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई सफाइ दिएका थिए । एउटै व्यक्ति भएता पनि ‘नाम फरक परेको’ भनी बुढाथोकीलाई सफाइ दिए निरौलामाथि आरोप लागेको छ ।
त्यस्तै २०७६ कात्तिक ६ गते जनकपुरस्थित शिव आयल पेट्रोल पम्पका सञ्चालक मनोज साहको गोली हानी हत्या भएको थियो । न्यायाधीश डा.परशुराम भट्टराईको इजलासले हत्याका आरोपित दामोदरप्रसाद चौधरी लगायत माथिको आरोप पुष्टि नहुने भन्दै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो । उनको यो फैसलामा कैफियत देखिएको भन्दै न्याय परिषद्मा उजुरी परेको थियो ।
उक्त मुद्दामा प्रहरीले मौकामा बरामद गरेको पेस्तोलमा मेड इन युएसए लेखिएको र ल्याब रिपोर्टमा होम मेड भन्ने रिपोर्ट आएको कारण उक्त हतियारबाट गोली प्रहार भएको पुष्टि हुन नसक्ने भन्दै न्यायाधीश भट्टराईले सफाइ दिएका थिए ।
त्यस्तै सोनालीकुमारी सिंह अर्थात् निहारिका राजपूत प्रकरणमा आरोपित रहेका निहारिकाका पति शिवराज श्रेष्ठलाई बलात्कार कसुरबाट सफाइ दिएकामा पनि उजुरी परेको थियो । यद्यपि उक्त मुद्दामा उच्च अदालतले पनि शिवराजलाई सफाइ दिई जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिसकेको छ भने निहारिका र शिवराज श्रीमान्–श्रीमतीका रूपमा बस्न थालेका छन् ।
यता न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको इच्छाराज तामाङ प्रकरणमा वकिलसँग पैसा लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । सिभिल सहकारीका पूर्व अध्यक्ष तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने र त्यसका लागि २ करोड घुस दिने विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोइरालासँग कुराकानी गरेको अडियो बाहिरिएको थियो ।
सिभिल सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रही थुनछेक बहस चलिरहेको समयमा न्यायाधीश कोइरालालाई फोन गरी पोखरेलले १० करोड धरौटी माग गरेर थुनामुक्त गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
त्यसरी थुनामुक्त गरिदिने प्रयोजनका लागि आफूले २ करोड लिने कुरा पनि पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई सुनाएका छन् । यद्यपि न्यायाधीश कोइरालाले धरौटीमा छाड्ने वा नछाड्ने बारे केही बताएका थिएनन् र तामाङलाई धरौटीमा नछाडी थुनामै पठाउने आदेश गरेका थिए ।
श्रोतका अनुसार विस्तृत छानबिनमा तानिएका तीन मध्ये दुई न्यायाधीशलाई बर्खास्तीका लागि सिफारिस भएको छ । यद्यपि को को न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्ने र कसलाई सचेत गराउने वा आन्तरिक कारबाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने थप जानकारी बाहिर आएको छैन ।
यहीबिचमा न्यायाधीश डा.परशुराम भट्टराईले राजीनामा दिएका भए पनि उनको राजीनामा कार्यान्वयनमा गएको छैन । भट्टराईको राजीनामा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसमक्ष पुगेको भए पनि न्याय परिषद्को बैठकपछि मात्रै यस विषयमा निर्णय लिने भन्दै उनले राजीनामा स्वीकृत गरिसकेका छैनन् ।
यदि न्याय परिषद्को बैठकले न्यायाधीश डा.परशुराम भट्टराईलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेमा उनी पेन्सन लिनबाट समेत वञ्चित हुनेछन् । तर कारबाही पूर्व नै राजीनामा दिई राजीनामा स्वीकृत भएमा न्याय परिषद्ले थप केही गरिरहनु नपर्ने निर्णय लिएमा उनी पेन्सन प्राप्त गर्न योग्य हुनेछन् ।
