काठमाडौं। यातायात व्यवस्था कार्यालय ललितपुर एकान्तकुनाको मुख्य गेट छिर्नासाथ भित्तामा ठूलो अक्षरमा लेखिएको छ, ‘बिचौलिया निषेधित क्षेत्र।’ सोधपुछ कक्षमै टाँसिएको यो चेतावनी त्यहाँ हुने अनुचित लाभको गुनासो रोक्न राखिएको हो। तर, त्यही गेटबाहिरको दृश्य बिल्कुलै उल्टो छ– बिचौलिया खुलेआम सेवाग्राहीलाई सकेको दोहन गर्न पर्खिरहेका भेटिन्छन्।
१ मंसिरमा लाइसेन्स नवीकरण गर्न पुगेका मोरङका खेमराज बजगाईं बिचौलियाको सिकार बने।
वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया सुरु गरेका कारण तत्कालै लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले उनी एकान्तकुना पुगेका थिए। गेटभित्र पस्न नपाउँदै लेखापढी व्यवसायी राजेश गुरुङले सोधे, “नयाँ लाइसेन्स बनाउने कि नवीकरण मात्र गर्ने?”
बजगाईंको जवाफ सुनेपछि गुरुङले नवीकरणको अनलाइन फाराम भर्न ५०० रुपैयाँ लाग्ने बताए। “एकान्तकुना पुगेपछि लेखापढीको घेराबन्दीमा परेँ, जसरी पनि मलाई छिटो काम सक्नु थियो, आफैँले गर्नसक्ने काम लेखापढीबाटै गराएँ,” उनी भन्छन्।
गुरुङको दिनचर्या नै सेवाग्राहीलाई कार्यालयबाहिर रोकेर आफूमार्फत काम गराउँदैमा बित्छ। लाइसेन्स नवीकरण, नयाँ लाइसेन्स बनाउनेदेखि नयाँ तथा पुराना सवारी नामसारी गर्न आउनेलाई उनले कार्यालयको गेटबाहिरै रोकिरहेको भेटिन्छ। गुरुङ हाक्काहाक्की सवारीसाधन नामसारी गर्दा लेखापढी शुल्क तीन हजार रुपैयाँ लाग्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हाम्रा आआफ्नै दररेट छन्, न्यूनतम शुल्क तीन हजार हो, लाइसेन्स नवीकरण वा नयाँ फाराम भर्नुपरे पनि ५०० रुपैयाँ चाहिँ लाग्छ।”
जबकि, अनलाइन नवीकरणको फाराम सेवाग्राही आफैँले अनलाइनबाटै भर्न वा कर्मचारीको सहयोगमा नि:शुल्क भर्न सक्छन्। नवीकरणको फाराम भर्दा शुल्क लाग्दैन। नयाँ फारम भर्न तोकिएको सरकारी शुल्क ५०० रुपैयाँ मात्रै हो। ट्रायल पास गरेर बायोमेट्रिक दिएर नयाँ लाइसेन्स बनाउँदा दुई हजार रुपैयाँ सरकारी दस्तुर लाग्छ।
यातायात कार्यालयका प्रमुख केशवकुमार जिएम भने आफ्नो कार्यालयमा बिचौलिया नरहेको दाबी गर्छन्। उनको भनाइ छ, “मेरो कार्यालयमा बिचौलिया छिर्दैनन्, गेटबाहिर कसैले दुःख दिएको छ भने मलाई थाहा हुँदैन। नयाँ लाइसेन्स, नवीकरणको फाराम सेवाग्राही आफैँले भर्न सक्छन्, नसक्नेका लागि हाम्रा कर्मचारीले नै भरिदिन्छन्, सेवाग्राही बिचौलियाकहाँ पुग्नै पर्दैन।”
जिएमको कार्यालयसँगै जोडिएको छ, साना-ठूला सवारी कार्यालय। कार्यालय प्रमुख पवित्र कुँवरका अनुसार त्यहाँ चारपांग्रे गाडीको दैनिक नामसारी, नयाँ दर्ता, प्रदूषण जाँच हुन्छ। महिनामा दुई हजारजति नयाँ सवारीसाधनको दर्ता हुन्छ। “दैनिक सयभन्दा बढी सवारीसाधनको काम हुन्छ,” उनी भन्छन्, “यी कामका लागि लेखापढी व्यवसायी चाहिँदैन, सेवाग्राही आफैँले गर्न सक्छन्।”
तर, कुँवरले भनेजस्तो सेवा त्यहाँ देखिएन। लेखापढी व्यवसायीले सेवाग्राहीलाई सरकारी सेवाका लागि घेरामा हालेर पैसा लिएको दृश्य सामान्य लाग्छ। कुँवर भने लेखापढी व्यवसायीको कामबारे आफूले कानुनी रूपमा प्रश्न गर्न नसक्ने दाबी गर्छन्। “लेखापढी व्यवसाय कानुनसम्मत नै भएकाले हट्नुहोस् भनेर भन्न सक्दैनौँ,” उनी भन्छन्, “कतिपय सेवाग्राहीले नै लेखापढीको सहारा खोज्दा कार्यालयको प्रणाली कमजोर हुन्छ।”
एकान्तकुनामा मात्रै ३०० हाराहारीमा लेखापढी व्यवसायी छन्। उनीहरू सर्वसाधारणलाई सजिलो र छिटो सेवा दिने बहानामा सक्रिय हुन्छन्। त्यो कामबापत उनीहरू अतिरिक्त रकम असुलिरहेका हुन्छन्। सहजीकरणको नाममा लेखापढी व्यवसायीले ‘बिचौलिया’ को भूमिका खेलिरहेका छन्। कुँवर भन्छन्, “कानुनी अधिकार लिएर बसेका लेखापढीलाई सोझै कसरी बिचौलिया भन्ने? बाहिर के गर्छन्, कार्यालयभित्र सनाखत गर्न मात्रै आउँछन्।”
