लुम्बिनी । भगवान् गौतमबुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले निर्माण भइरहेको ‘विश्व शान्ति धाम’ निर्माण कार्यमा लुम्बिनी विकास कोष र त्यसका केही कर्मचारीका कारण अवरोध सिर्जना भएको निर्माणमा संलग्न संस्था रङ्ग रिक एसके इन्कले दाबी गरेको छ।
लुम्बिनीमा विश्वका विभिन्न मुलुक तथा बौद्ध समुदायको सहकार्यमा गुम्बा, विहार, ध्यान केन्द्र तथा आध्यात्मिक संरचना निर्माण भइरहेका बेला विश्व शान्ति धामको निर्माणमा देखिएको विवादले लुम्बिनीको विकास व्यवस्थापनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। निर्माणमा संलग्न संस्थाका प्रतिनिधिका अनुसार सम्झौताअनुसार काम अघि बढाउँदै आएको अवस्थामा पटक पटक निर्माण रोक्न दबाब दिने, पत्राचारमार्फत काममा अवरोध सिर्जना गर्ने तथा प्लटसम्बन्धी विवाद खडा गर्ने काम भएको छ।
संस्थाले आफूले कानुनी प्रक्रियाबाट समेत आफ्नो पक्ष सुरक्षित गर्न खोजेको तर अदालतबाट आफ्नो पक्षमा आएको आदेशसमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेको छ।
२०१३ मा भएको सम्झौतापछि अघि बढेको योजना
रङ्ग रिक एसके इन्कसँग सन् २०१३ मा लुम्बिनी विकास कोषले डब्लुबी ५ नम्बरको प्लट ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने सम्झौता गरेको संस्थाको भनाइ छ। विश्व शान्ति धाम निर्माणका लागि आवश्यक क्षेत्र अपुग भएपछि थप जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरिएको र त्यसपछि डब्लुबी १४ तथा डब्लुबी १८ नम्बरका प्लटसमेत उपलब्ध गराइएको निर्माण पक्षको दाबी छ।
तर निर्माण प्रक्रियामा भूकम्प, कोभिड महामारीलगायतका कारण काम प्रभावित भएको र निर्माण अवधि थप गर्न माग गर्दा समेत सहज वातावरण नपाएको संस्थाको भनाइ छ। यही क्रममा आफूलाई उपलब्ध गराइएकोमध्ये डब्लुबी-१४ नम्बरको प्लट अन्य संस्थालाई उपलब्ध गराइएको र डब्लुबी- १८ नम्बरको प्लटसम्बन्धी सम्झौतामासमेत विवाद सिर्जना गरिएको रङ्ग रिक एसके इन्कको दाबी छ।
पाँच करोडभन्दा बढीको लगानी जोखिममा
विश्व शान्ति धाम निर्माणका क्रममा डब्लुबी-१८ नम्बरको प्लटमा मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, भेन्टिलेसन तथा प्लम्बिङ (MEP) प्रणालीका लागि भूमिगत संरचना निर्माणमा मात्रै पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको संस्थाको दाबी छ। निर्माण पक्षका अनुसार स्वीकृत परियोजना अवधारणा र प्राविधिक आवश्यकताका आधारमा भूमिगत संरचना निर्माण गरिएको हो। तर अहिले आएर उक्त संरचना हटाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिए त्यसले ठूलो आर्थिक क्षति मात्र नभई वर्षौँदेखि अघि बढिरहेको विश्व शान्ति धाम निर्माण परियोजनामै गम्भीर असर पार्ने संस्थाको गुनासो छ।
निर्माण पक्षको प्रश्न छ यदि परियोजना स्वीकृत डिजाइन तथा प्रक्रियाअनुसार निर्माण भएको हो भने करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेपछि त्यसलाई हटाउन निर्देशन दिनुको आधार के हो ? अर्कोतर्फ, यदि संरचना स्वीकृत डिजाइन, सम्झौता वा जग्गाको सीमाभन्दा बाहिर निर्माण भएको हो भने त्यसको आधिकारिक प्रमाणसमेत सार्वजनिक गरिनुपर्ने संस्थाको माग छ।
‘१५ मिटर सार्वजनिक जग्गा मिचियो’ भन्ने आरोप
लुम्बिनी विकास कोषका निमित्त सदस्य सचिव ज्ञानिन राईले रङ्ग रिक एसके इन्कले करिब १५ मिटर सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना निर्माण गरेको दाबी गरेका छन्। तर निर्माण संस्थाका प्रतिनिधिले उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै सम्झौता हुनुअघि नै सो क्षेत्रमा कम्पाउन्ड रहेको र आफूहरूले कोषले उपलब्ध गराएको सीमाभित्रै निर्माण गरेको दाबी गरेका छन्। निर्माण पक्षले विवाद समाधानका लागि मौखिक आरोप प्रत्यारोपभन्दा आधिकारिक नापी, सीमांकन, नक्सा, लिज सम्झौता र निर्माण स्वीकृतिका कागजात सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
कुन क्षेत्र सार्वजनिक हो ?
कुन क्षेत्र लिजमा दिइएको हो ? कहाँबाट अतिक्रमण भएको भनिएको हो ? कहिले नापजाँच भयो ? कसको प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा निर्माण रोक्न निर्देशन दिइयो ? यी प्रश्नको तथ्यगत उत्तर सार्वजनिक भए विवादको वास्तविकता स्पष्ट हुने निर्माण पक्षको भनाइ छ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको गुनासो
विश्व शान्ति धाम निर्माण पक्षका प्रतिनिधिले विवादसम्बन्धी विषयमा अदालतबाट समेत आफ्नो पक्षमा आदेश प्राप्त भएको दाबी गरेका छन्। तर उक्त आदेश कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिएको उनीहरूको गुनासो छ। लुम्बिनी जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्रमा न्यायिक प्रक्रियाबाट आएको आदेशको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रश्न उठ्नु सामान्य प्रशासनिक विवादभन्दा गम्भीर विषय बन्न सक्छ।
‘हामीलाई मात्र फरक मापदण्ड किन ? ’
विश्व शान्ति धाम निर्माण पक्षले लुम्बिनीमा जग्गा तथा निर्माण व्यवस्थापनमा समान मापदण्ड लागू भए नभएको विषयमा समेत प्रश्न उठाएको छ। लुम्बिनी विकास कोषले सामान्यतः एउटा संस्थालाई एउटा मात्र प्लट उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको बताउँदै आएको छ। यही आधारमा रङ्ग रिक एसके इन्कलाई उपलब्ध गराइएका थप प्लट फिर्ता लिइएको तर्क कोषको छ। तर निर्माण पक्षको प्रश्न छ यदि नियम सबैका लागि समान हो भने लुम्बिनीमा विभिन्न संस्थालाई उपलब्ध गराइएका प्लट र सम्झौताहरूको एउटै मापदण्डमा समीक्षा किन नगर्ने ?
कुन संस्थालाई कति जग्गा दिइयो, कुन मितिमा सम्झौता भयो, कति वर्षका लागि दिइयो, निर्माणको अवस्था के छ र कसलाई म्याद थप गरियो भन्ने विवरण सार्वजनिक भए विवादको वास्तविकता बुझ्न सहज हुने देखिन्छ।
‘विश्व शान्ति धाम’ रोकिँदा लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय छविमै असर
विश्व शान्ति धाम निर्माण केवल एउटा निजी वा संस्थागत भवन निर्माणको विषय नभएको निर्माण पक्षको भनाइ छ। लुम्बिनीमा आउने विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीलाई शान्ति, ध्यान, आध्यात्मिकता र सहअस्तित्वको सन्देश दिने उद्देश्यले निर्माण अघि बढाइएको संरचना भएकाले यसको निर्माणमा हुने ढिलाइले लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत असर पार्न सक्ने उनीहरूको दाबी छ।
विभिन्न देश तथा संस्थाले लुम्बिनीमा गुम्बा, विहार, ध्यान केन्द्र तथा सांस्कृतिक संरचना निर्माण गर्दै आएका छन्। यस्ता संरचनाले लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सञ्जालसँग जोड्ने काम गर्दै आएका छन्।
त्यसैले निर्माणमा संलग्न संस्थालाई कानुन र सम्झौताभित्र राखेर काम गर्ने वातावरण बनाउनु राज्य तथा लुम्बिनी विकास कोषको जिम्मेवारी भएको निर्माण पक्षको भनाइ छ।
विवाद समाधानको बाटो के त ?
विश्व शान्ति धाम निर्माणमा देखिएको विवाद समाधान गर्न निर्माण पक्षले लिखित सम्झौता, जग्गाको सीमांकन, स्वीकृत नक्सा, परियोजना प्रगति, अदालतका आदेश तथा कोषका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको छ। लुम्बिनी विकास कोषले पनि आफूले नियम र सम्झौताअनुसार काम गरिरहेको हो भने त्यसको सम्पूर्ण आधार सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्था छ। यसले एकातर्फ निर्माण पक्षको दाबी कति सही छ भन्ने स्पष्ट पार्नेछ भने अर्कोतर्फ कोषमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ पनि तथ्यबाटै दिन सकिनेछ।
लुम्बिनीको विकास विवादभन्दा माथि उठ्नुपर्छ
लुम्बिनी केवल एउटा विकास आयोजना वा सरकारी कार्यालयको कार्यक्षेत्र होइन। यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको विश्वसम्पदा हो। त्यसैले यहाँ काम गर्ने कुनै पनि संस्था वा कर्मचारीको निर्णयले नेपाल र लुम्बिनीप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय धारणा प्रभावित हुन सक्छ। विश्व शान्ति धाम निर्माणमा भइरहेको विवादलाई पनि यही दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने देखिन्छ।
रङ्ग रिक एसके इन्कको दाबी सही हो भने निर्माणमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ। र यदि कोषले लगाएका आरोप सही हुन् भने त्यसको प्रमाण सार्वजनिक गर्दै कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। तर वर्षौँदेखि निर्माणका नाममा करोडौँ रुपैयाँ लगानी भइसकेको परियोजनालाई अनिश्चिततामा राख्ने अवस्था भने लुम्बिनीको हितमा हुन सक्दैन। लुम्बिनीमा आउने विश्वले बुद्धको जन्मस्थल मात्र हेर्दैन नेपालले आफ्नो विश्वसम्पदाको व्यवस्थापन कति पारदर्शी, जिम्मेवार र न्यायपूर्ण ढंगले गर्छ भन्ने पनि हेर्छ। त्यसैले आरोप होइन, प्रमाणस विवाद होइन, समाधानस अवरोध होइन, निर्माण त्यहाँको आवश्यकता हो ।
विश्व शान्ति धामलाई कानुनी प्रक्रिया, पारदर्शिता र सहमतिका आधारमा अघि बढाउने वातावरण बनाउनु नै लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र नेपालको सांस्कृतिक कूटनीतिक हितमा हुनेछ।
