काठमाडौं । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा अन्ततः नाटकीय मोड आएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको बहुचर्चित प्रकरणमा जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकका अध्यक्ष तथा सम्पादक रामजी बगालेले पूर्ण सफाइ पाएका छन्। विशेष अदालतको फैसलासँगै उनीमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोप पूर्ण रूपमा खारेज भएको हो।
अख्तियारले २०७८ माघ २० गते दायर गरेको मुद्दामा फतुवा विजयपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित बोलपत्रको विज्ञापन जनसवाल दैनिकमा प्रकाशित गरिएको भन्दै गैरकानुनी लाभ–हानि पुर्याउने बदनियतले भ्रष्टाचार गरिएको आरोप लगाएको थियो। सोही प्रकरणमा रामजी बगाले, जनसवाल पब्लिकेसन्स प्रालि, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भुकुमार यादवसहित चार व्यक्ति र दुई कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।
तर, विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले माघ २७ गते सुनाएको फैसलामा आरोप पुष्टि हुने कुनै ठोस प्रमाण नदेखिएको ठहर गरेको छ। अदालतले जनसवाल दैनिकमा उक्त बोलपत्रसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित भएको प्रमाण नभेटिएको, त्यस वापत कुनै भुक्तानीसमेत नलिएको तथा पत्रिकाको नाम प्रयोग गरी अनधिकृत व्यक्तिले काम गरेको देखिएको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।
फैसलामा अदालतले रामजी बगालेले अख्तियार र अदालतसमक्ष दिएको बयान, मिसिल संलग्न कागजात र प्रमाणहरूको विश्लेषण गर्दा आरोपदाबी बमोजिमको कसुर पुष्टि नहुने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ। साथै, पत्रिकाको प्रतिनिधि भएको दाबी गर्दै पेश गरिएको पत्रसमेत कार्यालयबाट जारी नभएको र विज्ञापन प्रकाशित भएको पुष्टि हुन नसकेको भन्दै प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ।
फैसला सार्वजनिक भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै बगालेले आफू कुनै पनि रूपमा संलग्न नभएको विषयमा मुद्दा दायर गरिए पनि अन्ततः न्यायालयले सत्य उजागर गरेको बताए।
“फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको विज्ञापन जनसवालमा प्रकाशित नै भएको थिएन। त्यसमा म वा मेरो कम्पनीको कुनै संलग्नता थिएन,” उनले भने, “झुटा आरोपहरू निराधार भएको कुरा अदालतले प्रमाणित गरिदिएको छ। मैले न्याय पाएको छु।”
अदालतको यो फैसलासँगै लामो समयदेखि विवादमा रहेको उक्त मुद्दा टुंगिएको छ। साथै, जनसवाल राष्ट्रिय दैनिक र यसको व्यवस्थापनमाथि लगाइएका भ्रष्टाचारका सबै आरोपहरू पूर्ण रूपमा खारेज भई संस्थाको प्रतिष्ठामा लागेको दाग समेत मेटिएको छ।
