काठमाडौं । खाडी मुलुकमा चर्किएको द्वन्द्वको चपेटामा पर्दै गरेको नेपालको अर्थतन्त्र थप डलरको भाउले प्रभावित बन्ने संकेत देखिएको छ । पछिल्लोपटक एक अमेरिकी डलरको नेपाली मुद्राको खरिददर १४९ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १५० रुपैयाँ २४ पैसा पुगेको छ । यो हालसम्मकै उच्च दर (अल टाइम हाई) हो ।
खासगरी, आयातमुखि नेपालको अर्थतन्त्र भुक्तानीमा डलरमा निर्भर छ । अर्थात् नेपालले विश्व बजारबाट खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी डलरमा गर्नुपर्छ भने ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीसमेत डलरमै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यता डलरको भाउ बढ्दा यसको सोझो असर भुक्तानीमा पर्छ ।
यदि नेपाल निर्यात गर्ने मुलुकमा पर्थ्यो भने डलरको भाउ वृद्धि हुँदा फाइदा हुने थियो । तर, नेपाल आयातमुखी भएकाले फाइदाभन्दा बढी मुलुकका लागि घाटा छ । वैदेशिक व्यापारका लागि नेपालको प्रमुख साझेदार भारत हो । सोही मुलुक भारतसँगै नेपालको स्थिर विनिमयदर (करेन्सी पेग) छ । यतिबेला भारतीय मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर बन्न पुग्दा यसको सोझो असर नेपाली करेन्सीमा परेको छ ।
भारतीय मुद्रा कमजोर बन्नुको कारण
त्यसो त अमेरिकी डलरसँग भारु कमजोर हुनुको पछाडि अरु कारणसँगै मुख्यतः खाडी मुलुकमा चर्किएको द्वन्द्व नै हो । भारतले ठूलो मात्रामा तेलको आयात गर्छ । युद्धले तेलको मूल्यमा उच्च वृद्धि हुँदै गर्दा यसको असर भारतमा परेको छ ।
बजारको अनिश्चितता बढ्दै गर्दा पछिल्ला दिनमा भारतबाट विदेशी लगानीसमेत एकपछि अर्को पलायनको बाटोमा छ । अघिल्लो हप्ता मात्र भारतीय पुँजीबजारबाट ७६ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको पुँजी फिर्ता गएको समाचार बाहिरिएको छ । यसैगरी अरु औद्योगिक लगानीसमेत क्रमशः बाहिरिरहेको अवस्थामा पछिल्ला दिनमा भारु कमजोर बन्न पुगेको हो, जसको असर भारुसँग नेरुको करेन्सी पेगिङले नेपालसमेत प्रभावित छ ।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागमा लामो समय काम गरेका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल नेपालजस्तो आयातमुखी देशका लागि डलरको उच्च मूल्यवृद्धि हानिकारक बन्न पुगेको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘नेपालको कुल आयातको लगभग ८० प्रतिशत आयात भारतबाटै हुन्छ, जसमा पनि १५ देखि १७ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्यवृद्धि हुँदै गर्दा यसको सोझो असर नेपालमा परिरहेको छ । वस्तु खरिदको भूक्तानी डलरमा हुने हुँदा यसको उच्च विनिमयदर वृद्धिको असर हामीलाई पर्नेछ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल १८० देखि २०० डलरसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र थप प्रभावित बन्न सक्ने उनको अनुमान छ, जसले उपभोग्य बजार निकै महँगो हुनेछ ।
नेपालले आयात गर्ने अरु वस्तु, खाद्यान्न, लत्ताकपडासहित अरु दैनिक उपभोग्य वस्तु, सवारीसाधनको मूल्य वृद्धिसँगै ढुवानी खर्चसमेत बढ्ने हुँदा यसले सोझै उपभोक्ता मूल्य, कन्जुमर प्राइस इन्डेक्स (सीपीआई) मा हिट गर्ने उनको भनाइ छ ।
ऋण भुक्तानीमा अतिरिक्त भार
डलरको भाउ बढ्दा यता विदेशी ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा थप दबाब परेको छ । केही दिनयता समग्र ऋण भुक्तानीमा ७० देखि ७५ अर्ब रुपैयाँबराबरको अतिरिक्त भार थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको अनुमान छ ।
फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार कुल भुक्तानी सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छ, जसमध्ये विदेशी ऋण (बाह्य)को हिस्सा २५.०६ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ । उक्त ऋणको नियमित किस्ता, सावाँब्याज भुक्तानी अमेरिकी डलरमै गर्नुपर्छ ।
तर, डलरको भाउ बढ्दा किस्ताबापतको भुक्तानीमा अतिरिक्त भार बढिरहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव मोहन सिंह बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘डलरको भाउ बढ्दा ऋण भुक्तानी किस्ता बढ्ने र घट्दा घट्ने यो स्वाभाविक हो । पछिल्लोपटक डलरको विनिमयदर अधिक बढेको छ, जसले सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा चाप परेको छ ।’
अघिल्लो महिनादेखि डलरको विनिमयदर निरन्तर उकालो लागिरहेको छ, जसको असर बाह्य ऋण भुक्तानीमा परेको छ । बाह्य ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा अघिल्लो महिना (माघ) मा १ अर्ब ५ करोड ४५ लाख खर्चिएको सरकारले पछिल्लो फागुन महिनामा ४ अर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको छ । थप, चालु चैत महिनामा बाह्य ऋणको भुक्तानी थप बढ्ने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
तथापि, डलरको भाउ बढ्दै गर्दा यसका केही फाइदाहरू पनि छन् । खासगरी बाह्य देशहरू, दातृ निकायले गर्ने सहयोग, रेमिट्यान्स, विभिन्न सेवा बिक्री गरेबापतको आम्दानी र पर्यटन सेवामार्फत प्राप्त हुने आम्दानीमा फाइदा हुने पौडेलले बताए ।
