काठमाडौं । पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने देखिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २३ भदौको घटनामा फौजदारी अनुसन्धान र अभियोजन गर्न कार्की आयोगले सिफारिस गरेको थियो । आयोगले प्रतिवेदनमा ओलीको क्रियाकलाप र निर्णयविहीनताले ठूलो मानवीय क्षति निम्त्याएको ठहर गरेको थियो ।
सोहीकारण उनीविरुद्ध फौजदारी अनुसन्धान र अभियोजन अघि बढाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
नेपालजस्तो संसदीय–प्रधानमन्त्री प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले राज्यका सबै नागरिकप्रति ‘अभिभावकस्तरको जिम्मेवारी’ वहन गर्नुपर्ने भए पनि २३ भदौमा संसद परिसरबाहिर करिब चार घण्टा लगातार गोली चलिरहँदा कुनै रोकथाम, निर्देशन वा सुधारात्मक कदम उठाउन असफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
घटनाको प्रारम्भिक एक घण्टामै थुप्रै मृत्यु र सयौँ घाइते भइसके पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवैले मानवीय क्षति रोक्न आवश्यक हस्तक्षेप नगरेको आयोगको ठहर छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमा २३ र २४ को जेन–जी विद्रोहप्रति गम्भीर नरहेको पनि आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ओलीमा संवेदनशीलता नभएकै कारण सुरक्षा परिष्दको बैठक डाक्नसमेत अबेला गरिएको आयोगले भनेको छ ।
प्रतिवेदनमा दिउँसो दुई बजे बैठक बोलाइएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राति १० बजे मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठक डाक्नु घटनाको गम्भीरतालाई बेवास्ता गरिएको संकेत मानिएको छ । अस्पतालहरू घाइतेले भरिँदै जाँदा पनि गोली रोक्न कुनै तत्काल आदेश जारी नभएको आयोगको आरोप छ ।
जाँचबुझका क्रममा आयोगले सोधेको अधिकांश प्राविधिक र कार्यगत प्रश्नमा ओलीले उत्तर दिन अस्वीकार गरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार उनले प्रश्नहरूलाई ‘एसईई विद्यार्थी वा फिल्डका प्रहरीलाई सोधिने प्रकृतिका’ भन्दै असहयोग गरेका थिए ।
प्रतिवेदनले २३ गतेको प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारी पक्षबाट संसद भवनमा आक्रमण, हतियार खोस्ने वा आगजनीजस्ता चरम हिंसात्मक गतिविधि नभएको दाबी गरेको छ । यस्तो अवस्थामा धातुको गोली अन्तिम विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्नु सुरक्षा सिद्धान्तविपरीत रहेको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले धातुको गोली चलेपछि पनि करिब चार घण्टा रोक्ने प्रयास नदेखिनु नै किशोर–किशोरीसहित धेरैको मृत्यु हुने प्रमुख कारण भएको ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
‘२३ कै घटनाले २४ गतेको विध्वंश’
जाँचबुझ आयोगले २३ गतेकै घटनाले २४ गते देशभर हिंसा फैलिएको दाबी गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष कारण ‘२३ गते गोली चलाउन नरोकिनु’ र त्यसपछि सुरक्षा तयारी नगर्नु भएको बताइएको छ । समग्र घटनामा ७६ जनाको मृत्यु भएको आयोगको तथ्याङ्क छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ का दफा १८१ (१), १८२ र ज्यानसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई आधार बनाउँदै आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक र तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई लापरवाही र हेलचेक्र्याइँका कारण मृत्यु भएको आरोपमा फौजदारी अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनले यी पदाधिकारीमाथि ‘हत्या गर्ने मनसाय’ नभए पनि गम्भीर लापरवाही र कर्तव्य उल्लंघनको कारण मानिसको ज्यान गएको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए ओली, लेखक र खापुङविरुद्ध फौजदारी मुद्दा दर्ता हुने सम्भावना छ ।
उनीहरूमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि भएमा तीन देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ ।
