अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत, दलित र मुस्लिम समुदायको मानव अधिकार संरक्षणमा जोड
नेपालगन्ज, लोपोन्मुख विभिन्न जाती, समुदाय लगायत अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत, दलित, महिला, मधेशी र मुस्लिमको मानवअधिकारको संरक्षणमा विशेष जोड दिइएको छ ।
मधेश मानव अधिकार गृह (माहुरी होम) द्वारा नेपालगन्जमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा बाँकेका स्थानीय तहका प्रमुख तथा अन्य जनप्रतिनिधिहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरीले नेपालमा बस्ने सबै जातजाती र लोपोन्मुख समुदायको पहुँच राज्यसम्म नपुगेकोले उनीहरुको पहुँच सरकारसम्म पुरयाएर मानवअधिकार दिलाउन विभिन्न कार्यक्रम र परियोजनाहरु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले नेपालगन्ज वरिपरि समेत विभिन्न सिमान्तकृत र पिछिडिएका जाती समुदाय रहेकोले उनिहरुको हरेक प्रकारको अधिकारका लागि काम गर्नुपर्ने खाँचो रहेको औंल्याउनुभयो ।
नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाह र जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष छब्बन खाँले ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विभिन्न अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख जातजातीको अवस्था दयनिय रहेकोले उनिहरुको उत्थानका लागि बिशेष योजना निर्माणमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका उपप्रमुख सीता कार्की, कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मान बहादुर गिरी, डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक कुमार पाण्डेय लगायत विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको मधेश मानव अधिकार गृह (माहुरी होम) बाँकेका जिल्ला अध्यक्ष एवम् संरक्षण परियोजनाका सामाजिक परिचालक दिनेश ठाकुरले बताउनुभयो । उहाँले माहुरी होमले सञ्चालन गरेको संरक्षण परियोजना अन्तर्गत अल्पसङ्ख्यक सिमान्तकृत समुदायको पहिचान तथा सामाजिक न्याय प्राप्तिको अवस्था विषयक कार्यशाला आयोजना गरिएको बताउनुभयो।
कार्यक्रमको सहजीकरण माहुरी होमकी महासचिव अमृता अनमोलले गर्नुभएको थियो भने संरक्षण परियोजनाको उद्देश्य, हालसम्मको उपलब्धी तथा कार्य क्षेत्रबारे परियोजना संयोजक रिखिराम निगमले प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो ।
मधेश मानव अधिकार गृहका अध्यक्ष रामदयाल ठाकुरले माहुरी होमले मधेशी, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, दलित, महिला र मुस्लिम लगायतको मानव अधिकारको संरक्षण, संबद्र्धन र सम्मानमा काम गरिरहेको जनाउँदै सो कार्यमा जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । संरक्षण परियोजना पिबिआई नेपालको सहयोगमा बाँके, दाङ र कपिलवस्तुमा सञ्चालित छ ।
