काठमाडौं । नेपाल बुद्धिचाल महासंघभित्र लामो समयदेखि मौन रूपमा सञ्चित असन्तुष्टि अन्ततः खुला विद्रोहमा परिणत भएको छ। जेठ १० गते काठमाडौंमा सम्पन्न विशेष साधारण सभाले महासंघको वर्तमान नेतृत्वविरुद्ध गम्भीर प्रश्न उठाउँदै नयाँ केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमिति गठन गरेपछि नेपाली बुद्धिचाल क्षेत्र अभूतपूर्व विवाद, बहस र शक्ति संघर्षको केन्द्र बनेको छ।
विगत केही वर्षयता महासंघको नेतृत्व शैली, आर्थिक व्यवस्थापन, खेलाडी छनोट प्रक्रिया, बजेट परिचालन र संस्थागत पारदर्शिताका विषयमा विभिन्न जिल्ला संघ, क्लब तथा खेलकर्मीहरूले निरन्तर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए। तर ती आवाजहरू नेतृत्व तहसम्म प्रभावकारी रूपमा नपुगेको आरोप असन्तुष्ट पक्षको छ।
महासंघका अध्यक्ष हेराकाजी महर्जन र महासचिव धरमबहादुर लामाविरुद्ध वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपिन राई नेतृत्वको समूहले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो। अविश्वास प्रस्तावमा आर्थिक पारदर्शिता अभाव, निर्णय प्रक्रियामा सीमित व्यक्तिको प्रभाव, खेलाडी तथा जिल्ला संघहरूको उपेक्षा र महासंघको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइएको बताइएको छ।
खोजका क्रममा प्राप्त जानकारीअनुसार महासंघभित्रको विवाद यति गहिरो बनेको थियो कि एउटै संस्थाले फरक–फरक स्थानमा विशेष साधारण सभा आयोजना गर्ने अवस्था सिर्जना भयो। अध्यक्ष पक्षले मकवानपुरको हेटौंडामा सभा आयोजना गर्यो भने असन्तुष्ट पक्षले काठमाडौंमा छुट्टै विशेष साधारण सभा सम्पन्न गर्यो। यस घटनाले महासंघभित्रको विभाजन केवल विचारको मतभेद नभई नेतृत्व र वैधानिकताको संघर्षमा रूपान्तरित भएको संकेत गरेको छ।
काठमाडौंमा सम्पन्न विशेष साधारण सभाले इलामका दीपिन राईको अध्यक्षतामा नयाँ केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमिति घोषणा गरेको छ। समितिमा ज्ञानेन्द्र पराजुली वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विश्व विजय घिमिरे र ताराबहादुर रानाभाट उपाध्यक्ष, धनबहादुर बोगटी महासचिव, विजय बोध लावती उपमहासचिव तथा वीरबहादुर राउत कोषाध्यक्ष चयन भएका छन्।
त्यसैगरी कुष्माकर काफ्ले, उमेश साह सोनार, भगवती अधिकारी, दिनेश थापा, दीर्घराज अधिकारी, धर्मी खड्का, सबिना लामगादे, टीकादेवी भण्डारी, लक्ष्मी कन्दङवा र अञ्जु साह सदस्यमा मनोनित भएका छन्। नयाँ समितिमा देशका विभिन्न भूगोल, समुदाय र जिल्लाको प्रतिनिधित्व देखिनु परिवर्तन पक्षले आफ्नो बलियो आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
यद्यपि नेतृत्व पक्षले भने आफूमाथि लगाइएका आरोपलाई अस्वीकार गर्दै सबै निर्णय विधान र कार्यसमितिको सहमतिअनुसार भएको दाबी गर्दै आएको छ। उनीहरूको भनाइमा महासंघलाई कमजोर बनाउन नियोजित रूपमा विवाद सिर्जना गरिएको हो।
खेलकुद प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार अहिलेको विवाद केवल व्यक्तिहरूबीचको शक्ति संघर्ष मात्र होइन, महासंघको भावी दिशा, सुशासन र संस्थागत विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो। यदि दुवै पक्षबीच सहमति र कानुनी स्पष्टता कायम हुन सकेन भने यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता र प्रतिनिधित्वसमेत प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
विशेष साधारण सभापछि नेपाली बुद्धिचाल क्षेत्र नयाँ मोडमा पुगेको छ। अब प्रश्न केवल को अध्यक्ष र को महासचिव भन्ने होइन, बरु महासंघलाई कसरी पारदर्शी, उत्तरदायी र खेलाडीमैत्री बनाउने भन्ने हो। वर्षौंदेखि उठ्दै आएका प्रश्नहरूको उत्तर नयाँ नेतृत्वले दिन सक्ला कि सक्दैन, त्यो आगामी दिनले नै तय गर्नेछ।
तर एउटा तथ्य स्पष्ट छ—नेपाल बुद्धिचाल महासंघभित्र सुरु भएको यो शक्ति संघर्ष अब सामान्य विवादको सीमाभन्दा धेरै माथि पुगिसकेको छ। यसले नेपाली बुद्धिचालको भविष्य, नेतृत्वको विश्वसनीयता र खेल प्रशासनको चरित्रबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ।
