राष्ट्रिय निकुन्कुंज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ५ र ६ मा संसोधन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि उर्जा ब्यवसायीहरु आक्रोशित

काठमाडौं । केहि नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेक २०८१ मार्फत राष्ट्रिय निकुन्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ५ र ६ मा भएको संसोधन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि उर्जा ब्यवसायीहरु आक्रोशित भएका छन् ।
लगानी सम्मेलन २०८१ को पुर्बार्धमा सरकारले लगानी सहजीकरण को लागि केहि नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेक २०८१ मार्फत राष्ट्रिय निकुन्कुंज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ५ र ६ मा संसोधन गरेर निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा जलविद्युत लगायत का पुर्वाधारका आयोजनाहरु निर्माणको लागि मार्ग प्रसस्त गरेको थियो ।
यो नेपालको आर्थिक सम्वृद्धिमा ठुलो फड्कोमार्न सक्ने ऐतिहासिक कदम थियो ।
यो अध्यादेशलाई संसदले अनुमोदन गरेर रास्ट्रपति बाट लालमोहोर समेत भएको थियो । यो ऐन संसोधन नेपाल को संबिधान २०७२ को प्रतिकुल भएकोले खारेजको माग गर्दै केहि व्यक्तिहरुले सर्वोच्च अदालत , संबैधानिक इजलासमा रिट हालेको मा सर्वोच्च अदालत संबैधानिक इजलास बाट संसोधन खारेज भएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत सहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र डा. मनोज कुमार शर्माको इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थपिएको दफा ५(क) र ६(१क) खारेज गरेको हो । उक्त रायलाई फरक दृष्टिकोण सहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले समर्थन गरेकी छन् । तर न्यायाधीश हरि फुयालले कानुन खारेज गर्न आवश्यक नभएको भनी फरक मत राखेका छन् ।
पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्म को निकुञ्ज र आरक्षण क्षेत्र जस्ता।नाम मा रोकेर राखेका २३५ क्षेत्रमा जलबिधुत आयोजना , केवल कार , खनिज उत्खनन आदि जस्ता कार्य गर्न प्रतिकुल र नेपाल सरकारले भर्खरै जारी गरेको उर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ सपना मै सिमित हुने तथा २०००० मेघावाट क्षमताका आयोजना को भबिष्य के हुने हो एकिन छैन भन्दै उर्जा व्यवसायीहरु आक्रोशित भएका हुन् ।
अब कि त सरकारले निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र परित्याग वा सिमाना हेरफेर गरेर मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्यो कि त सबै नेपाली लाई खाडी मुलुकमा कामगर्न पठाएर निकुञ्जको संरक्षणका लागि सेना र कर्मचारी पालन गर्न रिमिटेन्स पठाउन जानु भन्नु पर्यो । विकल्प के हो त ? भन्दै उनिहरु आक्रोशित बनेका हुन् ।